सिँचाइ विभागका महानिर्देशक राजभण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (अवकाश प्राप्त सु.ई.) मधुकरप्रसाद राजभण्डारीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजभण्डारीले सरकारी कर्मचारी रह“दा ३ करोड ५६ लाख ७७ हजार ३ सय ४६ रुपिया“ वैधानिक स्रोत पुष्टि नभएको वा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाउ“दै आयोगले सो मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो ।

आयोगलाई प्राप्त उजुरीमाथि अनुन्धानको क्रममा २०५१ साल फाल्गुण ३० गते निजामती कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरेका राजभण्डारीले गत वर्ष भदौसम्ममा कमाएको सो रकमको स्रोत नखुलेको आयोगले जनाएको छ । राजभण्डारीको विभिन्न शीर्षकहरूमा भएका आयतर्फ र व्ययतर्फ गरी आयको अनुपातमा खर्च तथा लगानी गरेको व्यय एवं विद्यमान सम्पत्ति बराबरको स्रोत नखुलेको आयोगका प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो ।

आयोगका अनुसार निजको सम्पूर्ण व्यय (खर्च तथा लगानी) मा जग्गा खरिद, घर निर्माण खर्च, सेयर खरिदमा भएको खर्च, कर्जा÷ऋणको सा“वा ब्याज तिरेको रकम, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, अध्ययन खर्च, कम्पनी लगानीमा भएको खर्च, सवारी साधन खरिदमा भएको खर्च र बैंक मौज्दात रकमसमेत गरी जम्मा ७ करोड ८२ लाख २९ हजार ८६ रुपिया“ ६५ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ ।

जबकि, निजको वैधानिक आय स्रोतबाट ३ करोड ८५ लाख ५१ हजार ७ सय ४० रुपियाँ मात्र आय खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ । निजको पारिश्रमिक बचत आय, निजकी श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत आय, श्रीमतीको उपदान, दैनिक भ्रमण तथा स्थानीय भत्ता, बिमा परिपक्व भई प्राप्त आय, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त आय, कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण÷कर्जा आय, घर बहाल (घर भाडा) बापत प्राप्त वैधानिक आय, वैदेशिक भ्रमण आय, निवृत्तिभरण आय, कृषि आय, विप्रेषण आय, सेयर लाभांश आयसमेतको आधारमा सो रकम मात्र वैधानिक रहेको आयोगले जनाएको छ ।

राजभण्डारीले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन जानुका साथै मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सो रकम आर्जन गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता दाहालले भन्नुभयो– ‘राजभण्डारीले गैरकानुनी रूपमा सम्पति आर्जन गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आउ“छ ।’

मुद्दामा राजभण्डारीउपर गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति ३ करोड ५६ लाख ७७ हजार ३ सय ४६ रुपियाँ १७ पैसाको विगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय गरी पाउन पनि मागदाबी लिइएको छ । त्यसका साथै आयोगले सो रकम राजभण्डारी र उनकी श्रीमती दीपा श्रेष्ठको नाममा हाल कायम सम्पत्तिबाट जफत गरी पाउन मागदाबी गरिएको छ ।

श्रीमती दिपा श्रेष्ठको नाममा खरिद गरिएको जग्गा, घर निर्माण, कम्पनी लगानी, बिमा प्रिमियम भुक्तानीलगायतमा गरिएको खर्च बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र दीपा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।