घोराही सिमेन्टको लगानीकर्ता झुक्याउने काण्डको पर्दाफास : आईपीओ निष्कासन बोर्डले रोक्यो

काठमाडौं । काण्डै काण्डमा फसेको घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्कासन स्थगित भएको छ । सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओ प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

जेठ ३२ गते घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले जारी गरेको आईपीओमा फर्जी आवेदन परेको देखिएपछि बोर्डले आईपीओ रोकेको हो । यसअघि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सो बारेमा जानकारी गराएको थियो । त्यस्तै, आवेदन माग गरिएको भन्दा बढी आवेदन परेपछि पनि बिनाआधार आईपीओको म्याद थप गरेपछि आईपीओमा चलखेल भएको स्पष्ट भएको थियो । यसअघि बोर्डले केयर रेटिङ नेपाललाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेकोमा अटेर गरेकाले पनि आईपीओ निष्काशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न बाटोलाई सहज भएको थियो । लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा हित संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीको रेटिङ र सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी कैफियतको जाँचबुझ गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ ।बोर्डले कम्पनीको इस्युअर रेटिङ, क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३८ को उपनियम (२) विपरित भए नभएको भन्ने विषयमा केयर रेटिङ नेपाललाई तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण पेस गर्न जेठ ३० गते पत्राचार गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार १० लाख कित्ताको दरले आवेदन दिएका १४ वटा आवेदनबाट १ करोड ४० लाख कित्ताको आवेदन थिइएको त्यो रद्द हुने भएको छ । त्यसबाहेक ६९ लाख कित्ता आह्वानमध्ये २ करोड ४० लाख कित्ता सेयर आवेदन परेको छ । त्यसमा करिब २ करोड कित्ता फर्जी रहेको बताइएको छ ।

आफ्नै कर्मचारी, सामूहिक लगानीकर्ता र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीसहित आरक्षण समूह समेतले नपत्याएको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको आईपीओ प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको थियो । आईपीओ बिक्री नहुने भएपछि पैसा नै नभएको खाताबाट करोडौंको सेयर आवेदन गर्न लगाएर सामान्य लगानीकर्तालाई फँसाउने षड्यन्त्रमा लागेको भए पनि कम्पनीको नक्कली काम छरपस्ट भएको हो ।

यसअघि कम्पनीका कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष र स्थानीयबासीले नपत्याउँदा पौने ९ लाख कित्ता बिक्री हुन सकेको थिएन । आरक्षित समूहमा बिक्री नभएको ८ लाख ७४ हजार ३८२ कित्ता सेयर सर्वासाधारणलाई थपेर कम्पनीले ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ताका लागि आवेदन खुलाएको हो ।

कम्पनीले प्रतिसेयर १ सय रुपियाँ अंकित मूल्यमा ३ सय रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपियाँका दरले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका र अन्यका हकमा अंकित दरमा ३३५ रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँका दरले सेयर निष्काशन गरेको थियो । अब सर्वसाधारण पनि प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँमा सेयर खरिद गर्नुपर्नेछ ।

उच्च मूल्य अंकित तथा ठूलो संख्यामा सेयर आरक्षित समूहबाटै खरिद नभएपछि बिक्री नभएको सेयर खरिद गर्न प्रत्याभूत (अन्डरराइटिङ) गरेको नागरिक लगानी कोष पनि बिलखबन्दमा परेको थियो ।

नेपाल समाचारपत्रले त्रिवेणी र विशाल समूहले लगानी गरेको उक्त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा फरक ढंगले सेयर निष्कासन गरिएकाले पटक–पटक समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो । यतिन्जेलसम्म कानमा तेल हाले बसेको नियमक निकायले कम्पनीको नाङ्गो नाचपछि बल्ल कारबाअीमा उत्रिएको छ ।

कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा फरक किसिमको भ्रमपूर्ण वित्तीय विवरण रहेको समाचार नेपाल समाचारपत्रलगायतका सञ्चार माध्यमले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेका थिए । कम्पनीको अवस्था विवरणमा उल्लेख भएजस्तो नभएपछि समूहिक लगानी कोषहरूले समेत सेयर खरिद गर्न हच्किएका हुन् ।

कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ८७० रुपियाँ रहेकाले कम्पनीको बास्तविक वित्तीय स्थितिमा छेडखानी भएको आंशका छ । विगतमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १ रुपियाँ ८४ पैसा, २०७७÷७८ मा १२ रुपियाँ र २०७८÷७९ मा ६ रुपियाँ ८१ पैसा हुँदै चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा मात्रै रहेको देखिन्छ । जम्मा ५० पैसा प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रतिकित्ता कसरी ४३५ रुपियाँमा सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दियो ? भन्ने लगानीकर्ताको प्रश्न छ ।

त्यस्तै, कम्पनीको वित्तीय विवरण शंकास्पद रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाएका सूचकहरूलाई पुनः भेरिफाइ गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार भएको देखाएको छ । तर, कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निर्माण उद्योग ठप्प, विगतको कारोबारको स्थिति र आर्थिकमन्दीका कारण लक्ष्य भेट्टाउन कम्पनीले सयौं गुणा व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ, जुन असम्भवजस्तै हो ।

त्यस्तै, उद्योगको ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनसमेत शंकास्पद देखिएको छ । यस उद्योगको ह्रासकट्टी ४ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गर्दै ह्रासकट्टी खर्च करिब ६६ करोड देखाइएको छ । अन्य सिमेन्ट उद्योगको १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा नाफा धेरै देखाउन र लगानीकर्तालाई झुक्याउन ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनमा छेड्खानी गरिएको आंशका गरिएको हो ।

उता १२ अर्ब रुपियाँ ऋण भएको कम्पनीको चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय लागत १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपियाँ देखाइए पनि गत वर्ष जम्मा ३९ करोड रुपियाँ मात्रै कम्पनीले ब्याजमा खर्च गरेको देखिन्छ । १२ अर्ब रुपियाँ ऋणको दायित्व ३९ करोड रुपियाँले धान्न नसक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । वित्तीय लागतको अनुमान र खर्चको तथ्यांक मिल्दैन ।

कम्पनीको नाफाको प्रक्षेपण पनि शंकास्पद नै देखिएको छ । १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपियाँ वित्तीय लागत, ६६ करोड ह्रासकट्टी खर्च गरेर चालू आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपियाँ नाफा गर्ने लक्ष्य देखाएको छ । जबकी कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड ६५ लाख रुपियाँ नाफा गरेको जनाएको छ । साथै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा जम्मा १ करोड ५८ लाख रुपियाँ नाफा गरेको स्वयम् कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनीले १ अर्ब २४ करोड रुपियाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ भने स्वयम् कम्पनीले समेत सो दायित्व बाँकी रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीले उक्त महसुल भुक्तानी गर्दा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ नै प्रभावित भई प्रिमियम मूल्य घट्न पुग्छ । यो स्थितिमा कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर रेटिङ नेपालको ‘केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूआर’ रेटिङ प्राप्त गरेको हुँदा पनि आईपीओमा बढी प्रिमियम जोडिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ४ वर्ष ८ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ८ वर्ष ५ महिना रहेको छ ।

त्यसबाहेक वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल गम्भीर असर परेको, पानीको मूल सुक्न थालेको पृष्ठभूमिमा कम्पनीले स्थानीयलाई फसाउन गर्न बजार भाउभन्दा पनि महँगो प्रिमियम जोडेर आईपीओ बेच्न खोजेको भन्दै स्थानीयले स्वस्पूmर्त रूपमा आईपीओ बहिष्कार अभियान शुरू गरेका थिए । वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी स्थानीयबासीसँगको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । त्यस्तै, छिमेकी उद्योग रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा खानी क्षेत्रमा बाटो बनाउने नाममा ९ हजार टिपर चुनढुंगा चोरी गरेको आरोप कम्पनीमाथि छ ।

यसैगरी घोराही सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन सगरमाथा ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्दा कैफियत देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको जस्ता विवादका बीच कम्पनीले उच्च प्रिमियम मूल्य थप गरी आईपीओ जारी गरेको थियो ।

धितोपत्र दोस्रो बजारमा सोही प्रकृतिको कम्पनीको मूल्यभन्दा घोराही सिमेन्टले आईपीओको मूल्य बढी पाउनुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिकालाई समेत रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ । यसअघि क्षमताभन्दा पनि बढी प्रिमियम मूल्यको स्वीकृत नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको भन्दै केही कम्पनीको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो । यसअघि सर्वाेतम् सिमेन्टको प्रिमियम मूल्यमा घोटलासम्बन्धी धितोपत्र बोर्डसमेत मुछिएको पृष्ठभूमिलाई समेत हेरेर घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्यलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको उद्योग मानवबस्तीका बीचमा स्थापना भई वातावरण प्रदूषण बढाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले उद्योग स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत दाङले समेत उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण हटाउन र वातावरण विभागले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्दै तोकिएका उपकरणहरू जडान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेश र स्थानीयबासीको मागलाई उद्योगले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप स्थानीयबासीको छ । नेपाल समाचारपत्रले कम्पनीका सञ्चालक सञ्जय वंशललगायतलाई पटक–पटक कम्पनीको वित्तीय विवरणमाथि उठेका प्रश्नबारे जानकारी माग्न सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरू सम्पर्कमा आउन चाहानुभएन ।

– करिब २ करोड आवेदन नक्कली
– केयर रेटिङ नेपालले स्पष्टीकरण बुझाएन
– सीडीएस एन्ड क्लियरिङले भेट्टायो नक्कली आवेदन
– कम्पनीको वित्तीय विवरण शंकास्पद
– कम्पनीका कर्मचारीले नै नपात्याएको सेयर सर्वसाधारणलाई भिराउँदै
– आईपीओको रेटिङ जोखिम दर्साउने केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूआर
– १ अर्ब २४ करोड बिजुलीको महसुल बक्यौता बाँकी
– ६ महिनामा डेढ करोड नाफा बताउने कम्पनीले यस वर्ष ४६ करोड नाफा गर्ने दाबी