सरकारलाई ११ महिनामा ३ खर्ब घाटा : कुल आम्दानीले चालू खर्च धान्न ठिक्क, विकास खर्च र साँवा ब्याज पूरै ऋणमा

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिने बेला हुँदा पनि बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म जम्मा ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । जेठ ३१ गतेसम्म कुल ११ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपियाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ ।

उक्त अवधिमा सरकारको कुल आम्दानीले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने खर्चको मात्रै जोहो भएको छ ।

विकास र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न ऋण नै खोज्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले ८ खर्ब ७८ अर्ब २ करोड ८ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा कर्मचारीको तलबभत्तालगायतको सरकारी खर्च हुने चालूतर्फ ८ खर्ब ७६ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । सो आधारमा जम्मा १ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बचत भएको देखिन्छ । तर, सरकारले कुल खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपियाँ गरेको हुँदा सरकारलाई करिब ३ खर्ब रुपियाँ खुद घाटा देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल आम्दानी र चालू खर्च बराबरजस्तै देखिँदै आएको छ । सरकारले बाँकी रहेको एक महिनाको अवधि अर्थात् असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमध्ये करिब ६ खर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा ब्याजको किस्ता, कर्मचारीको तलब भत्तालगायत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको बिल भुक्तानी गर्दा सो बराबरको रकम खर्च हुने सम्भावना छ । तर, भुक्तानी दिने स्रोत भने निश्चित छैन । लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्तै न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारलाई आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ ३१ गतेसम्म लक्ष्यको ५९ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ३५ अर्ब २६ लाख रुपियाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये कर आम्दानीबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख, गैरकर आम्दानीबाट १ खर्ब ७७ अर्ब ७ करोड, अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

उक्त लक्ष्यमध्ये ११ महिनाको अवधिमा कर आम्दानीतर्फ ७ खर्ब ५७ अर्ब २६ करोड २० लाख अर्थात् ५८ दशमलव ४६ प्रतिशत, गैरकर आम्दानीबाट ७७ अर्ब ७४ करोड ६ लाख अर्थात् ७२ दशमलव १३ प्रतिशत, अनुदानतर्फ ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपियाँ अर्थात् ८ दशमलव ६६ प्रतिशत र अन्यतर्फ ३८ अर्ब २१ करोड ६२ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ ।

त्यसै गरी सरकारले सोही अवधिमा चालूतर्फ ८ खर्ब ७६ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपियाँ अर्थात् ७४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख अर्थात ३९ दशमलव ८१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख अर्थात् ६३ दशमलव २४ प्रतिशत गरी ११ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपियाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपियाँ खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तेस्रो त्रैमाससम्मको आन्तरिक राजस्व असुली गत आवको सोही अवधिको तुलनामा साढे ५ अर्बले न्यून देखिएको छ । उता सरकारको कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपियाँ पुगेको छ । उक्त ऋणमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रहेको महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाका अनुसार यस वर्ष ऋण दायित्व २ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख अर्थात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ८६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण ५० दशमलव ९५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहेको छ । उक्त ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ४१ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारको कुल आम्दानी : ८ खर्ब ७८ अर्ब २ करोड ८ लाख रुपियाँ अर्थात् ६०.२ प्रतिशत
– कर : ७ खर्ब ५७ अर्ब २६ करोड २० लाख अर्थात् ५८.४६ प्रतिशत
– गैरकर : ७७ अर्ब ७४ करोड ६ लाख अर्थात् ७२.१३ प्रतिशत
– अनुदान : ४ अर्ब ८० करोड २० लाख अर्थात् ८.६६ प्रतिशत
– अन्य : ३८ अर्ब २१ करोड ६२ लाख रुपियाँ
कुल खर्च : ११ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपियाँ अर्थात् ६५.४१ प्रतिशत
– चालू खर्च : ८ खर्ब ७६ अर्ब २ करोड ८२ लाख अर्थात् ७४.०४ प्रतिशत
– पुँजीगत : १ खर्ब ५१ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख अर्थात् ३९. ८१ प्रतिशत
वित्तीय व्यवस्थापन : १ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख अर्थात् ६३.२४ प्रतिशत