अल्पमतको कोसी सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै रोजगारी उल्लेख्य वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश गौरवको आयोजना पहिचान गरिने, गरिबी निवारणको उपायसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावलाई कर्यान्वयन गरिनेलगायतका विषय पनि उल्लेख छ ।

विपक्षी गठबन्धनले भने कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने भएकोले यसको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु अर्थहीन भएकोे टिप्पणी गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अल्पमतमा परेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था रहेको भन्दै यसमाथि टिकाटिप्पणी आवश्यक नभएको बताएका हुन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधानको धारा १८४ लाई छल्नका लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले यस खालको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशबासीको अपेक्षा पनि पूरा गर्न नसक्ने र कार्यान्वयनमा नजाने नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ या पुरानो के ल्यायो भनेर हेर्नुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको बताउनुभयो । यस्तै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध जस्तो रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘सबै टाकनटुकन गरी १५ दिनमै प्रदेश आमूल परिवर्तन होला जस्तो गरी ल्याएको छ । यो कार्यान्वयन नै हुँदैन । बजेटको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर यो सरकार अल्पमतमा छ । सायद भरे १२ बजेसम्ममा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुहोला । जम्मा १५ दिनका लागि यो नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको भए हुनेथियो, यसमा खास नौलो कुरा केही छैन । उहाँहरूको घोषणापत्र जस्तो मात्रै छ ।’

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले अल्पमतमा रहेको कोसी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रवेश गराएर प्रदेशसभाको अपमान गरेको बताउनुभयो । प्रदेशसभामा बोल्दै कार्कीले सरकारले विश्वासको मत गुमाइसकेका कारण नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने चेष्टा नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले अल्पमतमा परेको सरकार रहेकोले यो कार्यक्रम पास नहुने र कार्यान्वयन नै नहुने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘चन्द्रमामा मान्छे पु¥यायो भने मान्छे बाँच्छ बाँच्दैन होला भन्ने जस्तो बहसको अर्थ छैन । पुरानै विषयहरू कार्यक्रममा रहेको भएपनि अल्पमतमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम पास नै नहुने भएकोले यसको कुनै अर्थ छैन । अर्को नीति तथा कार्यक्रम बन्छ । यो समय कटनी मात्रै हो ।’

सत्तारुढ दल नेकपा (ए)माले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले नीति कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने सरकारलाई बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको भए पनि सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नेतिर भन्दा पनि स्वभाविक ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘सामान्य परिस्थितिमा बाहेक बजेट संसद्बाटै ल्याइन्छ । मधेस प्रदेशमा एमालेले सरकारलाई समर्थन दिएको कारण कोसी प्रदेशमा पनि जे हुनसक्छ ।’ उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रमको रूपमा कोसी–खुवालुङ जलयात्रा आएकोे बताउनुभयो ।

कोसी प्रदेशबाट जसपाका एक सांसदले आफ्नो समर्थन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । जसपाको साथ पाएमा कोसीमा एमाले सरकार बहुमतमा हुनेछ । अहिले एमालेको ४० राप्रपाको ६ सहित कोसी सरकारलाई ४६ सांसदको समर्थन रहेको छ । जसपाका एक सांसद सहभागी हुनेवित्तिकै एमालेका लागि बहुमत पुग्ने अवस्था छ । गत पुस २४ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो । तर जेठ १७ र २३ गते क्रमशः जसपा र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार यतिबेला अल्पमतमा छ । अब मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, तत्कालै मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउनसक्ने अवस्था छैन । संघीय सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी छन् । प्रदेशमा ती दलहरू आफैं नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा छन् । यद्यपि, विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सरकार निर्माणका लागि आवश्यक मत पुग्ने अवस्था देखिँदैन । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक सिट रहेको छ । सभामुख बाहेक कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग ४६ सिटमात्रै हुन्छ । त्यसमा सभामुखको निर्णायक भूमिका हुने भएकाले सभामुख पद छाड्न पर्ने हुन्छ ।