महोत्तरी।
मधेश प्रदेशको बहुचर्चित बर्दिबास मेडिकल कलेजकाविरुद्ध प्रतिवादीले हालेको रिटलाइ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि गृह जिल्ला महोत्तरीमा खुसीयाली मनाइएको छ ।
रुखहरू काटिने भन्दै पर्यावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले १० माघ २०७८ मा हालेको मुद्दालाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि स्थानीयले खुसीयाली मनाएका हुन् ।
मेडिकल पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढी रहेको बेला अभियन्ता मण्डलले रूखहरू काटिने कारण देखाउँदै हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसयता झन्डै १६ महिना अर्थात् २०औँ पटकसम्म चलेको पेशिले ठोस निर्णय दिन नसकिरहेको अवस्थामा रिट नै खारेजीसँगै मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मधेशमा पुनः खुसीयाली छाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिबासले आयोजना गरेको दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा सहभागीले मधेशको विकासमा थप इट्टा थपिएको बताए ।
पेसीको समयमा बर्दिबासका तर्फबाट विभिन्न चरणमा बयान सकिए पनि अदालतले किन फैसला सुनाउन सकेन भन्ने विषय थप पेचिलो बनिरहेको बेला यो फैसलाले मेडिकल पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढ्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका नेता पोखरेलले यो निर्देशनात्मक आदेशपछि मेडिकल कलेज बन्ने सुनिश्चितता भएको बताए ।
पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेले पनि मेडिकल कलेजको विषयमा अदालतले गरेको फैसलामाथि खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
हैसियत मासिएको वन क्षेत्रमा ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्न लागेको उक्त मेडिकल कलेजको विषयमा जसले मुद्दा हालेपनी निर्धारित ठाउँमा नै बन्न राजनीति दलको समेत साझा एजेन्डा बनेको उनले सुनाए ।