किन विधिको शासनलाई उपेक्षामात्र गरिन्छ ?

संविधान मूल कानुन हो, संविधान अनुसार शासन सञ्चालन हुनु नै कानुनी राज हो । संविधानको मूल्य–मान्यतालाई लत्याएर आफ्नो अनुकूलले शासनसत्ता चलाउन खोज्नु भनेको सर्वसत्तावाद हो । हुन त कुनै पनि सर्वसत्तावादीले पाइलैपिच्छे स्वेच्छाचारी व्यवहार देखाउँदैन । विशेष परिस्थितिमा मात्र उसले आफ्नो असली अनुहार देखाउने गर्दछ । हामीले बारम्बार विभिन्न बहानामा संविधानलाई मिचेर अघि बढ्न खोजिरहेका छौं, जसले लोकतन्त्रको त धज्जी उडाउँछ नै, यसको कारण संविधान पनि कमजोर र निष्प्रभावी हुँदै जान्छ । यो संविधान जारी भएदेखि नै प्रायः सरकारले विधिभन्दा बलले शासन गर्न खोजिरहेका देखिन्छन्, जसको कारण जनतामा ठूला राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा हुन गई विकल्पको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय भइरहेको छ ।

२०७८ साल फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि विगत १५ महिनादेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । यहाँ स्पष्ट नै छ, न्यायपालिकालाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने अभिप्राय जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुमा कहिल्यै देखिएन । दलहरुलाई राम्रोसँग ज्ञान भएको विषय हो, न्यायालयलाई पंगु बनाउन सकियो भने मात्र सारा सिस्टमलाई तहननहस पार्न सकिन्छ र सिस्टमलाई तहसनहस पार्न सकियो भने मात्र आफूले चाहेअनुसारको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकिन्छ अर्थात् सर्वसत्तावाद लाद्न सकिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो तर आजसम्म त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याइएन । उनी महाभियोगको योग्य थिए भने त्यो प्रस्ताव जसरी भए पनि पास गर्नुपर्दथ्यो, उनलाई महाभियोग लगाउने पर्याप्त कारण थिएन भने उनलाई सफाइ दिइनुपर्दथ्यो । तर त्यसो गरिएन । किनकि सत्ता न्यायालयलाई आफ्नो इशारामा नचाउन चाहन्छ । भोलि आउने प्रधानन्यायाधीशको अगाडि पनि त्यो महाभियोगको निरंकुश दण्ड तेर्सिरहनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर त्यसको अन्तिम निर्णय नै गर्नु नपर्ने भएपछि त्यो हतियारले सबैलाई तर्साउन प्रयोग गरिने नै भयो ।

न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको कारणले गर्दा सबैतिर स्वेच्छाचारिता बढेको छ । भर्खरै स्वेच्छाचारी ढंगबाट रेशम चौधरीलाई आममाफी दिइएको छ । अदालतबाट कैद ठहरिएका एउटा व्यक्तिले माफी पाउनु भनेको अदालतको अपहेलना गर्नु त हुँदै हो अझ कर्मठ एवम् सफल अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको आत्मबल गिराउने कार्य पनि हो । पछिल्लो प्रकरणमा प्रहरीले जुन क्षमता प्रदर्शन गरेर जनताको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा आममाफीजस्ता प्रकरणले प्रहरीको आत्मबल गिर्ने र ठोस अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भई सुशासनको नाराप्रति जनताको विश्वास घट्ने हुन जान्छ । यो खेल जिम्मेवार नेताहरुबाट भइरहेको देखिन्छ । हुन त आज न्यायपालिका मात्र होइन, राज्यको कुनै पनि अंग क्रियाशील छैनन् । सबै अंगहरुलाई निकम्बा बनाउने खेलहरु भइरहेका छन् । यो आफूलाई ठूला भन्न रुचाउने वर्तमान राजनीतिक शक्तिको वाद हो । ठूला भनिने दलहरुले नयाँ दलहरुको वाद र सिद्धान्त देख्दैनन्, त्यसकारण गत निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमतलाई पनि परवाह गर्दैनन् । अघिल्लो संसद्ले पास गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पूर्वराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न चाहनुभएन । उहाँलाई लाग्यो होला, उक्त विधेयकले भविष्यमा अप्ठेरो अवस्था जन्माउँछ भनेर । तसर्थ उहाँले उक्त विधेयकलाई निष्कृय बनाइदिनुभयो । तर वर्तमान सरकारले नयाँ संसद्लाई उक्त विधेयक नदेखाई आफ्नो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेर प्रमाणीकरणको लागि अघि सारियो, अध्यादेशको शैलीमा आएको उक्त विधेयकलाई महत्वपूर्ण घडीमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने कार्य भयो । कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सबैको चाहना छ, तर संविधान विपरीतको बाटोबाट विधेयकलाई ऐनको रुप दिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति कुनै पनि कोणबाट ठीक हुन सक्दैन । यसलाई स्वेच्छाचारिताको उदाहरण नै मान्न सकिन्छ । सरकार भनिरहेको छ, यो ऐन संविधानको मर्म र विपक्षीसमेतको समर्थनमा आएको हो । आवश्यक छ भन्दैमा गलत बाटोबाट अघि बढ्नु स्वेच्छाचारिताकै उदाहरण हुन जान्छ ।

अहिले आएर दलहरुको सहमतिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरेको छ । विविध कारणहरुले गर्दा लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकिरहेको थिएन तर एकाएक नक्कली शरणार्थी प्रकरणको आँधीले गर्दा ठूला ३ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई एकठाउँमा बस्न बाध्य पारेको छ । परिवर्तित घटनाक्रमहरुको कारण पटक–पटक भएको ३ ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुको भेटले जनमानसमा एउटा संशय पैदा गरिएको थियो । त्यो संशयलाई चिर्न उनीहरुले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनको लागि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएका हुन् । तर यहाँ पनि संशयका धेरै आधारहरु छन् । अब नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीश सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भई नियुक्ति हुने नै कहिले हो, नियुक्ति भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहने कति दिन हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । आगामी श्रावणमा अवकाश हुने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ, बिदामा बस्नुअघि न्यायालयको स्वतन्त्रता र सक्षमताको लागि सरकारले गरेको गैरसंवैधानिक कार्यहरु रोक्नको लागि कतिको तत्परता देखाउने हो ? हेर्नै बाँकी छ । अझ स्वेच्छाचारी बन्दै गरेको सरकारले गर्ने निर्णयको विरुद्धमा आवाज निकाल्दा विगतमा झैँ महाभियोगको पगरी गुथ्नुपर्ने त्रासबाट कतिको मुक्त हुन सक्ने हो ? त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । चारैतर्फबाट भ्रष्टाचारलगायतका विषयहरुमा आशंका र आरोपहरु उब्जिरहेको बेलामा आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि राजनीतिक दलहरु न्यायालयलाई निकम्बा बनाएर आफ्ना कमी–कमजोरीहरुको ढाकछोप गर्नमा नै उद्यत हुनेछन् । अतः नियुक्तिलाई सौदाबाजीको विषय पनि नबनाऊलान् भन्न सकिन्न ।

भन्न त भन्ने गरिन्छ, संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । तर, संविधानमा लेखेर मात्र जनता सार्वभौम हुँदैनन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्दछ । ५ वर्षमा आउने निर्वाचनलाई आधार बनाएर जनतालाई सार्वभौमको संज्ञा दिइएको छ । जनताको सार्वभौम अधिकार जनताको अभिमत लिएर खोसिन्छ र त्यही अभिमतको आधारमा जनतामाथि निर्लज्ज तरिकाले शोषण गरिन्छ । प्रयोगले जनतालाई सार्वभौम होइन, नेतालाई सार्वभौम बनाएको छ । कुनै अप्ठेरो प¥यो वा जनताले कुनै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आयो भने जनतामा सार्वभौमसत्ता छ भनेर उचाल्ने काम गरिन्छ । फेरि आफूलाई मत चाहिँदा जनताको सार्वभौमसत्ताको दुहाइ दिइन्छ । कुनै राजनीतिक दलको कारणले वातावरण बिग्रिन पुग्यो भने जनताको अभिमतलाई दोष दिइन्छ । जनताले सही नेतृत्व चयन गर्न नसकेको कारण यो अवस्था आएको हो भनेर सीधै दायित्वबाट भाग्ने गरिन्छ । सजिलो अवस्था आयो भने हामी नै सार्वभौम हौं भनेर सर्वसत्ता लाद्ने प्रयास हुन्छ । यो राजनीतिक खेलबाट जनता कसरी मुक्त हुने हुन्, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कैलाली घटनामा कसुरदार ठहरिएका रेशम चौधरीलाई एकाएक माफी दिइन्छ । विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताको ठाडै खिल्ली उडाएर गणतन्त्र दिवसको दिनमा गणतन्त्रको धज्जी उडाउने कार्य सरकारबाट नै हुन्छ । केही हप्ताअघि मात्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै रेशम चौधरीलाई कानुन र न्यायको सिद्धान्त अनुसार जेलमा नै राख्नुपर्ने फैसला गर्दछ तर सरकार आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर न्यायालयलाई पंगु बनाउने प्रयासमा उद्यत हुन्छ । १५ महिनासम्म न्यायालयलाई नेतृत्व दिन नचाहेर न्यायपालिकालाई कठपुतली बनाउन चाहने नेताहरुको खेल अब न्यायपालिकाको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै क्रुर र अमानवीय निर्णय गर्न पुग्छ । उसको निर्णयले पीडित पक्ष कति आहात हुन्छ भन्ने कुनै मानवीय संवेदशशीलता पनि देखिँदैन । सरकारलाई जेलमा बसेका व्यक्तिहरुको आचरण र व्यवहार हेरेर केही थुनुवाहरुलाई आममाफी दिने अधिकार पक्कै छ । तर आममाफी दिँदा भ्रष्टाचारी, यातना प्रदान गर्ने अपराधी, जबरजस्ती करणी गर्ने अपराधी, जाति हत्या गर्ने अपराधी, विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्ने अपराधी, व्यक्ति अपहरण गर्ने अपराधी, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलगायतका क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले मानिसलाई नियन्त्रणमा लिई ज्यान मार्नेलगायतको अपराध गरेको विषयमा कसैलाई माफी दिने अधिकार छैन । यस्तो विषयमा अपराधीलाई माफी दिनु भनेको सरकारको सर्वसत्तावाद हो । यस्ता निर्णयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नु घृणित कार्य हो ।

सुशासन र लोककल्याणकारी राज्य हुनको लागि संविधानवादको संरक्षण हुनुपर्दछ । संविधानवादको लागि राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन हुनुपर्दछ । तर यहाँ तीनवटै अंगलाई केही दलका केही नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेर कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्दा न्यायपालिका सधैँ बन्धकझैँ अवस्थामा रहेको छ । व्यवस्थापिकालाई पनि नेताहरुले नै कब्जा गरेको अवस्था छ । आम सांसद सदस्यहरुको मतको कुनै महत्व छैन, नेताको इच्छा अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने सांसदहरुको बाध्यता छ । जनताले प्रयोग गर्ने सार्वभौमसत्ता आफ्नो प्रतिनिधिमा हुन्छ, तर ती प्रतिनिधि नै नेताको निर्णयको अगाडि निरीह हुनुपरेपछि जनताको अधिकार कसरी सुरक्षित रहन्छ र ? यसैले मुलुक अस्तव्यस्त छ ।

जनताले मंसिरको आम निर्वाचन र वैशाखको उपनिर्वाचनमा ठूला दलहरुलाई खबरदारी नगरेका होइनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ दलहरुले ठूला राजनीतिक दलहरुलाई चुनौती दिँदै घण्टी नबजाएका पनि होइनन् । तर ठूला दलहरु यसबाट पनि सच्चिनेवाला देखिँदैनन् । अबको राजनीतिक एउटा दलको लोकप्रियता र जिम्मेवारीमा सीमित छैन, अब त गठबन्धनको नाममा स्वार्थ मिल्ने शक्तिहरु मिलेर अघि बढ्ने संस्कार विकास हुँदै गरेको देखिन्छ । यसो भएपछि जनतामा उत्तरदायी नेतृत्व हुनु आवश्यक छैन । केही दलका नेताहरुबीच ठूला अपराधीहरुको सजाय माफी दिएर भए पनि समझदारी हुनु र त्यो समझदारीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र जनतालाई सार्वभौमसत्ता तिमीहरुकै हो है भन्दै गुमराहमा पार्दै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नु नयाँ राजनीतिक संस्कारको स्वरुप बन्न पुगेको छ । यस्ता कार्यहरुले गर्दा गठबन्धन दलहरु कुनै वाद होइन सर्वसत्तावादमा अघि बढेको पुष्टि हुन्छ । यसबाट जोगिन अब जनता नै सच्चिनुपर्ने बेला आएको छ ।

(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)