काभ्रे । काठमाडौ विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयको आर्थिक नियम २०४८ मा आठौं संशोधन नियम–२०८० लाई संशोधन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालको निर्देशनविपरीत र अस्पताल तथा विश्वविद्यालयको सम्झौताविपरीत रहेको खुलासा भएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले २८औं दीक्षान्त समारोहको दोस्रो चरणका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऐन संशोधन र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका बारेमा उपकुलपति प्राडा भोला थापा र रजिस्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले आर्थिक पारर्दिशता तथा विश्वविद्यालय र अस्पतालको सम्बन्ध सुदृढ पार्न आर्थिक संशोधन गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । उक्त संशोधन प्रस्ताव अस्पताल र विश्वविद्यालय बीच सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ विपरीत हुने भन्दै सभाको बैठकमा केही सदस्य र डीनले समेत असहमति राखेको खुलासा भएको छ ।
‘विश्वविद्यालयको आव २०७७÷२०७८ र आव २०७८÷२०७९ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्वन्धमा भएको निर्णय नै टिपोट गरिएका बुँदाहरु समावेश गरिएको छैन । विशेष गरी प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले माइन्युटको पेज नम्बर ५ मा उल्लेख भए अनुसारको काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको सहकार्य अझै समझारी होस्, विवाद नरहोस् र विवाद उठे पनि नबढोस् भन्ने भावनालाई निर्णयको अंग बनाउनुपर्ने देखिन्छ’, डीन प्राडा राजेन्द्र कोँजुले विश्वविद्यालयको रजिस्टार कार्यालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ– ‘साथै, सभामा पेस गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आगामी वर्षदेखि विश्वविद्यालयका अन्य स्कुलहरुको जस्तै स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको आम्दानी खाता उपकुलपति र रजिस्ट्रारको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गरी खर्च गर्नुपर्ने रकम स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज पठाउने गरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय काठमाडांै विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पताल बीचको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ विपरीत हुन जान्छ ।’
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा वाग्लेले जेठ २४ गते तीन दिनको म्याद राखेर काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाका सबै सदस्य तथा पर्यवेक्षकलाई विश्वविद्यालय सभाको ९५औं बैठकको माइन्युट पठाउनुभएको थियो । ‘तीन दिनभित्र प्रतिक्रिया पठाउन समय दिएर त्यसको अवधि नपुग्दै विश्वविद्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्ताव निर्णय भइसकेको झुटो विवरण पेस गरेको छ’, सभाका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्त भने– ‘कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन र निर्णयबेगर अझै उहाँले सदर नै नगरी, सभाका केही सदस्यको असहमतिका बाबजुद, अस्पताल र विश्वविद्यालयको सम्झौताविपरीत निर्णय परिपक्व नहुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर झुटको पुलिन्दा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले गर्नुभएको छ ।’
यस्ता हर्कतले विश्वविद्यालय र अस्पताल बीचको लामो सम्बन्धलाई मजबुत नभई संकट बनाउने ती सदस्यले बताएका छन् । प्रस्तावका बारेमा स्कुल अफ साइन्सका डीनसमेत रहेका प्राडा कोँजुले रजिस्ट्रारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति र उपकुलपतिलाई बोधार्थ जेठ २५ गते पठाउनुभएको थियो ।
डीनले पत्र पठाएकै दिन रजिस्ट्रार वाग्ले र उपकुलपति थापाले आर्थिक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्ति वितरण गर्नुभएको हो ।