प्रशासन सञ्चालनमा सुशासन ऐनको बेवास्ता- प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सचिव ‘डम्प’ गर्ने थलो

–प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप बढेको बढ्यै
–सचिव सरुवा हचुवामा हँुदा कार्यसम्पादन कमजोर
–हेरिँदैन अनुभव र विज्ञता
–मुख्य सचिवले अडान लिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काबिल मानिएकै सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै डम्प भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।

यो प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो विकृति हो जसले दीर्घकालीन समस्या पार्न सक्छ । सरकारले सचिवलगायतका अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार स्वच्छता र पारदर्शीता अपनाउन सकेको छैन । विज्ञहरूले सरकारको सचिव, सहसचिव तथा आम कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले सुशासन ऐनले भनेबमोजिम पारदर्शीता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहीता तथा इमान्दारीता कायम हुन सकेको छैन । जसका कारण सुशासन ऐनको धज्जी उडाइएको पाइएको छ ।

सरकारबाट प्रशासन सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप हँुदा पनि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्नसक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन नसकेको अन्य केही सचिवहरूको दोषारोपण छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा सिंगो प्रशासन संयन्त्रले सुशासन ऐनअनुसार काम गर्न सकेको छैन । मुख्य सचिवले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रशासनका विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

सचिवलगायतका कर्मचारी सरुवामा पहिलादेखि नै विभिन्न विकृति भए पनि हालको सरकारले यो विकृति बढाएको पाइएको छ । सचिव पद विशेषज्ञ पद भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै ‘एसम्यान’को आधारमा सचिवहरू छनोट गर्ने गरेकाले समस्या थपिँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालयको प्रकृतिअनुसारको विशेज्ञता हासिल गरेका र अनुभवी व्यक्तिलाई सचिव नबनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिले भनसुन र आफूनिकटका आधारमा सचिवहरू छान्दा मन्त्रालयले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

निकै महत्वपूर्ण मानिएका अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका मन्त्रालयमा त्यहाँ रहेर यस अघि लामो अनुभव गरेका र मन्त्रालयको कार्यप्रकृतिलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिलाई सचिव बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसविपरीत वर्तमान सरकारले हचुवाका आधारमा एसम्यान, कनिष्ठ र मन्त्रालयको कुनै अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई सचिवको जिम्मेवारी दिँदा ती मन्त्रालयले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयमा विज्ञता, दक्षता र अनुभवको आधारमा सचिवहरू पठाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । जसका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समेत ठूलो आशंका देखिएको छ ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेको सचिव सरुवा हेर्दा एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेको देखिएको छ । गल्ती सच्याउनुको साटो सरकारले प्रत्येकजसो सरुवामा गल्तीमाथि गल्ती दोहो¥याउँदै अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैं वरिष्ठ, अनुभवी र काविल सचिवहरू डम्प गर्ने थलोको रूपमा देखिएको छ । अहिले त्यहाँ ८

जना सचिवहरूलाई थन्काइएको छ । थन्काइएका मध्ये अधिकांश सचिवहरू वरिष्ठ, अनुभवी र काविल सचिवको रूपमा रहेका छन् । शुक्रबार मात्रै सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै थन्काउने गरी निर्णय गरेको छ । उनी वरिष्ठमध्येका एक सचिव हुन् ।

यस अघि सरकारले दुई महिनाअघि मात्रै अर्का वरिष्ठ सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै लगेर ‘डम्प’ गरेको थियो । त्यस अघि अर्का वरिष्ठ सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै डम्प गरिएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डम्प गरिएका तीनै जना सचिवहरू अनुभवी र आफ्नो क्षेत्रमा कौशल हासिल गरेका सचिव हुन् । शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएका सचिव एकनारायण अर्याल गृह प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरेका गृहका ‘क्याडर’ हुन् । अर्याल कलकत्तामा वाणिज्यदूत हँुदासमेत सफलतापूर्वक काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

यसै गरी यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर थन्काइएका कोइराला पनि गृहकै अनुभवी सचिव हुन् । इमान्दार मानिने सचिव कोइराला पछिल्लो समय पेलानमा पर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, इमान्दार मानिने वरिष्ठ सचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि पेलानमा पर्दै आइरहेका छन् ।

अर्याल र कोइराला दुवै जना गृहका राम्रा क्याडर भए पनि दुबै जनाले कहिल्यै पनि गृहसचिवको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । कोइराला अबको एक सातापछि अवकाश हुने क्रममा छन् । अर्यालको सेवा अवधि केही वर्ष बाँकी रहेको छ । उता केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा थन्काइएका तोयम राया पनि वरिष्ठ र अनुभवी सचिव हुन् । उनी राम्रो निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका र निर्भिक सचिवको रूपमा परिचित भए पनि उनलाई पनि कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन् । यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी पनि स्पष्ट र स्वाभिमानी सचिवको रूपमा रहेका छन् उनले पनि हालसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

अनुभवी र वरिष्ठ सचिवहरूलाई विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर प्रभावहीन भूमिकामा राखिँदा त्यसले सरकारको ंिसगो कार्यसम्पादनमा नै ह«ास आइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । ‘सचिव सरुवामा कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड छैन, कसको रुचिमा को कहिले कहाँ पुग्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासन पंगु हुने क्रम बढेको छ, जुन दुखद् हो’ –ती सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । अझ गृह, अर्थ जस्ता मन्त्रालयमा गएका सचिवहरूकार्यक्षमता, विशेषज्ञता र नेतृत्व कौशलको आधारमा भन्दा पनि एक्कासी कुनै अदृश्य शक्तिको बलमा पुग्ने गरेको र त्यसले भविष्यमा गम्भीर संकट ल्याउन सक्ने दाबी ती सहसचिवको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्यति बेला गृहमा कहिल्यै नबसेको र गृहको कुनै अनुभव नै नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई एक्कासि गृहसचिव बनाएर ल्याएका थिए । पाण्डे गृहसचिव हँुदा नै कतिपय सहकर्मी सचिवहरूले कुनै अनिष्ट हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । गृह मन्त्रालयमा लामो समयसम्म सहसचिवमा रहेर काम गरेका एक बहालवाला सचिवले पाण्डे गृहसचिव भएर गएकै समयमा आफूले गृह प्रशासनमा अनिष्ट हुन सक्ने शंका गरेको र अहिले आएर त्यो ठ्याक्कै मिलेको बताए । ‘पाण्डे गृहसचिव भएपछि उनले देखाएको चरित्र हेर्दा उनी हाम्रो पनि शंकाको घेरामा थिए’ –ती बहालवाला सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडौं रुपियाँ डिल गरेको आरोपमा प्रहरीद्वारा पक्राउ परी मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

यसरी सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयमा कहिल्यै पनि नबसेको र अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याएको देखाएको छ । सरकारले यो विषयमा अहिले पनि ध्यान दिन नसकेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, शुक्रबार गरिएको सरुवामा एक जना सचिवले भने न्याय पाएका छन् । सचिव भएको लामो समय समम पनि कहिल्यै पनि मन्त्रालयमा बस्न नपाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । भण्डारी वरिष्ठ सचिव हुन् ।

विज्ञहरूका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयमा राखिएका सचिवहरू योग्यता, दक्षता र विशेषज्ञताका आधारमा भन्दा पनि भनसुन, सोर्सफोर्स र निकटका आधारमा राखिएका छन् । शक्तिशाली र आकर्षक मानिएका अर्थ, गृह जस्ता मन्त्रालयमा पठाइएका सचिवहरूमाथि त्यस्तै प्रकारको आरोप छ । यद्यपि, अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेल भने अर्थकै क्याडर हुन् । तर, उनलाई एसम्यान सचिवको आरोप लाग्ने गरेको छ । गृहसचिव दिनेश भट्टराई गृहका क्याडर होइनन् । उनी गृह सचिव हुँदा धेरै सचिवहरूले अनौठो मानेकाले शंका उत्पन्न भएको बताइन्छ ।

प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकाय जस्तै बनेको छ । राम्रो र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाह राम्रो बनाउने कार्यमा प्रशासन संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको दाबी अधिकारीहरूको छ ।

कानुनतः मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारको रूपमा रहेका हुन्छन् ।

सुशासन ऐनले पनि मुख्य सचिवलाई यही भूमिकामा राखेको छ तर मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप कर्मचारीको छ । प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गराउन मुख्य सचिवले आवश्यकता अनुसार अडान लिनुपर्ने सुझाव कर्मचारीको छ ।

प्रशासन सञ्चालनका मुख्य आधार

१संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारका काम गर्नुपर्ने
२.राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित
३.समन्याय र समावेशीकरण
४.पारदर्शीता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहीता तथा इमान्दारीता
६.आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन
७.प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निश्पक्षता
८.प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच