निजामती प्रशासनमा सरुवा विषय सधैं विवादमा, पूर्वमन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थको सोर्सफोर्सले हैरानी

काठमाडौं । निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवामा स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड नहुँदा सरुवा सधैं विवादित हुने गरेको छ । विवादका बीच हुने धेरै सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।

महिनैपिच्छे हरेकजसो मन्त्रालय र निकायले दर्जनौँ संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेका छन् । तर, अन्तरमन्त्रालय सरुवाको जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने कर्मचारी सरुवा बढी विवादित हुने गरेको बताइन्छ ।

केन्द्रीय कर्मचारी निकाय(सीपीए) को भूमिकामा रहेको सो मन्त्रालयले विगतमा धेरैपटक कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएको थियो तर मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरुवामा ‘अस्वाभाविक’ चलखेल हुने गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरुवामा भीआइपीहरूको चर्को दबाब समेत पर्ने गरेको छ । सो दबाबका अघि मन्त्री, सचिवलगायतका अधिकारीहरू नतमस्तक हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘उच्च तहबाट आएको सरुवाको सूचीअनुसार नै काम भइरहेको छ, कुनै निश्पक्षता र पारदर्शिता अपनाइएको छैन ।’ स्रोतले भन्यो ‘त्यसैले अधिकांश सरुवा विवादित हुने गरेको छ । ’

मन्त्रालयमा आपूm निकट कर्मचारी सरुवाको लागि पूर्व मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदस्थहरूको दबाब आउने क्रम बढेको बताइएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरुवाको लागि पूर्वमन्त्री, बहालवाला सांसद तथा उच्च पदस्थहरूले अनावश्यक रूपमा दबाब दिने गरेको बताउनुभयो । उहाले बिहीबार पत्रकारसँग अन्तक्रिया गर्दै सरुवामा उच्च तहबाट दबाब आउने गरेकाले कहिलेकाही नीकै समस्या भोग्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘अहिले पनि पूर्वमन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थबाट आफू निकटकालाई सरुवा गरिदिनुप¥यो भन्दै उस्तै दबाब आइरहेको छ, मैले भने कानुनसम्मत भएमा मात्रै सरुवा हुन्छ अन्यथा तपाइले भन्दैमा हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु ।’ मोदीले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म मन्त्रालयले मध्यरातसम्म कुरेर एकै दिन हजारौं कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको थियो । मन्त्री, सचिव र सहसचिवको मिलेमतोमा मध्यरातमा कर्मचारी सरुवा गरिन्थ्यो र त्यसको केही दिनसम्म सचिव, सहसचिवहरू मन्त्रालयबाटै गायब हुने गरेका थिए । हजारौं कर्मचारीको सरुवा गरेर गायब हुने प्रशासनिक नेतृत्वलाई एक हप्तासम्म भेट्न समेत कठिन हुने गरेको पीडित कर्मचारीहरूकै अनुभव छ ।

जानकारहरूका अनुसार विगतका केही सरुवामा ब्रिफकेसको समेत चर्चा हुने गरेको थियो । आकर्षक विभागमा महानिर्देशकहरू सरुवा गर्दा तथा सरुवा सहमति दिँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ब्रिफकेसको नजराना आउने गरेको चर्चा विगतमा चल्ने गरेको थियो ।

हाल आएर स्थिति त्यस्तो नभएपनि सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको विषय भने ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही कर्मचारीको अनुभव छ । यद्यपि, केही विकासे मन्त्रालय र मातहतका निकायमा उच्च कर्मचारीको सरुवामा अहिले पनि कोशेली वा टिप्सको रूपमा ब्रिफकेस चल्ने गरेको दाबी स्रोतको छ ।

मन्त्री मोदीले भने आफ्नो पालामा सरुवामा चलखेल हुन नदिएको दाबी गर्नुभयो । ‘सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको हल्ला मैले पनि सुनेको छु , मेरो सचिवालयबाट कोही कसैले चलखेल गरेको प्रमाण ल्याउनुभयो भने तत्काल कारबाही गर्छु । ’मन्त्री मोदीले भन्नुभयो । उहाँले आफूले सरुवामा कुनै प्रकारको आर्थिक चलखेल गर्न नदिएको दाबी दोहो¥याउनुभयो ।

यद्यपि उहाको सचिवालयमाथि पनि कर्मचारी सरुवामा विभिन्न खाले त्रुटि गरिरहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । मन्त्री मोदीले सरुवालाई पारदर्शी , वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि कैयांै स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । १ सय ३० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा रहेको बताइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवाको लागि दबाब दिन मन्त्रालयमा प्राय विभिन्न दलका नेता, सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालयले सरुवा मापदण्ड लागु गर्न नसक्दा यस्तो समस्या भोग्नुपरेको बताइएको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर पनि विभिन्न उच्च तहबाट लगातार दबाब आउने गर्दा सरुवालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन नसकिएको स्वीकार्नु हुन्छ । विभिन्न दबाबका बाबजुद पनि सकेसम्म निश्पक्षताको सिद्धान्त अपनाएर सरुवा गरिएको दाबी सचिव पुस्करको छ । यद्यपि, कर्मचारीहरू भने मन्त्रालयले अपनाएको सरुवा प्रणाली सँग सन्तुष्ट छैनन् । व्यवस्थित प्रणाली र मापदण्डका आधारमा भन्दा पनि मन्त्री, सचिव तथा उच्च पदस्थहरूकै रुचिका आधारमा सरुवा हुने गरेको र त्यसैका कारण धेरै सरुवा विवादित हुने गरेको दाबी कर्मचारीको छ ।