सहमतिका कारण लोकतन्त्र खतरामा

अन्ततः टीकापुर घटनाका नाइके जघन्य अपराधी रेशम चौधरी थुनामुक्त भएका छन् । उनलाई सजाय माफी गर्ने सरकारी प्रयास धेरै पटक भएको हो । विमलेन्द्र निधि र जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा उनलाई माफी दिने गरी भएको प्रयास प्रहरी महानिरीक्षकहरुको असहमतिका कारण सफल हुन सकेको थिएन । तीनै तहहरूका अदालतहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न खटिएका प्रहरीहरू सातजना र एक दुधे बालकसमेतको जघन्य हत्या भएको र त्यसको योजनाकार रेशम चौधरी नै भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । निजलाई जन्मकैदको फैसला तीनै तहका अदातलबाट भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत आइसकेको छैन । यस अवस्थामा रेशमलगायत अन्य जघन्य अपराधीहरुलाई माफी दिइएको छ । माफी भई कारागारमुक्त भएपछि ठूलो राजनेताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हास्यास्पद प्रयास रेशमजीले गरेका छन् । टीकापुर घटनाका पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यमा अब उनी अघि बढ्नेजस्ता दिल्लगीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर पीडितको घाउमा नुन छर्कने कुत्सित अभ्यास गरेका छन् । संसद्मा ४ सिट भएकै कारण सरकार गिर्ने सन्त्रासले यो माफी प्रकरण अघि बढेको हो । ठूला दलहरूका शीर्षस्र्थहरुले आपसमा समझदारी गर्दै भएका कतिपय कार्यहरू, निर्णयहरू, तय भएका नीतिहरू अनुपयुक्त छन् । हत्यारालाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने कायरतापूर्ण निर्णय सरकार र राष्ट्रपतिबाट भएको छ । यसपटकको गणतन्त्र दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाउनेसम्मका अभिव्यक्तिहरू न्यायप्रेमी नागरिकहरुले दिन थालेका छन् । यसबाट देशको लोकतन्त्र खतरामा पर्दै गएको छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अस्मितामा नै समझदारी गर्दै आएका छन् । टीकापुर घटनाका अपराधीहरुलाई माफी दिने निर्णयबाट सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबलमा कमी आएको छ । कानुनी शासनलाई निस्तेज बनाइएको छ । लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलनलाई हदैसम्म अस्वीकार गरिएको छ । राजनीतिक यात्रामा रहिरहँदा यस घटनाबाट वर्तमान सरकार र राष्ट्रप्रमुखले कालो टीका ग्रहण गरेका छन् ।

समझदारीको दुरुपयोग :

उपयुक्त प्रकारको समझदारीलाई लोकतन्त्रको मौलिकताका रुपमा लिइन्छ । तर नेपालका राजनीतिज्ञहरू गलत कार्यमा सहजै समझदारी गर्न विशेष गरी नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रहरू अभ्यस्त छन् । रेशमलाई रिहा गर्ने सन्दर्भ सरकारको निरन्तरता दिने सत्तारुढ दलहरू नेका र माओवादी केन्द्रका बीचको रणनीति हो । तीनैवटा दलका शीर्षस्थ नेताहरूले धेरै पटक राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र आदिमा अनुपयुक्त प्रकारले समझदारी गरेर शासन सत्तामा एकछत्र राज गरिराखेका छन् । राप्रपा र रास्वपाले समर्थन नगरिदिँदा झीनो बहुमतमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो चार सिटको समर्थन फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग १३८ स्थानको मात्र समर्थन हुनेछ । कमजोर सरकारका रुपमा परिणत हुन्छन् । संविधानतः उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । एकजना संसद्को समर्थन घट्दा सरकार ढल्छ । यसैबाट त्रसित भएका प्रचण्ड यस गलत निर्णय लिन अग्रसर भएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल केही वर्षअघिदेखि नै गठबन्धनको नाममा प्रचण्डभक्त बनिसकेका हुन् । उनी प्रचण्डजीको आग्रहलाई स्वीकार गर्न मात्र जान्दछन् । राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गरेकै कारण रेशम छाड्ने निर्णय लिन पुगेका हुन् । जहाँसम्म ओलीजीको सन्दर्भ छ, उहाँले आराध्यदेव पशुपतिनाथमा भएको ११ किलो सुन भ्रष्टाचार काण्डमा अब कुनै अनुसन्धान नगर्ने गरी समझदारी गर्दा आफू सुरक्षित हुने देखे । उनलाई यस काण्डको अनुसन्धान नगराउनु थियो, अन्यथा सार्वभौम संसद्मा जनताका प्रतिनिधिले दिएको अभिव्यक्तिको रेकर्ड मेटाउने र त्यो अभिव्यक्ति गलत थियो भन्ने उद्घोष गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । लोकतन्त्रमा संसद् भनेको जनताको घर हो । जनप्रतिनिधिहरुको गरिमामय थलो हो । संसद्भन्दा प्रधानमन्त्री ठूलो हुन सक्दैन । चारवटा संसद्हरुको संख्या देखेर अत्तालिएका प्रधानमन्त्री २७५ सांसदहरूको अवमूल्यन गर्न उत्साहित हुनुले यस देशको लोकतन्त्र लजाएको छ ।

समझदारीका नाममा यस देशमा धेरै प्रकारका विकृतिहरू आमन्त्रण गरिएका छन् । एक अर्थमन्त्रीले माफियाहरुलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी उनीहरूको परामर्शमा बजेट तयार पारे । यसको विरोध सर्वत्र भएपछि संसदीय समितिबाट छानबिन भयो । यही समयमा एम अधिकारी प्रकरण छताछुल्ल भइराखेको थियो । त्रिमूर्तिहरूको बीच दुवै प्रकरणमा बचाउने सहमति भयो । अर्थमन्त्रीलाई सुनपानी छर्कने काम भयो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारका लागि पनि यिनै तीन दलहरू बढी जिम्मेवार छन् । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको नियन्त्रक निकायलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुसन्धान गर्न नदिने ऐन बन्यो । संविधान विपरीतको यो ऐनमा आधारित भएर निश्चिन्तताका साथ भ्रष्टाचार भइराखेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न र भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउन सर्वदलीय सहमति बनेको छ । देशलाई खोक्रो बनाउने यिनै ठूला दलका नेताहरू हुन् । वर्तमान संविधानको समेत आलोचना भइराखेको छ । संविधानमा रहेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न आवाज उठिराखेको छ । सचेत नागरिक संविधान निर्माणसमेत समझदारीका आधारमा भएको दाबी गरिराखेका छन् । पर्याप्त गृहकार्य नगरी शासकीय संरचना तयार हुँदा देशले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । देश आर्थिक रुपमा असहज अवस्थामा छ । हालैको बजेट वक्तव्यमा समेत जनताका नजरमा आलोचित सांसद विकास कोष यसअघि जनताको स्तरबाटै भएको विरोधको आधारमा खारेज भएकोमा पुनः विनियोजन गर्ने गरी बजेट तयार भएको छ । सांसदहरुसँग भएको समझदारीको परिणामका रुपमा यसलाई लिनुपर्दछ । जनताले अस्वीकार गरेको बजेट जनप्रतिनिधिलाई अत्यावश्यक हुनुको कारण स्पष्ट नै छ ।

माओवादीका एक नेता जो दिवंगत भइसके, उनी अदालतबाट ज्यानमारा बकरार भएर कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा फरार सूचीमा थिए । प्रहरीको दायित्व उनलाई गिरफ्तार गरी कारगार चलान गर्नु थियो । उनी प्रधानमन्त्री, माओवादीकै अन्य शीर्षस्थ नेतासहित एक कार्यक्रममा सहभागी भइराखेका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकले क्रमशः सलाम गर्दा उनले ज्यानमारालाई समेत गरे । तर प्रहरीले फेला पार्न नसकेको सूचीमा उनलाई राखेको थियो । यो पनि ठूला दलका बीचको सहमतिमै गिरफ्तार नगर्ने निचोडमा पुगिएको हो, पछि उनलाई पनि रेशमकै जसरी माफी दिइएको थियो । रेशम मात्र अपवाद रहेनन्, रेशमसँगै राष्ट्रपतिले माफी दिएकामध्ये १२ जना ज्यान मारेको अभियोगमा दण्डित हुनेहरू छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दृष्टिमा ठूला जघन्य अपराधीहरुको चालचलन राम्रो हुने देखियो, किनकि माफी गर्दा असल चालचलनलाई मुख्य आधार मानिएको छ ।

सहमतिको दुरुपयोग हालैको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत भएको छ । शीर्षस्थहरूका नजिकका मानिसहरू स्वयम् शीर्षस्थहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा पर्दै गर्दा तीनवटै नेताहरू आ–आफ्नाहरुलाई बचाउन सहमत भएका छन् । अपराधीहरुलाई छानी–छानी निर्वाचनमा टिकट दिइन्छ । मन्त्रीहरुको छनौटसमेत अपराधीहरुलाई उत्साहित गर्ने प्रकारले गरिँदै छ । ज्यानमारा प्रमाणित भएका र अदालतले कैद सजाय सुनाएका पनि सांसद छन् । कुनै दल ज्यान मारेको अभियोगमा कैद सजाय भोगिराखेकाहरुलाई माफी दिलाउने प्रक्रियामा लागेका छन् । यस प्रकार सरकार र दलहरू नै अपराधीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न लागिपरेको लज्जास्पद अवस्थाबाट देश गुज्रिराखेको छ ।

माफीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :

कस्ता–कस्ता कैदीलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न मिल्ने हो ? यससम्बन्धमा देशको विद्यमान संविधान र अन्य कानुनको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३२ धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय अधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, कानुनबमोजिम अथवा कानुन बनाएर यसबारेमा निर्णय लिने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ.। अब कानुनी व्यवस्थातर्फ लागौँ । मुलुकी फौजदारी (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन) २०७४ को दफा ३७ मा जन्मकैद, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागू औषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको कसुरमा सजाय पाएकालाई तोकिएको कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी अपराधहरूमा माफी मिनाहा हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसका साथै यीबाहेकका कसुरहरू कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्न सक्छ र राष्ट्रपतिले बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्दछन् । संविधानले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मात्र राष्ट्रपतिले माफी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा ज्यान मुद्दामा सजाय पाएकालाई माफी गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । २० वर्ष कैद भुक्तान हुनुपर्नेमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तानी गर्न १० वर्ष जेल सजाय भुक्तान भएको हुनुपर्दछ । रेशमको ६ वर्ष मात्र कैद अवधि भुक्तान भएको छ । कुनै पनि आधारमा उनलाई कैद माफी गर्न सक्ने अवस्था कानुनतः छैन । संसद्ले बनाएको ऐन र संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा हुने गरी निर्णय लिन मिल्दैन । तर यहाँ यस प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुन, संविधान र देशले अवलम्बन गरेको सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता सबैका हिसाबले यो निर्णय गलत देखिएको छ ।

निष्कर्ष :

अब रेशमजीले मिसन २०८४ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने हुंकार दिन थालेका छन् । जनता यिनै अपराधीहरुलाई मतदान गर्दछन् । रेशमकै परिवारका तीन–तीनजना सांसद बनेका छन् । १७ हजार नेपालीको ज्यान जाने परिस्थिति निर्माण गर्नेहरू पटक–पटक सरकार प्रमुख बनेका छन् । बिस्तारै नेपालको राजनीतिमा अपराधीहरुको पक्कड कायम भएको छ । रेशम प्रकरणमा पीडितहरुको अवस्था अत्यन्त नाजुक बनेको छ । कर्तव्यरत अवस्थामा हत्या गरिएका प्रहरीहरुको आत्माले शान्ति पाएको छैन । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले स्वतन्त्रतालाई अत्यधिक महत्व दिन्छ । कुनै पनि प्रकारको आतंकवादी क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई माफी गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । न्याय र स्वतन्त्रतामा वकालत गर्दै अघि बढेको यस संस्थाको सिद्धान्तका आडमा भाला र चुपी रोपेर आतंकित गर्दै बीभत्स हत्या गर्नेहरुलाई नेपालमा माफी दिइएको छ । मानव अधिकारको दुरुपयोग गर्दै यस्ता हकहरू छिन्ने गरी पीडित बनाइएकाहरुलाई मात्र उनीहरुको हक स्थापित गर्न आममाफीको व्यवस्था गरिएको हो । तर नेपालमा पटक–पटक निर्लज्ज तवरले यसको दुरुपयोग भएको छ । नेपालमा कानुनको शासन र लोकतन्त्र नै नाजवाफ बनेको अवस्था छ । व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थका आधारमा र सरकार टिकाउन जे–जस्तो पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा देश आक्रान्त बनेको छ । एमालेले यस माफी प्रकरणको समर्थन नगरे पनि निर्वाचनको दौडान कैलालीमा पुगेर ओलीजीले यिनै रेशमको देवत्वकरण गरेको सन्दर्भ ताजै छ । भारत भ्रमण गर्ने संघारमा विवादास्पद नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिने र उक्त स्वीकृतिसहितको कोसेली बोकेर प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने सहमतिसमेत बनिसकेको सूचना प्राप्त भइराखेको छ । यस अर्थमा नेपालमा मूल प्रवाहमा रहेका राजनीतिक दलहरू सत्तास्वार्थका लागि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थमा समझदारी गर्दै निर्णयहरू लिइराखेका छन् । राष्ट्रका लागि यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के नै हुन सक्छ र ?