काठमाडौँ ।
नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका विषयमा संविधानमानै व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा लागु हुन नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगर पालिकाले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८० जेठ २१ गते अस्पतालहरुलाई आ.ब. ०७९० च.न. ७८५ बाट पत्राचार गरेको छ । पत्रमा जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा “अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० (दश) प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनु पर्नेछ सोही अनुरूप गर्नु गराउनु भनी उल्लेख भएको छ ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा अन्तर्गत जारी भएको पत्रमा विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था तथा निकायलाई कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको बहालीसँगै सबै अस्पताल ( सरकारी÷निजी) हरुको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिदै आएको समेत जानकारी गराईएकोछ ।
पत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरकै मिति २०८०।२।१९ को निर्णयानुसार अर्को व्यवस्था नभसम्मको लागि ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसको साथै यस पूर्व नेपाल सरकारका निकायबाट जारी भएको गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधारमानी अस्पतालहरुले स्वीकृत कुल शय्याको १० (दश) प्रतिशत शय्यामा त्यस्ता विरामीहरुलाई निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
साथै निर्देशनको अनिवार्य पालना गर्ने गराउने निकायले अनुगमन गर्नु गराउनु हुन र मन्त्रालयबाट समेत अनुगमन हुने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उप सचिव एकदेव खनाल पत्राचार गर्नुभएको छ ।