विकास निर्माणको साझा योजना बनाएका छौं : नगरप्रमुख श्रेष्ठ

-लव श्रेष्ठ
नगरप्रमुख, मन्थली नगरपालिका
रामेछाप

रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) हुनुहुन्छ लव श्रेष्ठ । मन्थलीमा चार दलका प्रतिनिधित्व रहेको छ । नगरको विकासका लागि साझा योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट समृद्ध नगरपालिका बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एउटै योजना बनाएर अघि बढेका छन् । प्रस्तुत छ, पालिका केन्द्रित भएर नगरप्रमुख श्रेष्ठसँग जिल्ला संवाददाता डोरशंकर बरुवालले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

निर्वाचित भएको पनि एक वर्षमा भयो । पहिलो वर्षमा के–के काम गर्नुभयो ?

हामी निवार्चित भए पश्चात् हामीले पहिलो कार्यपालिकाको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका थियौं । त्यसैलाई आधार मानेर हामी अहिले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि अघि बढिरहेका छौं । विद्यालयमा निरन्तर अनुगमनका कुराहरू र विद्यालय तथा शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग अन्तक्र्रिया गरेका छौं । विद्यालयमा पठन पाठन गर्दाका समस्या के–के हुन् ? सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयको फरक धारणा छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन, तर निजी विद्यालयमा पढाइ राम्रो छ भन्ने कुरा आउँछ । यी कुरा किन आउँछ भन्ने विषयमा हामी अन्तक्र्रिया गरी रहेका छौँ ।

खास गरी, हामीले हिजो जनतासामु निर्वाचित भएपछि गर्ने कामका योजना राखेका थियौं । ती काम गर्नुपर्छ सबैको दायित्व हो भन्ने हिसाबले लागेको छौं । समुदायका अपेक्षा धेरै र स्थानीय सरकारसँग भएका सीमित स्रोत हुँदा नागरिकको माग पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । एक वर्ष बितिसकेको अवस्था छ । अब बाँकी चार वर्ष छ । त्यो अवधिमा जनताको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्थ, खानेपानी, कृषि र पर्यटनलाई आधर मानेर काम गर्दै जान्छौं । यसले नगरपालिकाको समृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं ।

चुनावमा गरेका वाचा कति पूरा भए र सबै वाचा पूरा होलान् त ?

घोषणापत्रमा हामीले त्यति धेरै गर्न नसक्ने कुरा राखेका थिएनौं । शिक्षा, स्वास्थ्य स्वरोजगार, पूर्वाधार र पर्यटनलाई जोड दिएका थियौं । यी कुरा घोषणा पत्रभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता जे छ त्यसैलाई आधार मानेर जानुपर्छ । हामीलाई कुनै एउटा पार्टीले टिकट दियो निर्वाचित भयौं । मन्थली नगरपालिकामा चार दलको प्रतिनिधित्व छ । सबैको आ–आफ्नो घोषणापत्र भए पनि साझा प्रतिबद्धता बनाएर काम गरिरहेका छौं ।

मन्थलीमा विकास बजेट खर्चको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

अहिले हाम्रो हेर्ने हो भने ४५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको अवस्था छ । अन्तरिक र व्यवस्थापनतर्फ हाम्रो ५० प्रतिशत जति बजेट खर्च भएको छ । समग्रमा हाम्रो अहिले ६५ देखि ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको अवस्था छ ।

संघ र प्रदेशसँग सहकार्य कसरी गरिरहनुभएको छ ?

विशेष गरी, प्रदेशमा ठूला योजना अलि देखिने खालका योजना प्रदेशले र समुदायसँग समन्वय र उनीहरूको भावना समेटेर प्रदेशमा जाने गरी हामीले निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौं । सरकारका प्रतिबद्धताअनुसार र थपको योजना माग्ने कुरामा उपलब्ध गराइदिनुप¥यो भनेर माग गरेका छौं ।

समग्रमा भन्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा हामी ५५÷६० प्रतिशत र पुँजीगत ४५ प्रतिशत खर्चमा गएका छौं । योपटक खर्च किन कम भन्ने कुरा आउला । हाम्रा चारवटा वडा कार्यालय टेन्टर भएका छन् । समपूरकको तरिकाले पनि बाटो कालोपत्रे गर्न टेन्टर भएका छन् । यसको काम निरन्तर अघि बढिरहेको छ । भुक्तानी अन्तिमसम्म दिँदा खर्चको हिसाबले ठीकै होला भन्ने हामीलाई लाग्छ । फेरि अहिले संघ र प्रदेश सरकारले यो तेस्रो किस्ता भुक्तानी गर्ने बेला ५० प्रतिशत कटौती भएर आउन पनि सक्छ पनि भनेको छ । स्थानीय सरकारले सम्झौता गरेअनुसारको कार्यन्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । र, अहिले आर्थिकको कुरा गर्ने हो भने देश आर्थिक संकटमा गएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि महशुस भएको छ । सरकारले गरेको परिपत्रमा समेत त्यही कुरा आएको छ ।

मन्थलीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी के योजना बनाउनुभएको छ ?

मन्थली नगरपालिकाले पनि एक खालको आफ्नै योजना अघि सारेको छ । स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यदि आत्मनिर्भर भएन भने नगरले परिकल्पना गरेको, जनप्रतिनिधिले परिकल्पना गरेको सबै योजनाहरू पूरा गर्न सकिँदैन । हामीले यस वर्ष ४ दशमलव ५ करोड राजस्व संकलन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेका थियौं । तर, अहिलेसम्म झन्डै ३ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।

जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति ल्याएकाले जग्गा वर्गीकरणको सबै काम सकेका छैनौं । अघिल्लो दुई÷चार महिना हाम्रो त्यसैमा अलमल भयो त्यस कारण पनि राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । गिटी बालुवाको टेन्टर लिनेहरूले पनि राजस्व समयमै बुझाएका छैनन् । यस्तै कारणले राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । हामीले एउटा परिकल्पना के गरेका छौं भने नगरभित्र रहेका घरको बहाल लगाउने बेला डिटेल रिर्पोट गर्ने, घर नम्बर कायम गर्ने र त्यसो गर्दा अन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि विज्ञसहित दुईपटक छलफल पनि गरेका थियौं । केही काम पनि भएका छन् यसका लागि । कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत जति भए पनि हामी स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर योजना बनाएका छौं ।

तपाईंको पालिकामा बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ?

संघ र प्रदेशबाट समपूरक काम गर्दा जुन बजेट आउँछ, टेन्टर गर्दा बाँकी रहेको बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही प्रयोग गरेबापत स्थानीय तहमा बेरुजु देखिएको हो । कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेर अनियमितता गरेर त्योखाले बेरुजु भएको छैन । हिजो गाउँ विकास समिति भएदेखिको बेरुजु छ । त्यस कारण पनि स्थानीय तहमा बेरुजु बढी देखिएको हो । त्यो पनि फछ्र्यौट हुने क्रममा छ ।

आउँदो वर्षको बजेट निर्माण गर्दा के–कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?

हामी आगामी बजेट पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, पर्यटन र कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्छौं । अहिले विशेष गरी स्वारोजगारको कुरालाई कसरी अगाडि लिएर जाने, शिक्षालाई कुन पाटोबाट लैजाँदा राम्रो हुन्छ, कृषि क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफलमै छौं । अर्को लक्षित समुदायलाई पनि अगाडि लैजानुपर्छ । कला–संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै जानुपर्छ र पर्यटन विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने हामीले छलफल गरेका छौं । वडामा हिजो हामीले एक किसिमको सिलिङ तोकेका थियौं, त्यहीअनुसार जानुपर्छ भनेर छलफलमा छौं ।

बजार क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने बारे केही योजना बनाउनुभएको छ ?

निर्वाचित हुनासाथ बजार क्षेत्र व्यवस्थित गर्न एकखालको तयारी गरेर अघि बढेका थियौं । लगत्तै, उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनसम्म पर्खिनुस् भन्ने कुरा आयो । ६÷७ महिना त्यतिकै बित्यो । वास्तवमा बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको भन्दा पनि सबैको हो । नगरपालिकाले अगुवाइ गर्दा केही बाधा–अड्चन आएका छन् । त्यस कारण अलि वातावरण खल्बलिएको छ । अबको नयाँ योजनामा हामीले हिजोको अनुगमनले जे रिर्पोट दिएको छ, त्यहीअनुसार काम गर्ने छौं । जस्तो बजार क्षेत्रको पार्किङकको कुरा पनि हाइवेको बाटो भएकाले जिल्ला समन्वय प्रमुखसँग, जिल्लाका माननीयसँग पनि छलफल गरेका छौं । अब केही समयपछि निर्णय गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ हामी लागेका छौं ।

मन्थलीमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसको कार्य के–कति भएका छन् ?

अबको झन्डै १८ महिनापछि हाम्रो नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू हुन्छ । यसका लागि हामीले प्रक्रियागतरूपमा अभियान गरिरहेका छौं । वडाहरूमा छलफल गर्ने, समिति बनाउने, बाल क्लबहरू बनाउने, बाल सञ्जाल बजाउने काम भइरहेका छन् । सरकारको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषण गर्ने नीतिअनुसार नै स्थानीय तहलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । झन्डै ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचकमध्ये झन्डै ५०÷६० वटा सूचक त पूरा पनि भएका छन् । अब त्यसलाई अपडेट गर्दै जान्छौं । सरकारबाट आउने अनुदानका कुरा, बाल अधिकारसँग जोडिएका कुरा, स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुरा पनि पूरा हुने अवस्थामा छ । यसका लागि हामी सबै दृढताका साथ लागेका छौं । वडाहरूले पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन् ।