–पाँच वर्षअघिदेखि बन्द स्रोत केन्द्र ब्युँताइयो
–सबै विषय लिएकाले शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षा दिन पाउने
–चालु वर्षमै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने
–दिवा खाजामा जंक फुडमा प्रतिबन्ध
–नवप्रवद्र्धन कोषमा १ अर्ब रुपियाँ
–५० हजार जनाको सिप परीक्षण प्रमाणित गरिने
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयका लागि झण्डै २ खर्ब बजेट विनीयोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।
सोमबार बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. महतले प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपियाँ बजेट छुट्टाइएको बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट वृद्धि भएको छ भने सोही बजेटबाट करिब १ अर्ब रुपियाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिन सक्ने बताइएको छ ।
बजेट भाषणमा डा.महतले बालबालिकालाई विद्यालय ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । बजेट भाषणमा सबै विद्यार्थीको हातमा शैक्षिकसत्र अगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन करिब ३ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारीका साथै पाठ्यपुस्तकसँगै डिजिटल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका बालाबलिकालाई लक्षितगरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ । सरकारले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ स्कुल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकओटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइने र ती जिल्लामा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
त्यसै गरी बजेटमा विपन्न तथा दलितलक्षित र अन्य छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा दिइँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।
बजेटमा जंकफुडरहित दिवा खाजा उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न ८ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।
१० लाख छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडका लागि लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । गुरुकूल, गुम्बा, मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई औपचारिक शिक्षामा जोड्ने घोषणा गरिएको छ । आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गरिने र आयोगबाट अनुगमन गरी वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा सबै विषय पढेका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मनोमानी रूपमा सञ्चालन भएका बालविकास कक्षालाई अंकुश लगाउन आधारभूत तह प्रवेशको आधार बालविकास कक्षाको नक्सांकनलाई बनाउने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहले कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गरिने उल्लेख भएसँगै सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानअध्यापकलाई करारमा लिने बाटो खुलेको छ ।
त्यसै गरी बजेटमा स्वदेश तथा विदेशमा सिप सिकेको स्वघोषणा गरेका ५० हजार जनाको सिप परीक्षण गरि प्रमाणीकरण गरिने र विश्वविद्यालयको शैक्षिक नतिजालगायतको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने, विद्यालय स्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रर्वतनको सोच केन्द्रित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा पाँच वर्षअघि बन्द गरिएको श्रोत केन्द्रलाई ब्युँझाइने घोषणा गरिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय श्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनः स्थापन गरी शिक्षक अवलोकन, नमुना शिक्षण पुनर्ताजगीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि १ प्रतिशत
सरकारले कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । बजेटमा सो विषय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन केही महिनाअघि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार क्षेत्रमा बजेट नभएको भन्दै माइतीघरमा अनसन बस्नुभएको थियो । अनसनलगत्तै सरकारसँग आगामी बजेटमा उक्त विषयमा सम्बोधन गर्नेे सहमति भएअनुसार सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।