चेपाङटारी पहिरो पीडितको आक्रोसः भोट खाने,  बस्ने ठाउँ नदिने ?

धादिङ । 

गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ चामबास चेपाङटारीका २१ पहिरो पीडितले आस्वसन पाए तर राहत तथा राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति नपाएपछि आक्रोशित भएका छन् ।

२०७५ सालमा गाउँ धाँजा फाटेर बस्न नहुने अवस्था आयो । २०७६ साउनमा परेको अविरल वर्षका कारण जमिन नै भासिएपछि बस्ती नै जोखिमपूर्ण भयो । २१ घर परिवारका ९२ जना त पहिरो क्षेत्रबाट विस्थापित भएर नजिकै अर्काको जग्गा भाडामा लिएर बस्न बाध्य भएको र हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको पहिरोबाट विस्थापित वीरबहादुर लामाले बताउनुभयो ।

पृथ्वीराजमार्गबाट ३ सय मिटरको दुरीमा विगत ५ वर्षदेखि टेन्ट हालेर बसिरहेको विस्थापित तामाङ बस्तीमा चुनावका बेला भोट माग्नेहरुको लर्को नै लागेको थियो । सबै दल र पार्टी भोट माग्न आए । उनीहरूले भोट खाए हामीलाई आश्वासन दिए । बस्ने ठाउँ दिन्छु भनेर दिएनन् । भक्कानो फुटेर रुँदै विस्थापित सानुमाया तामाङले बताउनुभयो ।

दैनिक ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने मानिसहरु विस्थापित हुँदा महिला तथा बालबालिका अझै प्रभावित भएको देखिन्छ । दैनिकजासो आउने हावाहुरीले बाट बच्नका लागि टेन्ट समातेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । पाँचवर्षदेखि पेटभरी खान नपाएर बालबालिकामा समेत असर परेको खाद्य अधिकार समूहका संयोजक पंचमायाँ तामाङले बताउनुभयो ।

विस्थापित भएका कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएको छ । आफ्नो जग्गा जमिनबाट उत्पादन भएका खाद्यन्नले एक महिना पनि खान मुस्किल छ । ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलानुको विकल्प छैन । विस्थापित जीवन सबै भन्दा पिडादायी हुने गरेको सानुमायाले रुँदै पत्रकारहरुलाई बताउनुभयो ।यहाँका जनताको लगातार भोट जितेर मन्त्रीहरु भए । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीहरु पनि भए ।

स्थानीय सरकारमा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु समेत बस्तीमा भोट खाए तर आफूहरुको माग पुरा गर्छ भनेर पनि नगरेपछि गाउँबासी नै आकोसित भएका छन् । भोटचाही खाने, काम किन नगर्ने ? उनीहरूले आफ्नो माग सुनाउन धादिङ बेसीमा पत्रकारहरुलाई भेटे । आफ्नो आवाज सुनाइ दिन आग्रह गरे ।

गजुरी गाउँपालिकाले मासिक ३ हजारका दरले घरभाडा दिने गरेको छ । यसको सट्टा बस्ने बास दिलाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठलाई समेत ज्ञापन पत्र समेत पहिरो पीडित विस्थापितहरूले बुझाइसकेका छन् ।

गाउँमा खाद्य अधिकार समूहमा आबद्ध भएका उनीहरूले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । सुकिला लुगा लगाएकाहरुको भेटघाट सकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफू व्यस्त भएको भन्दै कार्यालयबाट क्वाटरतिर बाहिरिए । आफ्नो माग राख्न आएका विस्थापित परिवारले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

१० महिना अधि गजुरी गाउँपालिकामा पीडित परिवार, प्रदेश सरकार समेतको सहभागितामा बैठक भएको थियो । गाउँपालिकाले जग्गा व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्था गरेको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको १५ दिन भित्र आवास निर्माण गर्न बजेट उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । हालसम्म पनि काम नभएको र वर्ष लाग्न थालेपछि पीडितहरू मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न दौडिरहेका छन् ।