काठमाडौं । सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न निषेध गरिएको भए पनि कानुनलाई चुनौती दिँदै त्यस्ता पदार्थको सेवन गर्ने क्रम बढेको छ । कानुनलाई बेवास्ता गर्दै धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको निष्फिक्री प्रयोग भइरहेको हो ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक स्थलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न निषेध गरेको छ । तथापि, सार्वजनिक स्थलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको निर्वाध प्रयोग हुँदै आएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले कानुनमा भएको प्रावधानअनुसार कसैले पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न नपाउने बताउनुभयो । उहाँले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई पालना गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान र सुर्तीसेवन रोक्न सुरक्षा निकायमार्फत नियमित निगरानी बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनको दफा ४ र ५ मा कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थल भन्नाले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक यातायात र प्रतीक्षालय, सार्वजनिक शौचालय आदि मानिने छ । यदि, कसैले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गरेको खण्डमा उक्त व्यक्तिलाई सय रुपियाँ जरिवाना गरिनुका साथै उक्त स्थानबाट निकाला गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, दफा ११ मा १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा गर्न लगाउन पाइने छैन । शैक्षिक संस्था, अस्पताल र सरकारले तोकेको सार्वजनिक स्थान परिसरबाट सय मिटर टाढा अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त पसलबाट मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न पाइनेछ । कसैले पनि निःशुल्क सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण गर्न वा उपहार दिन पाउने छैन । साथै फुटकर रूपमा चुरोटका खिल्ली बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सकिने व्यवस्थासमेत कानुनमा गरिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले कानुनमा भएका उल्लेखित सबै प्रावधानको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताउनुभयो ।
पाँच वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो जिल्लामा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन ऐन, २०६८ उल्लंघन भए नभएको निरीक्षण गर्ने अधिकारी तोकेको छ । साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ र निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार पनि दिइएको छ । निरीक्षक अधिकारीलाई सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा बेचबिखन गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादकले ऐनअनुसारका दायित्वहरू पूरा गरेको छ÷छैन समेत जाँच्ने अधिकार रहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न विशेष खालका योजनाहरूसमेत ल्याइने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक स्थल र विद्यालय वरपर कानुनी व्यवस्थाअनुसार धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइने छ ।’
एक अध्ययनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक २७ हजार १ सय ३७ जनाको ज्यान जाने गरेको छ । यो कुल मृत्युको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थका कारण विश्वमा वार्षिक ८० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने धूम्रपान गर्नेसँगै बस्ने १२ लाखको मृत्यु पनि धूमपानकै कारण हुने छ ।
सन् २०३० सम्ममा ६ जनामध्ये एक जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । मानिसलाई लाग्ने मुटुरोगको २८ प्रतिशत कारक पनि धूम्रपान नै देखिएको छ । चुरोट र सुर्तीमा ४ हजार ८ सयभन्दा बढी विषालु रासायनिक तत्वहरू रहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सरमा १५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सोही क्यान्सरका कारण हुने मृत्यु सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०१८ मा ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालले सन् २००३ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने सन् २००६ मा उक्त सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने भनिए पनि सार्वजनिक यातायातका साधन र अस्पतालबाहेकका क्षेत्रमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सोही ऐनको दफा ११ मा १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन भनिए पनि नियन्त्रण भएको छैन । ऐनको दफा ३ मा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सार्वजनिक स्थानमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न गराउन नपाउने उल्लेख गरिए पनि सोको पनि पालना भएको पाइएको छैन । अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागकै प्रवेशद्वारमा खुला रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण, सेवन भइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
उत्पादकले कम्तीमा २० खिल्ली अटाउने प्याकेट वा बट्टा तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर केही उत्पादक कम्पनीले १० खिल्ली भएको बट्टा पनि उत्पादन गरी बेचिरहेका छन् भने व्यापारीले एक दुई खिल्ली पनि खुलेआम बेचेका छन् यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकै कारण सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण हुन नसकेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।