आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, दिगो आर्थिक विकासलगायत जनजीविका पक्षमा धेरै कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिक विषयलाई भन्दा बढी आर्थिक मुद्दालाई समेटेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक पनि हो ।
हुन त सरकारले जनताको मन जित्नका निम्ति ल्याइएका केही प्रचारमुखी कार्यक्रमहरू पनि छन् । जसमध्ये ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ अभियान सञ्चालन गरी आगामी दुई वर्षभित्र थप ५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र चुस्त, विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरवलोकन, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा औद्योगिक र व्यावसायिक सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, उच्च शिक्षालाई उद्यम र रोजगार केन्द्रित बनाउने, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान आविष्कार र वैज्ञानिक शिक्षाको विस्तारको लागि प्रोत्साहन गर्न नवप्रवद्र्धन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिने, पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला, राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेजस्ता विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्रमा परेको असर र नेपालसमेत प्रभावित बनेको सन्दर्भलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकार गरेको छ । विगतमा पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मकरूपमा आएकै थिए । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि सकारात्मकरूपमै रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय मुद्दाको सन्दर्भ सकारात्मकरूपमा रहे पनि यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यान्वयन हो ।
नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा डेढ सातापछि प्रस्तुत गरिने वार्षिक आयव्ययसहितको बजेट सरकारले निर्माण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका नारा पढ्दा जति सुन्दर र आकर्षक लागे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने ती नारा र योजना भविष्यमा फिक्का हुनेछ । विविध कारणले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै कमजोर रहेको, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम रहँदा राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको पृष्ठभूमिमा सरकारले आफूले लिएको नीति र ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिन दिनु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक सूचक र नागरिकको जनजीवनमा पारेको असरका सन्दर्भमा सरकारले विषेश खाले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई परम्परागत ढर्रामा ल्याइएको र सरकारको आम्दानीको दृष्टिबाट त्यस्ता राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था पनि नरहेको स्थितिमा भएका कार्यक्रमको नै उचित र समयमै कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारको आगामी कदम हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यसो भयो भने पक्कै पनि अहिलेको परिस्थितिमा जनतालाई केही राहत अनुभूति हुन सक्छ । अन्यथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित भई कोरा कल्पनामा मात्रै हुनेछ भन्ने विषयलाई सरकारले मनन गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया