सम्पादकीय- संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर

मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहँदासमेत सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयअघि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाइएको बताएको थियो । सो विधेयक आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा समेत पठाइएको थियो । त्यसपछि भने अहिलेसम्म कुनै चालचुल छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य बिजनेस नै सो ऐन ल्याउने भएकाले यसको लागि निर्णायक कदम उसैले चाल्नुपर्छ । अहिले हामीले त अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइदिएका हौं भनेर त्यत्तिकै बस्ने छुट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छैन । उसले निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसक्दासमेत नयाँ कानुन आउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै सरकारहरु संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुँदै आइरहेका छन् । अहिले पनि केही समयअघि मात्रै संसद् अधिवेशन सम्पन्न भयो । अहिले बजेट अधिवेशन जारी छ । अघिल्लो अधिवेशसनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रस्तुत हुने आम अपेक्षा थियो तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सो विधेयक संसद्मा पेस हुन सकेन । त्यसैले अहिले सो विधेयक अलपत्रकै अवस्थामा रहेको छ । संघीयता अनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएर दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुईपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् तर पनि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन भने ३० वर्षअघि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावली अनुसार नै चल्न बाध्य छ, जसका कारण प्रशासनमा संघीयता आएको देखिँदैन भने शासकहरु प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन उद्यत् रहेका देखिन्छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको विधेयकमा भएका प्रावधानप्रति आम कर्मचारीले नै आपत्ति जनाउँदै, विरोधमा उत्रँदै आएका छन् । सरकारले कर्मचारीहरुका लागि बनाउने ऐन कर्मचारीहरुकै हितमा हुनुपर्छ । यद्यपि सो ऐनमा कर्मचारीले जनताका लागि गर्ने सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि विशेष रुपमा उठान गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने गरी ऐन ल्याउन सकिएमा त्यसले सबैको हित गर्छ । अब आउने ऐनमा कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई फराकिलो पारिनुपर्छ ।

विधेयकको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध नै नराख्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यो गलत हो । संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने जनाइएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र समन्वय रहने गरी ल्याउनुपर्छ । यसै गरी कर्मचारीलाई आन्दोलित होइन कि खुशी पार्ने किसिमले सो ऐन ल्याउनुपर्छ । त्यसैले संघीय शासनको स्थायी प्रशासन हाँक्ने कानुन ल्याउन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।