राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका वैज्ञानिक महावीर पुनलगायतका केही उत्साही र नवप्रवद्र्धनात्मक कार्यमा लागेका असल सोचका आविष्कारकहरूले यो देशमा आफ्नो आविष्कारलाई दर्ता गरिदेऊ सरकार भनेर माइतीघर मण्डलामा आई धर्ना बस्नुप¥यो । यो देशका लागि पनि र आविष्कारक युवा वैज्ञानिकहरूका लागि पनि गहिरो दुःखको कुरा हो । यो देशमा यस्ता घटना शृङ्खलाबद्धरूपमा किन यसरी घटित भैरहेका छन् ?
यस लेखको शीर्षक महावीर पुनले भनेका शब्दबाट सापट लिइएको हो– ‘देश तब बन्छ, जब देशमै बन्छ’ । झट्ट हेर्दा यसमा केही देखिन्न तर बिस्तारी भनेर केही छिन् गम खाएमा धेरै ठूलो अर्थ लुकेको छ । यो धर्नालाई सरकारले निस्तेज पार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले नै भनेछन्, ‘हामीसँगको सल्लाहले नै माने महावीर पुनजी धर्नामा बस्नुभएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीजी आफैँ धर्ना बस्न माइतीघर मण्डलामा सहयोगी पठाउनु हुँदोरहेछ । ‘अब धर्ना सरकारी कि गैरसरकारी भन्ने प्रश्न उठ्ने भो ।
‘बुबाहरू राजनीति गर्ने, छोराहरू संगठित अपराध गर्ने, दलका नेता संरक्षण गर्ने, कार्यकर्ता सही हो भन्दै ताली ठोक्ने अनि के चाहियो ?’ नागरिक समाजका अगुवा केदार खड्का दह्रो दनक दिँदै भन्छन् । देश आर्थिक दृष्टिले ओरालो लागेको लागेई छ । कुनै राष्ट्रिय स्तरका नेता र तिनका पार्टी र कार्यकर्ताहरूलाई मानेमतलब छैन । सब रमिते भई हेरिरहेका छन् । जमाना यस्तो आयो । ‘बाउले छोरालाई पैसा दिँदा बाउ पनि खुशी हुन्छ र छोरा पनि खुशी हुन्छ, तर छोराले बाउलाई पैसा दिँदा बाउ पनि दुःखी हुन्छ र छोरा पनि दुःखी हुन्छ ।’ असल पुत्रले बाउलाई गर्ने व्यवहार र असल बाउले पुत्रलाई गर्ने व्यवहारमा आनका तान फरक आइसक्यो ।
वर्तमान राजनीतिको होहल्ला र छक्कापञ्जामा नाम चलेका धेरै नेताहरू गुमनाम छन् । ‘तीन न तेह्र शैली भएका’ नेता नामवान् छन् । बहुदलको जमाना जो छ, लोकतन्त्रमा जसले जे, जहाँ, जुनै तर्क गर्न सक्छन् । कसैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने कुरा भएन । यो वा त्यो सर्तमा मानिसले आफ्नो नाम, विचार र कार्यलाई अघि लैजान सक्छ । यो कुरालाई हेर्दा के थाहा पाइयो भने, लोकतन्त्र भनेको कसैले भनेको सुन्ने व्यवस्था होइन रहेछ । यो त आफ्नो मात्र कुरा सुनाउने सिस्टम रहेछ । अहिले देशमा यही भैरहेको छ । सबै बोल्छन् मात्र, कोही सुन्दैनन् ।
उहिल्यै नेकपा माक्र्सवादीका नेता र पछि नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट २०५१ सालमा अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिज्ञ मनमोहन अधिकारीले एउटा मार्मिक भनाइ भनेका छन् । उनी भन्छन्– ‘एउटा प्रधानमन्त्री वा नेता हुनुभन्दा एउटा असल मानिस हुन धेरै गाह्रो छ ।’ असल मानिसमा हुने गुण कुनै प्रधानमन्त्री वा नेतामा नहुन सक्छ ।’
देशका साना–ठूला भए÷गरेका सबै खाले संस्थाहरू क्रमशः धराशयी बनाइँदै छन् । यो कर्ममा देशीविदेशी कुतत्वहरू संगठित रुपले नै लागेका छन् । विश्लेषक डम्बर खतिवडा त्यतातिर सोझ्याउँदै भन्छन्– ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो पवित्र निकायलाई भ्रष्टाचारी र तस्करलाई ढाकछोप गरी ‘क्लिन चिट’ दिने एक नक्कली निकाय बनाइयो बरू यसलाई पुनर्गठन गरी जनलोकपाल (पब्लिक अम्बुड्सम्यान) बनाऊँ भनेर हामी कराउन थालेको दशक पुगेछ । दीप बस्नेतदेखि ७० करोड, ८ आना जग्गा खरिद आदि अनेक हुँदै अहिले शरणार्थी प्रकरणमा प्रेम राईसम्मका दृष्टान्तपछि पनि हाम्रो आँखा खुलेनन् भने यो राज्यको महापतन कसले रोक्न सक्ला ?’
यही बेला सरकारद्वारा पुनः अर्कोपटक अयोग्य लडाकू भनेर बहिर्गमनमा परेका माओवादी पूर्वलडाकूहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जनही २÷२ लाख दिने भन्ने बाहिर हल्ला चलाइयो । यसमा सबै पार्टीको एकमत नभएका कारण विवाद हुने लक्षण देखिइसकेको छ । खरो समालोचकको छवि बनाइसकेका लेखक÷पत्रकार हरि अधिकारी आफ्नै विचारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई सोझै भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा अयोग्य लडाकूहरूका नाममा थप एक–डेढ अर्ब रूपियाँ दाब्न गरेको प्रयत्न सफल नहुने छाँट देखिएको छ । यस प्रकरणमा अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा स्वतन्त्र दृष्टिकोण बनाउन असफल ठानिएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राखेको भनिएको ‘अयोग्य लडाकूका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन, जति पनि द्वन्द्वका घटना छन् तिनको समाधान सत्य निरूपण आयोगबाट गर्दा उत्तम हुन्छ, कुनै पार्टी र व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम मबाट हुँदैन’ भन्ने अडान अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ । यी पङ्क्ति लेख्ने क्षणसम्म पनि नेपाली कांग्रेसमाथि कब्जा जमाउन सफल एउटा शक्तिशाली गुटको बफादार कारिन्दाको हैसियतमा रहेका डा. महत आफ्नो यो कथित अडानमा अन्त्यसम्म टिकिरहन्छन् कि प्रचण्डसामु घुँडा टेक्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अहिलेलाई भने स्याबास ! प्रकाशशरण भन्छु । चालू वर्षमा देशले तेस्रो त्रैमासिक निकासा र खर्चमा राखेको अपेक्षाभन्दा करउठ्ती दर र सार्वजनिक खर्चको हबिगत देख्दा देश चौपट भैसकेको भान हुन्छ ।
‘मुलुकको एकमात्र जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय तीर्थ खनियाँको पालादेखि पूरै शैक्षिक माफियाको चंगुलमा रहेको छ । अहिले व्यवस्थापनका डिन निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन केएमसी कलेजको स्पोन्सरमा फिनल्यान्ड भ्रमणमा छन् । उनको उठबस विश्वविद्यालयलाई बलियो बनाउनुभन्दा पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएर हालीमुहाली गर्ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । यससम्बन्धमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले समयमा नै सही कदम उठाउनु जरूरी छ । मात्र आंगिक र सामुदायिक कलेजलाई सम्बन्धन दिइयोस् । पहिलेको योजना प्रमुखले आफ्नो कलेजलाई मात्र कोटा बाँडेर केईसी र किस्ट कलेजलाई मेडिकल कलेज बनाएका थिए । त्यस्ता व्यक्तिलाई नाङ्गेझार गर्नुपर्छ । यससम्बन्धमा विद्यार्थी संगठनले आवाज उठाई विकृतिविरुद्ध लड्न आवश्यक भएको छ । विश्वविद्यालय जोगाउने अभियानमा सबै मिलेर लागांै । जसरी सत्तामा बसेर नक्कली शरणार्थी बनाएर त्यसरी नै विश्वविद्यालयको पदमा बसेर पदको दुरुपयोग गर्ने चाहे उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, डाइरेक्टर, महाशाखा प्रमुख जो भए पनि नाङ्गेझार पारी कारबाही गर्नुपर्छ ।’ बर्सेनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको घटोत्तरी भैरहेका बेला यस्ता घटना बाहिर आउनु सुधारका लागि सङ्केत नै हुन् ।
गत महिना देशका चौथा राष्ट्रपति महामहिम रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्योपचारमा देखिएको खर्चका सम्बन्धमा उठेको अनर्गल विवादले एकाएक सञ्चारमाध्यममा तातो बहसको सिर्जना ग¥यो । निनानसेकमा राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजकका नामबाट आएको विज्ञप्तिले असन्तुष्टिलाई केही चिर्ने काम ग¥यो । हुन त रामचन्द्र पौडेल नेपालको इतिहासमा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र सभामुख भैसकेका पाका र टाठा राजनीतिज्ञ हुन् । पटक–पटक लाभको पदमा बसिसकेका हुनाले उनलाई त्यस्तो उपचार खर्चको केही पर्वाह नहुनुपर्ने हो तर नेपालमा पहिल्यैदेखिको बानी के देखिएको छ भने, जब राजनीतिज्ञहरू ठुल्ठूला पदमा पुग्छन् अनि भटाभट बिरामी हुन्छन् । त्यो भनेको राज्यको ढुकुटीलाई हेरेर आश गरेको हो । यहाँनेर राज्यले नै गौरव गर्नुपर्ने पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई राज्यको इच्छामा उपचार गराउने र सुविधा लिने हक हुन्छ, हुनुपर्छ तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ ९९ वटा राम्रा काम गरेर जनताको दिल÷दिमाग जितिसकेका कुनै राजनीतिज्ञले अन्तिममा एउटा मात्र काम नराम्रो गरे भने त्यो कामले भाइरल बनाएर सारा जीवनको ख्यातीलाई पखाल्ने गरेका कैँयौं उदाहरण पाइन्छन् । यो राजनीतिमा लागेर, दुःख–कष्ट गरेर र जेलनेल भोगेर व्यक्तित्व उठाइसकेको व्यक्तिलाई कत्ति पनि प्रश्न उठाउनै नमिल्ने कुरा हो तर यसमा कुराका दुवै पक्ष हुन्छन् । लिने र फर्काउनेभन्दा लिनै नचाहने व्यक्ति महान् हुन्छन् । एकपटक कसैले उसको नामलाई चम्काइसकेपछि ऊ प्रायः त्यही नामको ब्याज खाएर बसिरहन पनि सक्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, नयाँ दिल्ली लगेको प्रकरण शुरूदेखि नै विवाद र सन्देहले घेरिएको थियो । क्रमैसँग भन्दाः १. राष्ट्रपतिलाई लागेको रोगको उपचार नेपालमा हुन नसक्ने नै थियो त ? यसको जवाफ डक्टरहरूबाट आउनुपर्ने, अहिलेसम्म पनि आएको छैन । २. राष्ट्रपति स्वयंले नेपालमै उपचार गराउने इच्छा जाहेर गर्नुभएको भन्ने समाचार बाहिरिएको थियो । त्यो समाचार सही हो भने उहाँलाई किन र कसको जोडबलमा जबर्जस्ती विवादमा फसाउने गरी दिल्ली पु¥याइयो ? ३. उपचारका सिलसिलामा दिल्लीमा भएको वा हुने खर्च भनेर जुन ठूलो रकम सञ्चारमाध्यमहरूले कोट गरेका छन्, त्यसमा कति सत्यांश छ र कति बढाइ–चढाइ गरिएको हो ? यसको वस्तुपरक खुलासा गरिएको छैन । ४. राष्ट्रपतिको औषधि–उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुसम्म त ठीकै हो । त्यसमाथि स्वयं महामहिम, उनकी पत्नी, हेरालुहरू सबैलाई डलरमा दैनिक भत्ता दिइन्छ भनी गरेको प्रचार कति सही हो ? यससम्बन्धी नियमावलीले के भन्छ ? ५. अहिले दिल्लीमा भएको उपचारका लागि लागेको खर्च आफैँले बेहोर्ने इच्छा महामहिमबाट जाहेर भएको भन्ने एक अफिसियलले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई कसरी बुझ्ने हो, प्रस्ट छैन । पहिले प्रचार गरिएजत्रो ठूलो रकम लागेको हो भने महामहिमले त्यो कसरी बेहोर्न सक्नुहोला ? माथिका यस्ता कुरा प्रेसमा आइसकेपछि अब यिनको छिनोफानो जनताले गर्नेछन् ।
– राष्ट्रपति महोदयमा दृढ इच्छाशक्तिको नितान्त अभाव छ ।
– राष्ट्रपतिको स्वास्थ्योपचारलाई लिएर बनेका नियमावली र कार्यविधिहरू अस्पष्ट र हचुवाको तालमा चल्ने खाले छन् ।
– राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा उहाँलाई असल सल्लाह दिने व्यक्तिका सट्टा गफाष्टकहरू थुपारिएका छन् ।
– वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल विवादित हुने लक्षण प्रस्टरूपमा देखिएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने नेपाली उखान वर्तमान महामहिमबाट पनि चरितार्थ हुँदै छ । यस्ता खालका आवाजहरू पनि बाहिर आएका छन् ।
एकातिर महावीर पुन यही देशमा आफ्नो आविष्कारलाई दर्ता गराएर देश बनाउन धर्ना बस्छन्, अर्कोतिर महामहिम राष्ट्रपतिका आसेपासे र परिवारले समेत लिएको सुविधाको डलरलाई नलिएको भन्दै अभिनय जो गर्दै हुनुहुन्छ, के यी कुराको ‘स्वट एनालाइसिस’ गरेर राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले पुनः अर्को साँचो विज्ञप्ति निकाल्न सक्छन् ? अहिले जनमानसमा यस्ता प्रश्नहरू ह्वारारार्अ उब्जिएका छन् ।