स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित नहुन्

अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघका महानिर्देशक डा. अल्भेरो बरमेजोले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भेटी द्विपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक र समयसापेक्ष विषय हो । डा. अल्भेरोले प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपाल परिवार नियोजन संघलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले सेवाग्राही र यो क्षेत्रमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवीहरुमा खुशी थपिनुका साथै मातृ शिशु मृत्युदरमा समेत सुधार ल्याउन मद्दत मिल्नेछ । छोटो समयको भेट तर महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा महिलाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढ्दो अवस्थामा रहेकाले क्यान्सर उपचारका क्षेत्रमा देशका तर्फबाट पनि सक्दो सहयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग गर्न आह्वान गर्नुले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा थप हौसला मिल्ने देखिन्छ ।

पाँचदिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार साँझ नेपाल आइपुग्नुभएका डा. अल्भेरो नेपाल पुगेदेखि परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा छलफल गर्ने, सुझाव लिने र महासंघको सहयोग गर्ने दायराका विषमा खुल्लारुपमा राय लिनुका साथै महासंघको सहयोगको दायराका बारेमा प्रस्ट्याउने र प्रतिबद्धता गर्ने कार्यमा जुट्नुभएको छ । वैशाख २१ गतेसम्म नेपालका उच्चपदस्थ निकायसँग यसरी नै भेटघाट गर्ने र कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुभएका डा. अल्भेरोले नेपाल परिवार नियोजन संघका सरोकारवाला निकायका साथै सञ्चारकर्मी, तेस्रो लिंगी, एचआईभी एड्स संक्रमणका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्दै आएका निकाय, यौनकर्मीका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायतसँग छलफलमा जुट्नुले उहाँ जनस्वास्थ्यप्रति र परिवार योजनाप्रतिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन निकै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।

नेपालमा एउटा गैरसरकारी संस्थाबाट शुरु भएको परिवार योजना कार्यक्रम ६० वर्ष कटिसक्दा पनि सरकारको मूल कार्यक्रमका रुपमा पर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । अझ नेपाल सरकारका यी निकायलाई सघाउ पु¥याउँदै आएका निकायलाई खुल्ला सहयोगका लागि वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नपुग्नु अझ दुःखद विषय भैरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भेटेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र सरकारले पनि सक्दो सघाउने बताउनुले दातृ निकायलाई थप हौसला मिल्नु स्वाभाविक नै हो । नेपाल सरकारले साझेदार निकायहरुसँग सहकार्य गर्न र कामकाजलाई सहज एवं सर्वसुलभ बनाउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लामो समयदेखि खाली हुन आएको पद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र कानुनी अड्चनलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धताजस्तै व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् र परिवार योजनाका क्षेत्रमा माग भएअनुरुपको अस्थायी साधन उपलब्ध गराउने, तोकिएको उमेर नपुग्दै विवाह गरेर बच्चा जन्माउन बाध्य समुदायलाई राज्यले आवश्यकता अनुसारको सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सर्वसुलम पहुँचमा पु¥याउनेतर्फ ध्यान देओस् । कुनै पनि सम्झौता या प्रतिबद्धता कागजमै मात्र सीमित नहोस्, नागरिकले संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपको स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् ।