कानुन नबन्दा भ्रष्टाचारलाई मलजल

आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन नबन्दा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन र अपारदर्शी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने स्थिति रहेको छ । स्थानीय तहमा मात्र नभई राज्यका अरु निकाय र तहमा समेत सार्वजनिक खरिद र निर्माणका क्रममा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, सम्झौताबमोजिम गुणस्तरको काम नगर्ने, पूर्वानुमान गर्न सकिने आकस्मिक अवस्थामा पनि पूर्वतयारी नगरी आकस्मिक अवस्था सिर्जना भएपछि मात्र खरिद गर्नेलगायतका प्रवृत्तिहरुमा कमी आएको देखिँदैन । राज्य सञ्चालनको क्रममा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक स्वार्थ र मूल्यमा विद्यमान कानुन मिच्ने, कानुनी छिद्र खोज्ने कार्य हुँदै आइरहेको छ । आर्थिक कारोबार र लेनदेनको विषयमा भएका कानुनहरु उल्लंघन गर्नसमेत पछि नहट्ने अवस्थामा यदि कानुन नै बनाउन बाँकी छ भने अपारदर्शी, गैरजिम्मेवारी र वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन झन् फस्टाउने निश्चित प्रायः रहेको छ ।

स्थानीय तहमा विशेषतः आर्थिक कारोबार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन–नियमहरु बनाएको छैन । स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मका धेरै महत्वपूर्ण कानुन बन्न बाँकी नै रहेका छन् । त्यसै गरी राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनहरुको अभावको पूर्ति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बाट गर्दै आएको छ, जुन पर्याप्त छैन । वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्न त्यससम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने खाँचो औल्याइँदै आए पनि त्यसतर्फ काम अघि बढ्न नसक्नु जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनप्रति प्रतिबद्धताको कमीको प्रमाण हो ।

स्थानीय तहका लागि आवश्यक ४४ वटा कानुन अझै बनाउन नसकेको महालेखाले स्पष्टरुपमा भनेको छ । कानुन बनाउन नसक्दा, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, सेवाप्रवाहमा समेत प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । हुन त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काममा सघाउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ३० वटा नमुना कानुन उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरुप स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज बनाउन र एकरूपता ल्याउन यस्तो गरिएको हो । स्थानीय तहको साधन, स्रोत र समय बचत गर्नुका साथै अनावश्यक अलमल र ढिलासुस्ती नहुने विश्वासले मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको थियो । तर स्थानीय तहले त्यस अनुरूप कानुन निर्माण गर्न नसक्नुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नियत, काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने वातावरण बनेको छ । आखिर जनप्रतिनिधिहरुले के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ? किन उनीहरुको ध्यान यस्ता विषयमा गएको छैन ? कानुन बनाउन जनप्रतिनिधिको उदासीनता किन ? यस्ता अनेक सवालहरु उठेका छन् ।

अहिले संघ–प्रदेशसँगै स्थानीय तहका सरकारी आम्दानी, खर्च, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवाप्रवाहका विविध क्षेत्रमा विभिन्न रुप, रंग, शैली र प्रवृत्तिका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य संख्या अत्यधिक बढ्नुलाई ऐनको अभावले पक्कै टेवा पु¥याएको छ । स्थानीय तहमा कानुन अभावले त्यस्ता गतिविधिलाई सीधा बल पुग्ने स्थितिलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसले स्थानीय तहको सेवाप्रवाहप्रतिको जनताको विश्वासलाई नकारात्मक असर पु¥याउने निश्चित छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका अधिकांश कार्य हुने, जनताको पहुँच र कामसमेत स्थानीय तहमा हुने भएकोले यस्तो स्थितिले जनताको विश्वास र भरोसालाई कमजोर बनाउन अझ सहयोगसिद्ध हुनेछ । त्यसैले कानुन बनाउने कार्यमा थप ढिलाइ नगरौं ।