लडाकूहरूलाई रकम बाँड्न रोक

कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन । शुरूवातमा नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य रहे पनि क्रमशः आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गएको शिथिलताका कारण तीन वर्षपछि संकटको स्थितिमा पुगेको छ । छिमेकी देश श्रीलंका र पाकिस्तानको तुलनामा नेपालको अवस्था केही सहज छ । तथापि, सरकारलाई अहिले साधारण खर्च धान्न धौ–धौ भएको स्थिति छ । कोभिड महामारीका कारण पर्यटन उद्योग ठप्प हुँदा वैदेशिक मुद्राको आय रोकियो । रेमिट्यान्सले मात्रै नेपालको आयात धान्न नसक्ने भएकाले नेपालमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्न पुग्यो । यसले गर्दा सरकार आयातमा कडाइ गर्न बाध्य भयो । आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा आयातमा नै कडाइ गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारी खर्च धान्न समस्या रहँदै आएको छ ।

राजनीतिक फाइदाका निम्ति सरकारी दायित्व बढाउने नेपालको परम्पराका कारण हरेक वर्ष सरकारको खर्च वृद्धि हुँदै गएको छ । सामान्यतया आन्तरिक उत्पादन नहुने र हरेक वस्तु बाहिरबाट किन्नुपर्ने बेलामा आम्दानीसमेत रोकिएपछि संकट हुने नै भयो । नेपालको आर्थिक अवस्था पनि सारांशमा त्यति नै हो । अब सरकारले साधारण खर्च धान्न सकेन, पुँजीगत खर्च भएन, राजस्वको लक्ष्य हासिल भएन लगायतका जे–जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिए पनि आखिरमा सोझो अर्थमा बुझ्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम भएन भन्ने नै हो ।

खर्च गर्ने हैसियत कम भएपछि स्वाभाविकरूपमा आफ्ना आवश्यकतालाई पनि सीमित गर्नुपर्छ । चाहे त्यो एउटा परिवारमा होस् वा सरकार सञ्चालनका निम्ति नै किन नहोस्, सूत्र एउटै हो खर्च कटौती । तर, अहिले सरकारले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगरेको संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । जसमध्ये पछिल्लो उदाहरण हो माओवादीका अयोग्य लडाकूहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डा ।

तत्कालीन विद्रोही संगठन माओवादीका अयोग्य लडाकूहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहसको छुट्टै पाटो छ । तर, यसरी सहयोग उपलब्ध गराउने यो उपयुक्त समय हो त ? भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । ढुकुटी रित्तिँदै गएकाले कर्मचारीको तलबभत्ता तथा पेन्सन रोकिएको अवस्था छ, निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन । विकासका काम ठप्प हुने अवस्था मात्रै होइन जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका निम्ति समस्या उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना भएको बेला सरकारको यस किसिमको क्रियाशीलताले समाजमा फेरि अर्को विद्रोहको बीजारोपण गर्ने खतरा बढेको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीका लडाकूलाई व्यवस्थापन गर्न यसअघि पनि राज्य कोषबाट २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अब फेरि करोडौं रकम खर्च गर्ने प्रपञ्च हुँदै छ । यसले राज्यकोष दोहन गर्नेबाहेक अर्को उपलब्धि देखिँदैन ।

‘माछा मारेर दिँदा एक छाक टर्ला तर माछा मार्ने सीप सिकाएको खण्डमा व्यक्तिले सधैँ माछा खान पाउँछ’ भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्त छ । अहिलेको बेमौसममा पूर्वलडाकूका नाममा राज्यकोषबाट करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर क्षणिक लाभ पु¥याउनेभन्दा उक्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर उनीहरूले सधैँ आय आर्जन गर्ने र सहज जीविकोपार्जन गराउनेतर्फ पहल गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ । दुःख गरेर कमाएको पैसा त फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने नेपालीको सामाजिक रोग छ । त्यसमा पनि सित्तै आएको रकम सदुपयोग हुने सम्भावना कमै छ । सरकारले अहिले दिने रकमको उपयोग गरेर अयोग्य लडाकूहरू स्वरोजगार बन्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ, अहिलेको संकटको बेलामा यस किसिमका अनावश्यक र फजुल खर्चतर्फ सरकारले ध्यान दिँदा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर गर्ने भएकाले नेताको लहडलाई जनस्तरबाट पनि रोक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।