काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न १ करोड ११ लाख रुपियाँ विनीयोजन गरेको थियो । तर १ लाख ४० हजार रुपियाँ मात्र खर्च देखिएको छ । सरकारले १३ हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा जोखिममा परेका, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मनाङ, मुस्ताङ, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, मुगु, रसुवा, डोल्पा, बझाङ, दार्चुलालगायत १३ हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसै गरी गत वर्ष साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा अभियानकै रूपमा साक्षर कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्ण साक्षर बनाउने नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । २०६५ सालबाट शुरु भएको साक्षरता अभियान १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालसम्म ९ अर्ब रुपियाँ सकिँदा पनि १६ जिल्ला साक्षर हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष ७ जिल्ला साक्षर भएका थिए र हालसम्म तराईका जिल्ला साक्षर हुन सकेको छैन ।
त्यसै गरी २ वर्षभित्र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने कामको शुरु भएको छैन । मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याई आगामी वर्ष पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, गठन आदेशको म्याद समाप्त भएपछि कार्यालय नै खारेज भएको छ । दुई वर्ष अघि कार्यालय स्थापना भएको थियो । तर, विश्वविद्यालयको कुनै पनि काम भएको छैन ।
कक्षा १ देखि ९ सम्म छानिएका विद्यार्थीलाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम गर्न ३८ करोड ३० लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ९६ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेटले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालय असफल भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र कार्यक्रममा करिब डेढ दर्जन कार्यक्रम सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा शिक्षामा १ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड बजेट खर्च भए तापनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक व्यावहारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शैक्षिक सुशासन, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेललिपिको पाठ्यपुस्तकलगायत आधुनिक प्रविधिको सहायता, नयाँ तथा स्थापित विश्वविद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण, बालविकास क्षमता अभिवृद्धि, आधारभूत विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना, भर्ना भएकालाई अध्ययन निरन्तरता, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा जस्ता आधारभूत सूचकहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको उल्लेख छ ।
त्यसै गरी शिक्षित बेरोजगार बढ्दै गएको, उच्चशिक्षा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमूलक नभएको, शिक्षण प्रक्रिया सिकाइभन्दा परीक्षामुखी भएको, शिक्षकको पेसागत सक्षमता र उत्प्रेरणा वृद्धि हुन नसकेको, सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना नभएकाले निजी क्षेत्रले बढी प्राथमिकता गरेको औंल्याइएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा शैक्षिक संस्था अधिक नाफामुखी भएका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि र शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सरोकारवाला सबैको पेसागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै शिक्षा र रोजगार एकआपसमा पूरक हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने गत वर्षकै सुझाव यथावत् रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।