फोहोरमा फोहोरी राजनीति

सरकारले स्थानीय तहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं महानगरले भीभीआईपी क्षेत्रको फोहोर नउठाएर हैरान पारेको बेला दुई स्थानीय तहले १५ दिनभित्र माग पूरा गर्न चेतावनी दिएका छन् । ‘बाघ कराउनु अनि बाख्रो हराउनु’ भनेझैँ कामपाले शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबारको फोहोर नउठाएर सरकारलाई असहयोग गरेको बेला दुई स्थानीय तहले फोहोर बन्द गर्ने चेतावनी दिनु कतै महानगरको असहयोगलाई सहमति जनाएको हो कि ! भन्ने भान हुन्छ ।

ककनी गाउँपालिका र धुनिबेसी नगरपालिकाले १५ दिनभित्र माग पूरा नगरे ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् । दुई स्थानीय तहले ६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उपत्यकाको फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् । दुई पालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको बुधबार बसेको बैठकले १५ दिनभित्र माग पूरा नभएमा संघर्ष गर्न बाध्य हुनेसमेत निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यसले गर्दा भीभीआईपी क्षेत्रको मात्र होइन, १८ स्थानीय तहकै फोहोर विसर्जन गर्न समस्या आइपर्ने देखिन्छ ।

यता धुनिबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गत २०७९ जेठ २३ गते शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने र जेठ २६ गते कामपा एवं दुई स्थानीय तहका अति प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष र कामपाका उच्च अधिकारीबीच भएको सम्झौता तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि अति प्रभावित र प्रभावित नगरपालिका वर्गीकरण गरी बन्चरेडाँडाबाट २ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, फोहोरमैला वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिवाट विज्ञ टोली गठन गरी न्यून प्रभाव पर्ने गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटबाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । सहमति भएको केही समयमै शहरी विकास मन्त्रालयले बैठक बसेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सम्झौता भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि सम्झौताबमोजिम कुनै पनि काम अघि नबढाएपछि दुई स्थानीय तह आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् ।

पटक–पटक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल र निर्णय हुने गरेको थियो । तर लामो समयसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार र महानगरपालिकाले चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको ती पालिकाले उल्लेख गरेका छन् । ककनी गाउँपालिका, धुनिबेसी नगरपालिकाका वडाहरुमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । माग पूरा नगरे फोहोर ढुवानी बन्द गर्ने चेतावनी आएपछि सरकारले यो विषयलाई गभ्भीररुपमा हेर्नुपर्छ । होइन भने उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा झन् समस्या थुप्रिनेछ । यस्तो संवेदनशील विषयमा शहरी विकास मन्त्रालय र कामपाले तत्काल वार्ताको पहल गर्नु जरुरी छ ।