गत हप्ता महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनलाई गहनरुपमा विश्लेषण गर्दा देशमा आर्थिक अराजकता अत्यधिक मात्रामा बढेको देखिन्छ । त्यसरी आर्थिक अराजकता बढ्नुमा हाम्रा शासक–प्रशासकहरुको प्रमुख दोष रहेको छ । त्यस प्रकारका बेरुजु, आर्थिक अराजकता र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने देश खोक्रो हुन सक्ने देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा तीनवटै सरकारहरु कुशासनको दलदलमा फसेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
महालेखाले अर्बौं रुपियाँ बेरुजु औंल्याएको छ भने लेखापरीक्षणबाट देखिएका विकृतिलाई हटाउन सम्बन्धित कार्यालय वा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिसँग छलफल गरी जानकारी गराइएको र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ बमोजिम प्राप्त प्रतिक्रियासमेतका आधारमा फस्र्यौट हुन नसकेका विषयहरु लेखा उत्तरदायी अधिकृत र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार देशमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को एक वर्षको अवधिमा मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु कायम भएको छ । गतवर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्यौट गरिएको अंक घटाई आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा थप भएको समेत गरी रु. ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड बेरुजु कायम भएको छ । महालेखाका अनुसार अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । गतवर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम १५.७५ प्रतिशतले बढेको छ । विगत केही वर्षदेखिको महालेखाको प्रतिवेदन औंल्याउने हो भने बेरुजु घट्नुको साटो प्रत्येक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । यसले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि हाम्रो शासकीय नेतृत्व भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नै रमाउँदै आइरहेको छ । उनीहरुलाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पक्ष देखिएका छैनन् । हाम्रा सबै शासकीय अवयव कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्दा सुशासन सुदृढ भएर जाने अवस्था देखिन सकेको छैन । बढ्दो बेरुजुले पनि यही संकेत गर्दछ ।
हाम्रा शासकहरु लामो समयदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीतलाको नीतिलाई भाषण र बोलीमा चर्को शब्दमा अभिव्यक्त गर्ने गरिरहेका छन् तर उनीहरु सो नीतिलाई लागू गर्ने सम्बन्धमा कहिल्यै संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् । अहिलेका शासकहरुले व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने भएकाले पनि होला भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय खासै उठान गरिरहेका छैनन् । शासकहरु भ्रष्टाचार रोक्न लाग्नुको साटो उनीहरुकै संरक्षणमा लामो समयदेखि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थाहरुमा भ्रष्टाचार अत्यधिक मौलाउँदै आइरहेको छ । भ्रष्टाचारको क्रिट गार्ड समीकरणले भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुख्य कारणको रुपमा शासक तथा कर्मचारीको एकाधिकार रहनु, अधिकारको केन्द्रीकरण हुनु, तालुक निकायबाट तजबिजी अधिकारमाथि नियमन हुन नसक्नु, पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु, स्वार्थ र लोभ अत्यधिक बढ्नु, सांस्कृतिक विचलन आउनुलगायतलाई औंल्याएको छ ।
यहाँका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक अभियन्ता, निजी संघसंस्थाका व्यक्तिहरु सबै लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएकाले उनीहरु नैतिकरुपमा स्खलित छन् ।
अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियमितरुपमा नै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दैनिकजसो नै मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रमसमेत बढिरहेको देखिन्छ ।
नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति उस्तै छ, यसैका कारण पनि सुशासन कायम हुने कार्य कठिन देखिएको छ । एउटा सानो उदाहरणको रुपमा यो तथ्यलाई हेर्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि मात्रै एउटा अभियान ल्यायो, जुन अभियान यस्तो थियो– ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रण गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्ने र काम गर्ने ।’ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो अभियानले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचारको कुलत रोक्न सकेन । त्यो अभियान बनावटीमात्रै ठहरियो । कार्यान्वयन हुन नसकी त्यसै हरायो ।
हाम्रा शासक–प्रशासकहरु नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन खप्पिस छन् तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यमा भने उनीहरु पूर्णरुपमा फेल हुने गरेका छन् । उनीहरु किन नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न फेल भए त ? सम्भवतः उनीहरुमा रहेको स्वार्थ र लोभी प्रवृत्तिले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । हाम्रा सरकारी अधिकारी तथा शासकहरु आफ्नो काम, कर्तव्यप्रति इमानदार बन्न नसक्दा पनि हाम्रा कैयौं योजना र कार्यक्रम असफल हुँदै आइरहेका छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो काम भ्रष्ट प्रवृत्ति, लोभलालच र स्वार्थले गरिरहेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्येताहरुका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जस अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य । यी तीन स्वास्थ्यमध्ये नेपालका शासक–प्रशासक र अन्य निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरुमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबड देखिँदै आएको छ । हामीकहाँ बीउ लगाएर फल खानुभन्दा बीउ नै खाइदिने आत्मघाती काम हुने गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरुमा यस्तो प्रवृत्ति व्यापक छ । जुन नैतिकरुपमा निकै अस्वस्थ प्रवृत्ति हो । जबसम्म यहाँका शासक, नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्याहरु छन् । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने नेतृत्व जन्मन नसक्नु पनि घोर विडम्बना भएको छ ।
भ्रष्टाचाविरुद्धका अनुसन्धाताहरु भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागू औषधको कूलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । लागू औषधको कुलतमा फसेकाहरुलाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन ।
अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्दै जाँदा आमजनता शासकहरुबाट वाक्कदिक्क छन् । जसका कारण वर्तमान शासकीय प्रणालीप्रति नै जनस्तरमा वितृष्णा पैदा हुने क्रम बढिरहेको छ । तर पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हाम्रा शासक–प्रशासकहरुको चेत फिर्न सकेको छैन । जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारजस्ता समस्या समाधान गर्न शासकहरु असफल देखिएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आकाशिँदो मूल्यवृद्धिले आमजनताले निकै ठूलो आहतको महसुस गरिरहेका छन् । जनताको चह¥याइरहेको घाउमा वास्तविक मलहम लगाउन कुनै पनि दल, नेता तथा प्रशासकहरु गम्भीर भएर कार्यक्षेत्रमा खटेका देखिँदैनन् । कहाँ, कसरी हुन्छ आफ्नै स्वार्थको डम्फु बजाउने, आफ्नो र आफ्नो हित–समूहको मात्रै फाइदा हेर्ने कार्यमा नै उनीहरु दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् । हिजो एउटा गठबन्धन तथा आज फेरि अर्को गठबन्धनको नाममा जनतालाई झुक्याएर शासन गर्नेहरु र रोम जलिरहँदा बाँसुरी बजाउने निरोहरुमा खासै फरक छैन ।
अब नागरिकहरुबाटै भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउन नसक्ने हो भने उनीहरु सच्चिने अवस्था देखिँदैन ।
सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरु नैतिकरुपमा आफंै सुध्रने हो । तर अहिले विश्वमा भ्रष्टाचार यति ठूलो समस्या र रोग बन्दै गइरहेको छ कि यसको कुलतमा फसेकाहरु कुनै हालतमा पनि सुध्रने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा पनि भ्रष्टाचारीहरुमा सुधार आउनुको साटो झनै बढी भ्रष्ट र नैतिकरुपमा स्खलित हुने क्रम बढ्दै जानु राजनीतिक प्रणालीमाथिकै ठूलो खतरा हो । नेपालमा त अर्को झन् खतरा के देखिएको छ भने, भ्रष्टाचार गरी मुद्दा खेपेर जागिरबाट बर्खास्त भएकाहरु फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रुपमा उदय भएर समाजमा शक्तिशाली बन्ने गरेका छन् । तिनै बिचौलिया र माफियाले पैसाको खोलो बगाएर शासक–प्रशासकलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पारिरहेका छन्, जुन निकै विडम्बना र दुःखद छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायले मुलुकमा आर्थिक अराजकता, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहेकाले त्यसलाई रोक्न शासक–प्रशासकलाई विभिन्न बुँदामा महत्वपूर्ण सुझावसमेत दिँदै आएका छन् तर ती निकायका सुझावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको हो ।
हाम्रा शासक तथा प्रशासकको मतिमा के कहिल्यै सुधार आउन नसक्ला ? के सधैँ मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहला ? पक्कै पनि सधैँ यो अवस्था नरहला । यस्तो अवस्था रहिरहेमा अर्को खालको विद्रोह हुने पक्का छ । त्यसैले पनि त्यस प्रकारका विद्रोह जन्मन नदिन शासक–प्रशासकहरु आमूलरुपमा सच्चिनुको विकल्प छैन । त्यसैले अब शासक, नेता र सरकारी अधिकारीहरु नैतिकरुपमा स्वस्थ र सबल बन्नै पर्छ । सुशासन कायम गरी मुलुकमा विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने महान् कार्यमा उनीहरु अग्रसर हुनै पर्छ ।