ऋणमा सञ्चालित आयोजनाको फितलो कार्यान्वयन

मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी लगानीले मात्रै सम्भव नभएपछि सरकारले विदेशी दाताबाट ऋण तथा अनुदानमा रकम लिने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुँदा नेपालमा ऋणमाथि ऋण थपिने क्रम बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि विदेशी स्रोत खोजेर ल्याउने गरेको भए पनि त्यसको उपयोग बढाउन नसक्दा ऋणको ब्याजदर बढ्ने तर समयमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नहुनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेर विदेशी दातामार्फत अनुदान तथा ऋणमा रकम लिने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने तर मुलुकमा ऋणको भार भने बढ्दै जाने अवस्था छ । यसतर्फ राज्यले समयमा नै ध्यान दिन सकेन भने मुलुकको अवस्था झन् कमजोर बन्दै जाने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दै वैदेशिक अनुदानमा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ९ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको लगानी र भौतिक पूर्वाधारकोे प्रगति हेर्दा दयनीय अवस्था देखिएको जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिनु पक्कै सुखद सन्देश होइन । विदेशी दातासँग ऋण लिएर सञ्चालन भएका ती आयोजनाको प्रगति ३ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ३९ दशमलव ६३ प्रतिशतमात्रै देखिनु मुलुककै लागि लज्जाको बिषय भएको छ । विदेशी दाताले रकम दिँदा निश्चित अवधि तोकेर दिने र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नभए ऋणको भाका बढाउने हुँदा मुलुकको आर्थिक अवस्थामा समेत ऋणको भार पर्ने भएकाले अन्य आयोजना प्रभावित हुने देखिन्छ ।

सरकारले ती आयोजनाका लागि विदेशी तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एक्जिम बैंकबाट ३८ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपियाँ ऋण तथा अनुदानबापत रकम लिएर आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि ती पूर्वाधारमा लगानी भने १० अर्ब ६९ करोड ९३ लाखमात्रै हुनुले ब्याजमा लिइएको रकममध्ये २० अर्बभन्दा बढी रकमको लगानी नै नभई विदेशी दातालाई भने ब्याज तिरिरहनुपर्ने अवस्थाले मुलुकको आर्थिक अवस्था कता जाँदै छ भन्ने देखाउँछ ।

राज्य सञ्चालकहरु भने समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनेभन्दा पनि सत्ता गिराउने र बनाउने काममा व्यस्त रहँदा मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानु र कर्मचारीहरु निरीह बन्दै जानुले यो स्थिति आएको हो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता प्रत्यक्ष सहभागी हुँदा यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ । कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि राज्य अलमलिँदा विदेशी बैंक तथा दाताबाट लिएको ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो बेथितिको अन्त्यका लागि राज्य निर्मम बन्नुको विकल्प देखिँदैन ।