काठमाडौँ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरिका एम्बुलेन्स कहाँ छन् भनी थाहा पाउनका लागि एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ गर्ने सिस्टम बनाई बागमती प्रदेश र सुदूर पश्चिममा लागू गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.समीर कुमार अधिकारीका अनुसार यो सिस्टमले देशभरिका एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ गरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहज बनाई एउटै सिस्टममा ल्याउन १०२ नम्बरमा कल गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।
यो सेवालाई अझ सहज बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स याप्स नै लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । २०४२ साल यता नेपालमा २ हजार ४ सय वटा एम्बुलेन्स नेपालमा राजश्व सुविधा लिएर भित्रिएको रेकर्ड छ । एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्छ भने दुई बर्षपछि नवीकरण प्रदेशबाट गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राजश्व सुविधा लिएर एम्बुलेन्स नेपाल भित्रिएको १० वर्ष चलाएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले कतिले यो प्रक्रियामा नआएको पनि देखिएकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी सूचना नै जारी गरेको छ ।
हाल सम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ सय ६२ वटा एम्बुलेन्सले स्वीकृति लिएकोमा एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ सिस्टममा ८१ वटा मात्र आएको डा.अधिकारी बताउनुहुन्छ । नेपालमा एम्बुलेन्सका लागि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ अनुसार आकस्मिक सेवाको मापदण्ड पालना गरी क र ख वर्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक वीर अस्पतालले एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको र २०४३ साल देखि २०७८ साल सम्म २ हजार एम्बुलेन्सले एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति लिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल बताउनुहुन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि २०७८ सालमा निर्देशिका जारी गरी २०७८ भाद्र १८ गते देखि लागु गरिएको सचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।
डा.अधिकारीका अनुसार नेपालमा एम्बुलेन्स भित्रिएको ३५ दिनभित्र स्वीकृति लिनुपर्छ भने स्वीकृति लिएको २ वर्षभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ । जिल्लामा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको हुन्छ । यो नियम अनुसार नियमित सवारी साधन चलाउने चालकले एम्बुलेन्सको तालिम नलिई एम्बुलेन्स चलाउन मिल्दैन । यसरी एम्बुलेन्स चलाउँदा बिरामीले पाउने सेवा गुणस्तरीय हुनुका साथै चालकको सुरक्षा हुने र एम्बुलेन्सको अवस्था दैनिक थाहा पाई बिरामी समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुगी गुणस्तरीय सेवाको पहुँचमा पुग्ने विश्वास लिएको डा. अधिकारीले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३७, ४८, ६४ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६ को नियम २३ मा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ जारी भई देशभरी रहेका एम्बुलेन्सहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरी छिटो, छरितो रूपमा बिरामी वा घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थाद्वारा मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थाको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यसैलाई आधार मानी नेपालभर १०२ अङ्कको टेलिफोनबाट एम्बुलेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएको र सो कार्यको सहजीकरण प्रेषण केन्द्रहरूले गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा हाल सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स सञ्जालको निर्माण भई सफ्टवेयरमा विवरणहरू अपडेट गर्ने कार्य भई रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ को दफा ७ मा एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति तथा दफा ९ मा हरेक दुई, दुई वर्षमा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कतिपय एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूले सञ्चालन अनुमति एवम् नवीकरण नगरीकन सञ्चालन गरेको पाइएकाले सूचना नै जारी गरी ३५ दिन भित्र निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पुरागरी एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण प्रमाणपत्र लिई एम्बुलेन्स सञ्जालमा आबद्ध हुनुपर्ने जनाएको छ ।
तोकिएको अवधिमा सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण नगरेको पाइएमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ५३ बमोजिम कारवाही हुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।