‘…को पुच्छर बाङ्गोको बाङ्गै’ किन ?

हाम्रा शासक–प्रशासकहरुले ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै आइरहेका छन् । यसपटक पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी निकायले बेलगाम किसिमले खर्च गरेको पाइएको छ । जसका कारण बेरुजु घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छ । बेरुजुको बढ्दो ग्राफले मुलुक कुशासनमा नराम्ररी फस्दै गइरहेको संकेत गर्दछ । यसरी बेरुजु बढेको बढ्यै हुनुको मुख्य कारण नै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको गलत कार्यशैली हो । विशेष गरी बेरुजु बढ्न नदिनु र यसलाई घटाएर शून्यमा झार्ने प्रमुख कर्तव्य भनेको प्रशासनिक नेतृत्वको हुन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वको गलत तत्वसँगको साँठगाँठ तथा उठबसका कारण विशेष गरी विकास आयोजना र खरिद प्रक्रियामा बेरुजु आउने गरेको छ ।

प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसरी खराब तत्वसँग साँठगाँठ गर्दासमेत उनीहरुलाई कारबाही गर्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता हो । राजनीतिक नेतृत्वले कुनै प्रकारको स्वार्थ र लोभलालच नराख्ने हो भने प्रशासनिक नेतृत्व सच्चिन सक्छ । तर यहाँ दुवै पक्षको कमाउ स्वार्थका कारण राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई कारबाही गरेको रेकर्ड खासै छैन । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा पनि आचरण विपरीत खराब कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर हामीकहाँ सो ऐन अनुसार कर्मचारीलाई कारबाही भएको उदाहरण खासै भेटिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही वर्षदेखि तीनवटै तहका सरकारले खर्च गर्दा मितव्ययिता अपनाउने नगरेको, नियम–कानुन अनुसार खर्च नगर्ने गरेको र विकास निर्माण कार्यमा समेत सरकारी अधिकारीहरुले गलत स्वार्थहरु राख्ने गरेकाले त्यस्तो कार्य रोक्न गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै आइरहेको छ । महालेखाले कुशासनका कारण बेरुजु बढेको भन्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र कुशासन रोक्नसमेत सरकारी निकायलाई सुझाव दिँदै आइरहेको छ । महालेखाले वर्षैपिच्छे त्यस्तो सुझाव दिए पनि सरकारी निकायहरुले त्यस्ता महत्वपूर्ण सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।

महालेखाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि सरकारी निकायले गर्नुपर्ने सुधार भनेर विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरु औंल्याएको छ । सार्वजनिक निकायहरुमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निष्ठा प्रवद्र्धन गरी सीमित स्रोत–साधनको समुचित परिचालन गर्नुपर्नेमा महालेखाले वार्षिक रुपमा नै जोड दिँदै आएको छ । यसै गरी शासकीय अवस्थामा सुधार, अर्थतन्त्रमा सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, विकास व्यवस्थापनलगायतका विषयमा कसरी कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत महालेखाले केही उपायहरु सुझाएको छ । ती उपायहरु निकै प्रभावकारी देखिन्छन् तर हाम्रा सरकारी निकायका लागि ती उपायहरु ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेका लागि खुर्पाको बिँड’ जस्तै हुने गरेको छ ।

यसरी महालेखाले सुधारका लागि औंल्याएका तथ्यलाई सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सरकारी अधिकारीहरुले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा महालेखाको सुझाव कागजको खोस्टोजस्तै बन्न पुग्नु घोर विडम्बना र आपत्तिजनक छ । यदि महालेखाले वर्षौंदेखि दिँदै आएका सुझावहरुको पालना गरिएको भए आज देशमा धेरै हदसम्म सुशासन कायम भैसकेको हुने थियो । त्यसैले अब महालेखाको सुझावको अक्षरशः पालना गर्ने किसिमले सरकारी निकाय अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।