दोषी माटोको उपहार पाएको देश

आज नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो आइतबार । नयाँ वर्षको शुरुवाती चरणमा देशले हासिल गरेका लक्ष्य र प्रगतिबारे वर्णन गर्न पाए मन कति हर्षित हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागे पनि शासकहरुका कारण यी भनाइ र विचारले मूर्तरुप लिन सकेनन् । नागरिकका सुझावहरु अर्थहीन भएका छन् । नागरिकलाई नागरिकको तहबाट हेरेमा पाप लाग्ला भन्ने डरले शासकहरुमा सदैव घर गरिरहेको हुन्छ । नागरिकको कुरा त परै जाओस्, कम्तीमा शासक स्वयम् संलग्न रहेको दलभित्रको आफ्नै गुटका सदस्यहरुमा पनि एक–अर्कामा शंकाको घेराले नराम्रोसँग घेरिसकेको छ । गुटको नेतृत्वले गरेको निर्णय आफूलाई अपाच्य भएको अनुभूति हुनासाथ विष वमन गर्दै गुट परिवर्तन वा नयाँ गुटको सिर्जना गर्ने परम्पराको व्यापक विकास भैसकेको छ । त्यसमा कमी आउने गुन्जायस कतै देखिँदैन । भर्खरै सार्वजनिक भएको झुट्टा शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने विषयमा पनि संलग्न व्यक्तिहरु यो वा त्यो नाउँमा आफ्नो शक्ति भजाएर उम्किने बहाना खोजिरहनुले पनि माथिको आरोपलाई सिद्ध गरिरहेको छ । यो विषय गम्भीररुपमा सार्वजनिक भैसकेपछि यसलाई कतै यो वा त्यो नाउँमा कमजोर बनाउने खेल त खेलिँदै छैन भन्ने जनजनमा आशंकाले घर गर्न थालेको छ । यो बारे सार्वजनिक हुन पुगेका पछिल्ला समाचारहरुले कतै–कतै यसैको संकेत देखाइरहेका छन् । वर्तमान गृहमन्त्रीबाट कारबाहीमा कुनै आशंका नगर्न र दोषी कसैलाई पनि नछोडिने कुराको प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । यो भनाइले सार्थकता पाओस् र दोषीहरु कानुनको दायरमा समेटिऊन्, अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई सफलता मिलोस्, नयाँ वर्षको यही शुभकामना ।

एकातिर देश नयाँ–नयाँ राजनीतिक रोगहरुबाट ग्रसित हुँदै गइरहेको छ । नयाँ वर्ष शुरुवात हुनु पूर्वसन्ध्यामा देशको पुरानो खबर पत्रिका गोरखापत्रमा दोषी माटोसम्बन्धी एक समाचार छापिएको थियो । शीर्षक दोषी माटो भए पनि त्यो माटोलाई दोषी देखाएर भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सफाइ दिइएको बारेमा सम्बन्धित समाचार थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा देशको मन्त्रीसमेत भैसकेका विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो, जसमा इन्जिनियरसहितका व्यक्तिहरुको समूहलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले अख्तियारले अभियोग लगाएका सबैलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सफाइ दिएको थियो । दोषी माटोको आधारमा अर्थात् माटोलाई दोष देखाएर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भएको पैmसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ । सर्वोच्चको कस्तो पैmसला आऊला ? त्यो उसैको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । विशेष अदालतले पनि के–कुन प्रमाणको आधारमा माटोलाई दोषी देखायो ? त्यसमा उसको पनि आफ्नो प्रचलित कानुनअनुसारको भनाइ होला नै । तथापि माटोलाई दोषी देखाएर उन्मुक्ति मिल्ला त ? जनजनमा पर्न गएको सन्देहचाहिँ के हो भने, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि निर्माणाधीन काम गर्दा त्यहाँ भएको माटो, बालुवा, ढुंगा वा चट्टान हुनु कुनै नौलो विषय हुँदै होइन तर जनजनको मथिंगलमा खड्केको विषय के हो भने, कुनै पनि निर्माण कार्यको थालनी गर्नुपूर्व त्यहाँको भौगोलिक स्थितिको अध्ययन गरिन्छ नै । एउटा सामान्य नागरिकको सामान्य घर निर्माणको लागि त्यहाँ भएको माटो, बालुवा, भिरपाखा सबै अध्ययन गरेर नक्सा बनाई त्यसको आधारमा निर्माण थालिन्छ भने देशको परियोजनासँग सम्बन्धित काममा त्यहाँ भएको माटो, बालुवा, भिरपाखा सबै अध्ययन नगरीकनै निर्माण कार्यको थालनी भयो होला भनेर अनुमान लगाउन जनजनलाई गाह्रो परेको छ ।

देशको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा देशमा भ्रष्टाचार नभएको कुन क्षेत्र छ र ? सिक्टा आयोजनामा भ्रष्टाचार भएन त ? भनेर तर्क र प्रश्न आउनु आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छ । तथापि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सबै क्षेत्र तथा व्यक्तिहरुबाट आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा इमानदार प्रयासको सम्बोधन हुने कुरामा आशा गर्ने गरिन्छ । यदि यसरी इमानदार प्रयासको आशामा रहेका आशालु जनजनहरुका विरुद्ध जान–अन्जानमा प्रतिकूल निर्णयहरु आउने परम्परा रहिरह्यो भने न्यायिक निकायहरुमाथि जनजनको आस्था थप खस्किन थाल्दछ । न्यायिक निकायहरुमाथि जनजनको आस्था खस्किँदै जानु भनेको देश थप अस्थिरतातिर जानु नै हो ।

एकताका प्रदेश २ को सरकारले एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो– देशकै ‘छोरी पढाऊ, छोरी बचाऊ’ । त्यस किसिमको लोकप्रिय कार्यक्रमहरु वर्तमानमा पनि देखिन–सुनिन थालेका छन् । उल्लिखित कार्यक्रम देश परिवेश अनुकूल ज्यादै राम्रो भए तापनि त्यहाँ हुने खर्च अपारदर्शी रहेको बारे बेलाबखत खबर बजारहरुमा चर्चा–परिचर्चा भैरहने गर्दथे । प्रदेश २ का शासकहरुलाई त्यति बेला बेला–बेलामा सतर्क हुन र इमानदारिता देखाउन जनस्तरबाट सल्लाह–सुझाव बग्रेल्तीरुपमा प्रदान गरिएको थियो । त्यति बेला उक्त कुरा सार्वजनिक भएपछि त्यसको जनस्तरमा विरोध हुन थाल्यो । यही विषयलाई अख्तियारले पनि छापा मारी सो सम्बन्धित कागजातहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यति बेला अख्तियारले गरेको यो कार्यको विरुद्ध प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आपत्ति र असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, आफ्ना समर्थकहरुलाई परिचालित गरेर अख्तियारको विरुद्धमा नारा–जुलुस नै गर्न लगाए । त्यति बेला प्रदेशका आठवटै जिल्लामा अख्तियारको उक्त कार्यको विरोध गर्दै मसाल जुलुस गरी भ्रष्टाचारको समर्थनमा नारा लगाउने कार्य गरिएको थियो । आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न खरोरुपमा प्रवाह भएको थियो । यी सबै सल्लाह र सुझावहरुलाई तत्कालीन प्रदेश २ को सरकारले रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम गरेको अनुभूति अहिले पनि जनजनलाई रहेको छ ।

अन्य रोग लागेजस्तै देशमा भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नु सामान्य भैसकेको छ । भ्रष्टाचार नामक रोगका लक्षणहरु थरी–थरीका हुन्छन् र यो रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन । बेलैमा विचार पु¥याउन सकिएन र यो रोगले छोयो भने हत्तपत्त निको हुन मान्दैन । भ्रष्टाचार नामको रोगले च्यापेको शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जडलाई निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको तिथिमितिदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि प्रयोग गरी तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भने उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्दैन । आक्रमण गरिहाले पनि सामान्य औषधिमूलोले रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ तर देश भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो औषधि गर्नेतिर लागिरहेको किञ्चित पनि प्रतीत हुन सकिरहेको छैन । एउटा उदाहरण सिक्टा प्रकरण पनि हो भन्छन् जनजनहरु ।

भ्रष्टाचाररुपी रोगले विश्वका प्रत्येक राष्ट्र विशेष गरी हाम्रा जस्ता मुलुकहरुलाई नराम्रोसँग गाँजेको कुरामा विमति देखिँदैैन, मात्र प्रतिशतको तल–माथि हो । कुन–कुन देशको भ्रष्टाचारको प्रतिशत कति–कति छ भन्ने कुरा वार्षिकरुपमा निस्कने र निकालिने गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले बोलेका छन् । हाम्रो देशको सम्बन्धमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष निस्कने यस्ता प्रतिवेदनहरुले भ्रष्टाचार संस्थागतरुपले नै अगाडि बढिरहेको कुरालाई औंल्याएको छ र पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यही कुरालाई इंगित गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संस्था पनि राजनीतिक कब्जामा रहेको भन्ने आरोप वर्षौंदेखि खेपिरहेको छ तापनि कहिलेकाहीँ अख्तियारले कोही कसैको स्वार्थवश नै भए पनि केही गहकिला विषयहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । अख्तियारले कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रयास थालिहाले पनि यो वा त्यो नाउँमा राजनीतिक गन्धमार्पmत छानबिन र मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास पनि त्यत्तिकै रुपमा पछि–पछि लागिरहेको जनजनलाई अनुभूति छ । यसकारणले जसरी अन्य मामिलामा भएका र हुँदै आइरहेका भ्रष्टाचारलाई चोख्याउने प्रयास हुँदै आइरहेको थियो र छ, त्यसै गरी यो सिक्टा प्रकरणमा पनि हुनेछ भन्ने जनजनको आशंका थियो तर जनजनको आशंका विपरीत यससम्बन्धी मुद्दालाई विशेष अदालतमा दायर गरेर आपूmमाथि लाग्दै आएको आरोपलाई निस्तेज पार्ने प्रयास अख्तियारले गरेको थियो भने विशेष अदालतबाट भएको दोषी माटोसम्बन्धी पैmसलाको विरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुलाई आपूmमाथि लाग्दै आएको राजनीतिक गन्धको आरोपलाई थप निस्तेज बनाउने प्रयास हो भन्न हिच्किचाउन पर्दैन ।

भूगोलको माटो कहिल्यै दोषी हुँदैन । त्यसलाई दोषी बनाउने मानव नै हुन् । जागरुक समाज निर्माण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि शासकहरु चाहे जुनसुकै दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएका किन नहुन्, ती शासकहरु भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा समर्थन गर्ने शासक नभएर भ्रष्टाचारलाई कठोर प्रहार गर्न सक्ने शासक बन्न सक्नुपर्दछ । देशमा घटेका र घटाइएका कुनै पनि भ्रष्टाचारका घटना वा अन्य विषय किन नहुन् अर्थात् चाहे त्यो ललिता जग्गा प्रकरण होस्, चाहे त्यो लाउडा, धमिजा होस् वा क्यान्टोमेन प्रकरण होस् या अन्य कुनै पनि जतिसुकै ठूलो र गम्भीर किसिमको काण्ड किन नहोस्, त्यसमा कठोर प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएको दूरदर्शी नेतृत्वको शासक प¥यो भने भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने थिएन । जनजनको चाहना अनुसार देशको समस्यालाई सार्थक सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्वको देशमा अभैm अभाव देखिएको त छ नै, यदाकदा अब त यसले सम्बोधन गर्ला कि भनेर आशा गरेको व्यक्तिबाट पनि आफ्नो अन्धसमर्थकले जे–जति दुष्कार्य गरे पनि त्यसविरुद्ध कठोर भएर लागिपर्न नसक्नु नै एकातिर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई मौलाउन बल पुग्न गयो भने अर्कोतिर जनताको सेवा–सुविधाभन्दा पनि आफ्नो सेवा–सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्ने अवस्थाको सृजना गरायो । विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न क्रियाकलापहरुले यही कुरालाई बारम्बार प्रमाणित गरिरहेका छन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)