उचाइ लिँदै स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहको हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता बढेको छ ।स्थानीयतहमा संसद् र सरकार हुन्छ तर, प्रतिपक्षी हुँदैन । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित वडाअध्यक्ष नै कार्यपालिकामा हुने, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा फरक मत भए पनि प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था छैन ।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल पूर्वाधार निर्माणमै बित्यो । कामको बाँडफाँटको प्रष्टता ल्याउँदै तदनुसारका कानुन बन्नुपर्ने थियो । संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर कतिपय कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । प्रशासनिक पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार र प्रक्रियागत पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्ने थियो । त्यस हिसाबले स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणमै बितेको देखियो । तर, पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्दा जनताका काममा अलि उचाइ लिन खोजेको आभास भएको छ ।

खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने, योजनालाई अलि व्यवस्थित गर्ने हिसाबले उनीहरू लागेको देखिन्छ । त्यही जगमा दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई अलि सहज पनि छ र कतै कतै त्यो विरासत उपयुक्त छैन भने उहाहरूलाई त्यसबाट बाहिर जान केही समस्याहरू पनि हुन सक्छ । त्यसैले दुवै मेसोमा अबको कार्यकालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।

मूलतः राम्रो कुरा के भएको छ भने स्थानीय तह आफैंले सेवा प्रवाहमा प्रोजेक्सन गर्ने कुरामा सफल भएका छन् । थुप्रै कमी कमजोरीका बाबजुद स्थानीय सरकार सेवाप्रवाहका हिसाबले जुन अनुहार अगाडि आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ आएको देखिन्छ । तर, प्रदेशको हकमा विकासको अनुहार अगाडि लिएर आउनुपर्नेमा त्यति सफल देखिँदैन । प्रादेशिक विकासको खाकासहितको तस्विर अगाडि लिएर आउनुपर्ने र त्यसैको नेतृत्व गरेर प्रदेश सरकार जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति अगाडि बढेको देखिँदैन ।

तर, स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहको हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता बढेको छ । प्रदेशले स्वीकार्यता बढाउन चुनौती नै छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्दै गर्दा आफ्नो स्थानीयतहमा पाँच वर्षको सरकार कसरी चलाउने हो भन्ने खाका तय गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारको अर्को राम्रो पक्ष पाँच वर्षका लागि अखण्ड नेतृत्व गर्छन् । उनीहरूलाई अविश्वास र प्रत्यावहनको व्यवस्था छैन । योसँगै उहाँहरूसँग संघको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीय प्रणालीअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूले आफ्ना नीति कार्यक्रम लैजाने व्यवस्था स्थानीय सरकारमा छैन ।

त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका भएकाले निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिबीच समन्वय हुन जरुरी छ । नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहका हिसाबले यो राम्रो पक्ष हो । अर्को विकृतिको पाटो के हुन सक्ने देखियो भने सबै वडाअध्यक्षहरू कार्यपालिकामा हुनेभएकाले वडा अध्यक्षलाई खुसी नपारी कार्यपालिकाको निर्णयहरू टुंगोमा पुग्न नसक्ने भएको हुनेले पालिका प्रमुख उपप्रमुखले वडा अध्यक्षलाई खुसी बनाउनका लागि वडा अध्यक्षकै माग र प्रक्रियाअनुसार बजेट विभाजन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो पाटो चै अलिक समस्यामूलक हो कि भन्ने देखिन्छ ।

त्यसले पूरै पालिकालाई समग्रमा राखेर त्यस पालिकाको विकास र सेवा प्रवाहको खाका कोर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बाहिर गएर वडामा जाने सम्भावना बढेको छ । यदि, वडामा जाने हो भने मुलुकभर ६ हजार ७ सय ४३ वटा विकास इकाइ हुन्छन् जुन सम्भव छैन ।योजनाको हिसाबले डिस्टुरेज हुने देखिन्छ त्यस कारण आयोगले नीतिगत रूपमा छलफल गर्न सुझाव दिएको छ । नीतिगत हिसाबले सहमत भइसकेपछि कहाँ बजेट जाने कहाँ कार्यकक्रम लैजाने भन्ने नीतिले निर्देशन गरोस् न कि व्यक्तिको माग र कसैको चिटले प्रभावित नपारोस् । त्यो भइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि नीतिगत हिसाबले सामूहिक निर्णयमा पुग्न सहयोग पुग्छ र योजनाको हिसाबले अन्डरमाइन गर्दैन ।

सुशासन र सेवाप्रवाह

स्थानीयतहमा संसद् र सरकार हुन्छ तर, प्रतिपक्षी हुँदैन । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष नै कार्यपालिकामा हुने स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा फरक मत भए पनि प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था छैन । कार्यपालिका सदस्यबाट निर्णय प्रक्रियामा फरक मत हुन सक्छ । तर, कार्यपालिकामा निर्णय गर्दा बहुमतको प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

त्यसकारण वडा अध्यक्ष अथवा कार्यपालिका सदस्यको निर्णय प्रक्रियामा जुन पहुँच छ त्यसले योजना र बजेटको सैद्धान्तिक पक्षलाई बलियो बनाइराख्न मद्दत नै पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीयतहको सुशासनको पक्ष जुन छ त्यसमा जनप्रतिनिधिलाई जनताले नै निरन्तर नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजु धेरै भयो भन्ने गुनासा आइरहेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा साँच्चै नै बदमासीहरू भएका होलान् यो विषय नागरिक माझ आउनुहरूले कारण पनि जनताले उनीहरूलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन भन्ने कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।

सामान्य लवाइ खुवाइमा परिवर्तन आएको देखिए पनि स्थानीयले जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्, कतिपय गठाउँमा उठाइरहेका पनि छन् । र जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना बाहिरिन्छ कि भन्ने एक किसिमको त्रास स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि छ ।  जनताको निरन्तर निगरानीले सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा गाउँ तथा नगरसभाप्रतिको जवाफदेहिता महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो सभाले कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने सभा हो । सभाले सरकार गठन र विघटन गर्ने सिद्धान्त स्थानीय तहमा काम लाग्दैन । तर, सरकारलाई पारदर्शी, सुशासित, र जिम्मेवार बनाउन सभाले निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा स्थानीय सरकारमा सुशासनको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षी चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन ।

कामको दक्षमा बढाउने गरी कार्यप्रक्रियाको दृष्टिकोणले अघि बढायो भने त्यसलाई सुशासन नभएको भन्न सकिन्छ । तर, कामको दक्षता ल्याउनका लागि शासकीय क्षमता बढाउने, कार्यक्रमको दोहोरो पनलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । स्थानीय तर र प्रदेशवीच समन्वयका केही प्राविधिक कठिनाइ छन् । त्यसलाई उनीहरूले छिचोलेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि योजना बनाउँदै गर्दा उसले प्राथमिक रूपमा स्थानीय तहले सिफरिस गरेका योजनामा प्रदेशले पनि बजेट पठाउन लाग्यो भने त्यसलाई अर्को कुनै योजनामा रकमान्तर गर्न आधिकारिक हिसाबले प्रदेशलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्रै बजेट पठाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगको अनुरोध निःशर्त अनुदान दिँदा आयोजना तोकेर दिनु हँुदैन । सर्त (क्षेत्र, लक्ष्य, मापदण्ड) तोकेर बजेट पठाउँदा समन्वयको समस्या समाधान हुन्छ । तर, कतिपय ठाउँमा यो समस्याका सम्बन्धमा गुनासाहरू आएका छन् । यसले सुशासनलाई प्रश्न गर्छ । अर्को कुरा स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने हुँदा सरोकारवालाले त्यही प्रश्न गर्न सक्ने भएकाले सुशासनको पक्ष बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दुई पटकभन्दा बढी चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले उसको १० वर्षे कार्यकालमा आफूले गर्ने राम्रा काम कार्ययोजना नै बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले दैनिक के काम गरिरहेको छ भन्ने जनताले थाहा पाउने भएकाले उनीहरू बढी सचेत र सतर्क भएर जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो बीचमा उनीहरूले बदमासी गरेको भेटिए वा जनताले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहमा कैफियत देखिए त्यो जनप्रतिनिधि दोस्रो कार्यकाल पनि चुनाव जित्ने अवस्था देखिँदैन ।

मतदाताहरूको मतदानको अवस्था हेर्दा कतिपय जनप्रतिनिधिलाई सच्चिनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । यसले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन प्रोत्साहित गरेको भनेर हेर्न सकिन्छ ।

सुधारको पक्ष

तीनै तहका सरकाले आफ्नो प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था निकै असजिलो हुँदै गएकाले धान्न मुस्किल पर्दै गएकाले तीनै तहको सरकार मिलेर प्रशासनिक खर्चलाई जति सकिन्छ कम गर्दै लौजाने वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा स्थानीय तहले खर्च गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । वडा–वडालाई वितरण गर्ने भन्दा पनि नीतिगतरूपमा गाइडेड हुँदै ठोस काममा लगानी गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो चाहिँ बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु सुशासनका दृष्टिले नकारात्मक पक्ष हो । यस्तो तथ्यांकले सुशासनमा ह्रास आएको बताउँछ । र कतिपय प्रक्रियागत समस्या छन् भने त्यो बजेटिङ र प्लानिङमा छन् । यी विषयलाई पालिकाका नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बजेटिङ र प्लानिङमा कौशल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको स्पेस एकदमै सानो छ ।

संघ र प्रदेशले सशर्तको बजेट योजना नै तोकेर पठाइदिन्छ । राजस्वको पैसा प्रशासनिक खर्चमा सिद्धिन्छ । समानीकरणको थोरै पैसा मात्रै उनीहरूले प्राथमिकीकरण र वितरण गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले योजना निर्माणको क्षेत्र कम छ । नीतिगत हिसाबले प्राथमिकीकरण नगरेर जान सक्नुपर्दछ ।

उनीहरूको खर्चको अवस्था हेर्दा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू अलि अल्मलिएको जस्तो देखिएको छ यसको कारण बजेट तथा कार्यक्रमको नीतिगत प्राथमिकता नगरिनु हो । जस्तो सामाजिक पूर्वाधारमा कति र भौतिक पूर्वाधारमा कति जाने हो भन्ने कुराको छलफल नै भएको देखिँदैन ।

धेरैको रुचि भौतिक पूर्वाधारमा भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार आवश्यक भए पनि सामाजिक पूर्वाधारलाई बिर्सनुहुन्न । सामाजिक पूर्वाधारमाथि उठेन भने त्यो पालिका माथि जान सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सामाजिक पूर्वाधारका सूचकहरूमाथि जानुपर्दछ । त्यसकारण योजना प्राथमिकीकरणका सन्दर्भमा स्थानीय सरकार प्रमुखहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । योसँगै अनुगमन मूल्यांकनमा ध्यान दिनुपर्छ । स्वमूल्यांकनमार्फत आफूले गरेका कामको लेखाजोखा गर्ने र समीक्षा गर्नुभयो भने त्यसले धेरै अर्थ राख्दछ ।

आर्थिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटमा अलि वितरणमुखी भएन कि भन्ने गुनासाहरू पनि छन् । प्रदेशभित्रका पालिका प्राकृतिक श्रोतअनुसार पाउनुपर्ने राजस्व बाँटफाँट नपाएको अवस्था छ भने कतिपय प्रदेशले नै पाएन भन्ने पनि गुनासाहरू छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(समाचारपत्रकर्मी जीवन शर्माले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)