सिंहदरबारको अधिकारसँगै शासकीय विकृति गाउँगाउँमा

२०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको अबको एक महिनापछि एक वर्ष पुग्नेछ।स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन चरणबद्ध रुपमा तीन चरणमा भएको थियो,दोस्रो निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो।

यसले स्थानीय तह संस्थागत सुस्तरी संस्थागत बन्दै गएको छ।पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पूर्वाधारदेखि कर्मचारीसम्मको अभाव थियो।न कार्यालय थियो न त ऐन–कानून।कार्यपालिकाको बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने? निर्णय कसरी प्रमाणित गर्ने? स्थानीय राजपत्र कसरी प्रकाशित गर्ने? जनप्रतिनिधि अलमलमा थिए, विज्ञता थिएन।दोस्रो कार्यकालको करिब एक वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो जस्तो अलमल हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छैन।तुलनात्मक रुपमा धेरै सहज भएको छ।

२०७२ सालमा जारी संविधान स्थानीय तहको अधिकारको लिपिबद्ध गरिएको पहिलो संविधान हो।यस भन्दा अघि बनेको संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यको तहको रुपमा लिइएको थिएन।संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ।संविधानले तीन तहलाई नै सरकारको हैसियत दिएको छ।संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ प्रकारका एकल अधिकार हुने उल्लेख छ।अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकार छन्।ती अधिकार कतिपय कार्यान्वयन भए कतिपय अन्तर स्थानीय तह समन्वय र कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् ।

स्थानीय तह सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

संविधानमा स्थानीय तह सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छन, जसमा प्रमुख धाराहरू यस प्रकार छन्।
धारा ५६ – राज्यको संरचनाः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह।
धारा ५७ – राज्य शक्तिको बा“डफा“डः स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गा“उ वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ।
धारा ६० – राजस्वको बा“डफा“ड।
धारा २१४ – स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा निहित ।
धारा २१७ – न्यायिक समिति।
धारा २२१ – स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार।
धारा २३२ – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध
धारा ३०२ – प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन।

जनतासंगको सन्निकटका दृष्टिले स्थानीय तहको सरकारलाई जनताको घरआ“गनको सरकारको संज्ञा दिने गरेको छ।जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने, सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार नै हो।नागरिकको घरआ“गनको सरकारको रूपमा संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको हो।जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भए पनि क्षमता र स्रोत साधनका दृष्टिले सबै स्थानीय सरकारको क्षमता र स्थिति समान छैन।कतिपय स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा राम्रा काम गरेका छन्।कतिपय विवादित पनि भएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउ“पालिका संघले बेलाबखतको अध्ययनले स्थानीय तह भएकै कारण सेवा प्रवाहमा स्थायित्व भएको छ।गुनासाहरू छन् तर सेवा प्रवाहमा नागरिकको सन्तुष्टि बढी देखिन्छ।स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हु“दा स्थानीयका पीर, मर्का, गुनासो सुन्ने र संवाद गर्ने जवाफदेही संस्कार अभ्यास क्रमशःबलियो हु“दै गएको छ।स्रोत साधनको परिचालन र त्यसमा स्थानीयको पहु“च वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ।साथसाथै जनताको भरासा वृद्धि भएको छ।समस्या परे जनप्रतिनिधिले सुन्छन् भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ।स्थानीय तहको अभ्यासमा यो निकै सकारात्मक पक्ष रहेको छ।तर यो संगै स्थानीय तहको शासकीय पूर्वाधारको कमी, जनशक्तिको कमी, योजना छनौट,सुशासन लगायतका विषयमा धेरै कमीकमजोरीहरु रहेका छन्।

साविकको स्थानीय निकाय बाहेकका दुई तीन वटा गाविस जोडेर बनाइएका गाउ“पालिका वा गाविसलाई नगर घोषित गरी नगरपालिका बनाइएका नया“ नगरपालिकाहरुमा दक्ष जनशक्ति समस्याले सेवाप्रवाह र विकासको काममा पारेको असर भने अझै बा“की नै छ।स्थानीय तहका कार्यालय संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले भवन र पूर्वाधार व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता व्यवस्थापन, योजना व्यवस्थापन लगायत नियमनकारी कार्य गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक अभ्यास गरिरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार क्रमशः तयार हु“दै गएको छ भने कर्मचारीको अपर्याप्तता बेलाबखत हुने प्रशासकीय प्रमुखको सरुवाले समग्र कार्य प्रभावकारितालाई प्रभावित तुल्याएको थियो।जनताका अपेक्षा र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत एवम् सो को सन्तुलित हिसाबले उपयोग गर्ने संस्थागत क्षमताको बीचमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता धेरैहदसम्म रहेको छ।

अधिकारसंगै देखिएको विकृति

राजनीतिक दलहरूले नै घोषणा गरे अनुरूप गाउ“गाउ“मा पु¥याइएको सिंहदरबारले नागरिकलाई कत्तिको सहज सेवा प्रवाह ग¥यो? अहिलेको मुख्य सवाल बनेको छ।निश्चय पनि अहिले गाउ“–गाउ“मा सिंहदरबार त पुग्यो,तर सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकता, सिंहदबारको शैली, संस्कार र भ्रष्टाचार पनि उसैगरी विकेन्द्रिकृत भएको छ।

अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई निकै शक्तिशाली ठान्छन्।शक्तिशाली मात्र हैन,आफूलाई विशिष्ट नै ठान्न थालेका छन्।शक्तिको आडमा तिनले गर्ने कार्यसम्पादन व्यक्तिमुखी हुन गएका छन्।गाउ“का साझा समस्या हैन,निर्वाचित व्यक्तिको लहड र सनक नै स्थानीय मुद्दा बन्न पुगेका छन् ।

स्थानीय तहहरूको आवश्यकताको पहिचान, मुद्दाको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुनसकेको छैन।देशैभर कहीं न कहीं निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माणाधीन कथित भ्यूटावरहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।यस्ता संरचनाहरूमा गरिने खर्च पूरै अनुत्पादक हुन्।सीमित लाभ, प्रचार मोह अनि कथित विकासे छवि प्रदर्शन गर्नका लागि त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खन्याउने परिपाटी बढेर गएको छ।

स्थानीय तहहरूमा हुने विकास निर्माणका योजना छनोट देखि स्रोत परिचालन सम्मका कार्यहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निजी, समूहगत एवं दलगत स्वार्थ नै हावी भएको देखिन्छ।त्यसका साथै कथित विकासका नाउ“मा जनप्रतिनिधिहरूको लहड र सनककै भरमा भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा जथाभावी खर्च गरिंदा एक त पर्यावरणीय सन्तुलनमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको विकृतिविसंगति बारे औल्याउ“दै आएपनि त्यस दिशामा सुधारको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति देखाएको छैन।स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झन् झन् मौलाउ“दै गएको पाइएको छ।यसको अर्थ अरु निकाय जम्मै दुधले नुहाएका छन् भन्ने होइन।

भ्रष्टाचारको प्रवृतिः

स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र विचौलियाको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको हो।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका अधिकाशं उजुरीहरु स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित रहेको छ।आयोगका अनुसार गत वर्ष झै र चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार उजुरी बढ्दै गएको हो।

आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी, त्यसको छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दाको संख्याको आधारमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूचीमा स्थानीय तहलाई राखेको छ।जनताको दैनिक जीवनसंग जोडिएको र विकासको केन्द्रको रुपमा रहेको निकायमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उजुरी र त्यसउपर छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको संख्याले देखाएको छ।

स्थानीय तहको स्वीकृति पू“जीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माण अन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानीको प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरेको छ।आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृतिको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक पहु“च भएकाले आआफ्नो योजना छनौट गर्ने,उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरु रहने,तोकिएको काम नै नगरी नक्कली बिल, भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी गरेकोे छ।

त्यस्तै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा योजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी उपभोक्ताहरुलाई पेस्की दिने गर्दै आएको छ।त्यस्तै काम बिना फछर्यौंट समेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी लिने,कमिसन लिई कार्यसम्पन्न नभएका योजनाहरुको फरफारक गर्ने,योजनाहरु सम्पन्न नभई बीचमै अलपत्र पार्ने, यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर नगराई लिने र दिने गरेको छ।

उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने योजनाहरुमा सम्झौता अनुसार पुरा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजा“च कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने,जनश्रमदानको अंश यकिन नभएको, उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्दा सो विषय नखुलाइएको, जनश्रमदानको अंश कट्टा नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने गरेको पाइएको छ।उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गर्ने सम्झौता गरी ठेकदार मार्फत काम गराउने गरेको छ।

पुल,भवन जस्ता सार्वजनिक संरचनाको पूर्ण चित्र नबनाई विनियोजित बजेट बजेट अनुसार आंशिक संरचना अनुसार लागत बनाई कार्य गर्ने,नदीजन्य पदार्थको व्यापक अतिक्रमण,कर्मचारी, ठेकदारका मिलोमतमा राजस्व हिनामिना गर्ने गरेकोे छ।आर्थिक अनुशासनमा कमी, पदाधिकारीहरूमा सुविधा उन्मुख सोच, कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता, काम–कारबाहीमा ढिलाइ जस्ता समस्या देखिएका छन्।

मुख्य चुनौतीहरु

स्थानीय तहको काम सञ्चालनमा चुनौतीहरु निकै रहेका छन्।जस्तै भौतिक विकासले मात्र प्राथमिकता पाउ“दा राजस्व परिचालन, सहकारी, लघु उद्यम लगायत क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पछि परेका छन्।त्यसैगरी सबै स्थानीय तहका विशिष्ट र आ–आफ्नै खालका समस्या र चुनौतीका चाङ रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरण र पठाउने परिपत्रको अध्ययनले देखाउ“छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन।योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतीजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसंग जोड्न नसक्नु,संघीय प्रणाली अनुरूप खण्डीकृत तथ्यांक उपलब्ध नहुनु र संघीय आवधिक योजनामा स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान नहुनु आदि प्रमुख समस्या रहेको स्थानीय तहका विज्ञहरुको भनाई रहेको छ ।

प्रशासनविद्हरुका अनुसार स्थानीय तहमा आवश्यक कानूनको अभाव, जिम्मेवारीमा अस्पष्टता, तहगत समन्वयको कमी, सहकार्य संस्कृतिको अभाव, जनशक्तिको कमी, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको समस्या, अनुभवको कमी, आवश्यकता अनुसार कार्य सम्पादन गर्न स्रोत साधनमा कमी, पूर्वाधारको समस्या, भौगोलिक विकटता र छरिएको बस्तीका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ, केन्द्रीकृत मानसिकता, अनुगमन र निगरानी प्रणालीको अप्रभावकारिता, राजनीतिक समझदारीको अभाव लगायत समस्याहरु रहेको रहेको छ।यसका बाबजुढ कानून कार्यान्वयनमा संविधान र आवधिक योजनाको सम्पादन गरिरहेका छन्।ती चुनौतीका बाबजुढ कतिपयले स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको बताउ“दैै प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भन्नुभयो ‘ केही पालिकाले नया“ कामको थालनी पनि गरेका छन्। समग्रमा अध्ययन गर्दा स्थानीय सरकारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको देखि“दैन।’

केही पालिकामा कार्यपालिकाको बैठक नै नराखी बजेट खर्च गर्ने,आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार,बेरुजु जस्ता आर्थिक अनुशासन विपरीतका काम भएका देखिन्छन्।यसै गरी करारमा जनशक्ति पूर्ति गर्दा आफन्तलाई नियुक्ति गर्ने,उपभोक्ता समितिमा आफ्नै मान्छे राख्ने कारणले सुशासन कायम गर्न कठिनाई रहेको स्थिति छ।

समस्या र चुनौतीको सामना गर्ने सोच, सक्रियता र सीप महत्वपूर्ण रहेको बताउ“दै प्रशासनविद् दाहालले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी पालिकाहरूले आफ्नो भूमिका केन्द्रीत गर्नुपर्ने खा“चो औल्याउनुभयो।यस दिशामा मन्त्रालयले तयार गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बा“डफा“ड सम्बन्धी मापदण्ड २०७६, मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ र अनुगमन मूल्याड्ढनले योजना सम्पादनमा सहज बनाएको छ।त्यसैगरी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याड्ढन कार्यविधि महत्वपूर्ण रहेको छ।२०७७ जारी भएसंगै स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गर्दै आएको छ ।

अबको दिशाः–

अब स्थानीय तहले काम र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकीकरण सहित योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने विज्ञहरुको जोड रहेको छ।कम्तीमा पा“च वर्षको पूर्वानुमान गरी कामको प्राथमिकीकरण गर्दै काम गर्न सके राम्रा कामहरु हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ।स्थानीय शासन प्रणाली पारदर्शी, सहभागितामूलक, नतीजामुखी, कानूनमा आधारित समन्यायिक बनाउन स्थानीय सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको भनाईं रहेको छ।बजेट समयमा नल्याउने, संविधानले तोकेको जिम्मेवारी अनुरूप काम अघि नबढाउने, पारदर्शिता विरुद्ध उभिने, जनसहभागितालाई प्रोत्साहित नगर्ने र लेखा समेत दुरुस्त नराख्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई सुधार गर्र्दै जानुपर्ने खा“चो रहेको छ।

सुशासनका दृष्टिले आफ्नो कार्यशैली परिमार्जन गर्न हरेक जनप्रतिनिधि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ।विगतको कार्यकालमा सुशासनको क्षेत्रमा खासै काम हुन सकेन।सुशासनको लागि जनसहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने, हरेक कार्य र क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने गरी कार्यप्रक्रिया तय गर्ने,कानूनको शासनलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने, कार्यप्रक्रियालाई नतीजामुखी बनाउने जस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।कार्यदक्षतामा सुधार, आर्थिक अनुशासनलाई ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो रहेको छ।नागरिकस्तरमा खबरदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।