पकेट साइज छ देश, किन चाहियो प्रदेश ?

गएको कक्षा १० को नेपाली विषयक पाठ्यपुस्तकमा एउटा वादविवादको पाठ राखिएको थियो । त्यसको शीर्षक थियो– ‘विश्वव्यापीकरणभन्दा स्थानीयकरण बेस’ । कक्षामा पढाउँदा विद्यार्थी त्यो पाठमा निकै रुचिका साथमा विभिन्न प्रश्नहरु सोध्ने गर्थे । रमाइला प्रसङ्ग झिकेर कहिलेकाहीँ विषयभन्दा विषयान्तर हुन औधी मन लाग्ने । कतिपय कक्षामा विषयान्तर भइयो । अहिले यसै गरी पढायो भने मात्र विद्यार्थी पढ्छन्, नत्र कक्षा औधी निरस हुने डर हुन्छ । अहिलेका विद्यार्थीलाई प्राविधिक ज्ञानको कुनै कमी छैन तर सैद्धान्तिक ज्ञानको जहिल्यै कमी भएको पाइन्छ ।

हिजो हामीले स्कुले शिक्षा लिएको चालीस वर्षअघिको जमानामा फर्केर हेर्ने हो भने त अहिलेका कुनै कुराहरु मिल्दैनन् । विषयका शीर्षक मिल्दैनन् । ज्ञान दिने शिक्षकहरुको पढाउने शैली मिल्दैन । ज्ञान लिने शिष्यार्थीहरुको भाँती पनि मिलिरहेको छैन । फलतः सबै कुराले पल्टा खायो । जमानाले रङ्ग बदल्यो । अहिलेका कोर्सहरु संघीयतालाई बढावा दिने, फरक क्षमताका व्यक्तिहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, समतामूलक र दलितहरुलाई बढी फोकस गरेर कोर्समा विषयवस्तुहरु राखिएका छन् ।

हामीले पनि स्थानीय विषयका कोर्सका किताबहरु लेखेर धेरथोर अनुभव बटुलेका छौं । आफ्नै रचनाहरुसमेत पाठ्यपुस्तकमा पसेर स–साना भाइबहिनीहरुले शिक्षा लिएका करिब दुई दशक भैसकेका छन् । विद्यालय र महाविद्यालयहरुमा करिब ३ दशकभन्दा बढी औपचारिक शिक्षा दिएर आफूले पढाएका कति मेधावी विद्यार्थी अहिले आफूसँगै शिक्षण र प्राध्यापन गर्दछन् । जीवनजगत् बदलिएको जस्तो लाग्छ । कता–कता आफू निकै अघिल्लो जमानाको पुरानो मानिसजस्तो पनि लाग्छ तर आफू फेरि लेखन, पठन, कृति प्रकाशन र कम्प्युटरमा दैनिक काम गर्ने लेखनकर्मीका नाताले समयसँग अप टु डेट भएर प्रविधिसँग पौंठेजोरी खेल्ने उत्साही युवाजस्तो लाग्छ ।

शायद यही जीवन हो । जीवन भनेकै गतिशील नदीजस्तो हो रहेछ । पोखरी भएपछि मानिस जम्ने रहेछन् । जमेर केही काम छैन, न पानी सङ्लो बग्न सक्छ, न विद्युत् निस्कन्छ । बगेर फेरि समुद्रसम्म पुगेर आकाश मार्गबाट आफ्नो थातथलामै बर्सिने सौभाग्य नदीले मात्रै पाएको हुन्छ । यस मानेमा नदीलाई जीवन र जीवनलाई नदी मानिएको मानिन्छ ।

देश भूगोलमा मात्र सीमित रहेन । अलिकति भावना, विचार, शासन शैली र आस्थामा देश विभाजन भैदिँदा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विज्ञानका अनेकानेक प्रविधिमय कुराहरुले देश अघि बढायो । संसारमा थरी–थरीका शासन शैलीहरु र शासकहरु विराजमान रहेका छन् । हरेकका शैली हरेकसँग मिल्दैनन् । कोही कसैका विचार र आस्था अरु कसैसँग मेल खाएको पाइँदैन । मिहिन गरेर विश्लेषण गरेका खण्डमा अहिलेका समयमा कोही कसैका प्रतिस्पर्धी रहेनन् । कोही कसैका पिछलग्गु पनि भएनन् । जो हिँड्यो त्यो आफू मात्र एक्लै हिँड्यो रे ! त्यही भएर बङ्गाली बाबु कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरले पीडाले पीडित भएका बेलामा आफ्ना कविताको उच्छवास ‘एक्ला चलो रे ! एक्ला चलो रे ! एक्ला चलो रे !’ भनेरै लेखे ।

सन्दर्भ किन उठाउन खोजिएको हो भने अहिले यो हाम्रो देश झन्–झन् आर्थिक रणसँगालोले गर्दा ओरालो लागिरहेको छ । अहिले कमाइधमाइभन्दा खर्च र निर्यातभन्दा आयातको खोलो धेर बगेको छ । आर्थिक उपार्जन हुने संघसंस्थाहरु यतिखेर धेर विवादमा आएका छन् । बैँक विवादित छन् । सहकारीहरु क्रमशः बदनामै भैसकेका छन् । लघुवित्तको त भित्री लुगासमेत खोलेर एक प्रकारले दिगम्बर (नाङ्गो) हिँडेको अवस्था छ । मिटरब्याजीले कतिसम्म पीडा दिएका रहेछन्, त्यो साताअघि बर्दीबासदेखि पैदलै हिँडेर माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न भ्याइवरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मिटरब्याजी पीडित र सरकारका बीचमा सम्झौता भैसक्यो । यो हिसाबले हेर्दा अब बजेट बनाउने बेला भएको छ । सरकार फेरिएको छ । हिजोको सरकारभन्दा अलि फरक विचारका मानिसहरु यो सरकारमा आएका छन् । तिनीहरुले देश र जनताका पीडाहरु बुझेर नयाँ ढंगले बजेट बनाउने र बजेटमा खेल्ने मौका पाए भने यो आर्थिक पिरलो केही कम हुन्थ्यो कि भन्ने सोच अहिले जनतामा पलाएको छ ।

हुन त अहिले देशले नेता नै धेरै पाल्नुपर्ने बाध्यता बोकेको छ । अहिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी करिब चालीस हजारको हाराहारीमा तलबभत्ता खाने नेताहरु नै बोक्नुपर्ने अवस्था हाम्रोजस्तो गरिब, हरितन्नम र रेमिट्यान्सप्रधान मुलुकलाई यतिखेर परिरहेको छ । करिब ७ सय ६१ वटा सरकारहरु भिरेर दौडिनुपर्ने अवस्थाले गाँजेको छ । उत्पादन नास्ती, राजस्व गत ५५ वर्षकै यता कम उठेको छ । वार्षिक वृद्धिदर ४.१ मा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । यही अवस्था रहिरहेमा आउने साउनदेखि सरकारले तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने र राजस्वबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीलाई एक तिहाइ पैसा घटाएर मात्र दिन सक्ने स्थिति आउँदै गरेको छ भनेर आर्थिक मामलाका जानकारहरु भन्न थालिसके ।

यी सबै कुराहरु आउनुका पछाडि एकमात्र कारण छ, त्यो हो ओभर ड्राफ्ट खर्च याने आम्दानी अठन्नी खर्च रुपियाँ । अहिले धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरु र राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरु हाकाहाकी नै भन्न थालिसके कि प्रदेश भन्ने चिज नेपालका लागि आवश्यक नै नरहेको जिनिस रहेछ । स्थानीय सरकारले गर्ने काम र प्रदेशले गर्ने काममा धेरैजसो पुनरावृत्ति भएको देख्दा हो जस्तो लाग्छ । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो वडा–वडामा वडा सचिव स्तरका कर्मचारीहरु पु¥याएर जनतालाई घरदैलोमा सेवा दिने कस्तो आतुरी छ तर स्थानीय सरकारहरुले त्यो सुविधा दिन नसकेर जनताले घरदैलोमा पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स–साना सिफारिस र मुचुल्काहरुसमेत लिनका लागि गाउँपालिकाकै अफिस धाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

क्षेत्रफलमा ठूला गाउँपालिका आउँदा, जाँदा र काम गर्दा जनताको धेरैजसो समय पालिका कार्यालयमै बित्ने र घरदैलोमा सेवा–सुविधा नपाउँदा निराशा हुने क्रम देखिएको छ । यस्तो अवस्थालाई चिरेर गाउँ–गाउँमा वडा सचिव, खरदारहरु, प्राविधिक सहायकहरु, अहेवहरु र जेटिएहरु पु¥याउन सकिएमा मात्र सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पु¥याएको कुरा गर्न सकिन्छ । नत्र त भाषणमा मात्र सिंहदरबार गाउँमा पुगेका तर व्यवहारमा उही पालिकाका केन्द्रहरुमा मात्र पुगेको भान हुन्छ ।

यस्तो स्थितिमा जनतालाई प्रशासनिक, वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातको संघीयताकै रस चखाउनलाई चाहिँ प्रदेशहरुलाई एकाएक खारेज गरेर स्थानीय तहको संख्यामा बढोत्तरी गरी क्षेत्रफल, अधिकार, जनशक्ति र सेवा–सुविधाहरु बढाउन सकियो भने नेपालका हकमा संघीयताका २ तहहरु मात्र राखेर नयाँ ढंगले विकास गर्न सकिन्छ । यो अहिले चर्चा र चासोको विषयसमेत बनेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अगुवा नेता देव गुरुङले हालैको एक कार्यक्रममा यस्तो विचार प्रस्तुत गरेका छन् । उनले अघि भनेका छन्– ‘सबै किसिमका अधिकारहरु दिने गरी बरु २ तहको संघीयताको अभ्यास गरौं ।’ नेपालजस्तो सानो भौगोलिक भूपरिवेष्टित देशलाई नेता गुरुङले भनेजस्तो २ तहकै संघीयता काम लाग्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा बरु सबै किसिमका सेवा–सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट गरेर प्रदेशलाई सर्वदलीय सहमतिका आधारमा खारेज गर्न सकियो भने स्थानीय तहबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी सिफारिस, घरजग्गा पास, नामसारी, नक्सा प्रिन्ट, विद्यालयहरुको स्वीकृति र स्वास्थ्य तथा कृषि कार्यालयहरुले दिने सबै प्रकारका गाउँस्तरीय सेवाहरु अविछिन्नरुपले दिन सकिन्छ । अहिले अभ्यास भैरहेको संघीयता त निर्देशित संघीयता वा नियन्त्रित संघीयताजस्तो देखिएको छ । यस्तो भैइरह्यो भने केन्द्रले निर्देशन दिइरहने र स्थानीय तहले मानिरहने परम्पराकै विकास हुन बेर लाग्दैन । यस्तो भयो भने संसारमा देखिएका सफल संघीयताका मोडेलहरु पनि हामीलाई एकाएक फितला लाग्छन् ।

छिमेकी भारतकै कुरा गर्दा त्यहाँको भूगोल, जनसंख्या, स्रोतहरुको बाँडफाँड र प्रदेश नामकरणकै सबालमा समेत हाम्रोभन्दा अघि भएर पनि कतिपय सवालमा वैज्ञानिक र भरपर्दो देखिएका छन् । आफैँ आफ्ना लागि दिगो विकास गर्नका लागि सक्षम भएर लाग्न सक्ने प्रदेशहरु हामीकहाँ भएका देखिएनन् । नामकरण, क्षेत्र, भूगोल र आयआर्जनका हिसाबले समेत प्रदेशहरु केही फितला देखिएका छन् । जल, जंगल, जडीबुटी र जमिनका हिसाबले समेत स्रोतको उचित बाँडफाँड हुनुपर्दथ्यो, न कि केन्द्रको बजेटलाई मुख ताकेर राजस्व उठाउन नसक्ने तर केन्द्रबाट आएको रकममा भागवण्डाका लागि झगडा गर्ने संस्कार भित्र्याउनका लागि प्रदेशहरुको अभिर्भाव भएको पक्कै नहोला ।

प्रदेश आफैँमा यी कुराहरुलाई छाडेर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुनुपर्दछ । जस्तो कि मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सेना र परराष्ट्र नीति यी कुराहरु केन्द्रले निर्धारण गर्नुपर्छ । बाँकी विकास र निर्माणका कुरामा प्रदेश संघीय लगामभन्दा बाहिर रहेर स्वतन्त्र र स्वच्छन्दपूर्वक काम गर्न सक्ने भयो भने मात्र देशको मुहार हँसिलो पार्न अनि प्रादेशिक विकासका खाकाहरु कोर्न सक्छ । नत्र प्रदेशका गीतहरु गाएर मात्र अब देश विकसित हुन सक्दैन । भन्नेले त उहिल्यै भनेकै हुन्– ‘पकेट साइज छ देश, किन चाहियो प्रदेश ?’ काँक्राको चिरोजस्तो सानो देशलाई अझ सात–सात प्रदेशमा चिरेर हामीले केन्द्रको मुखमात्रै ताकी विकास–निर्माणका सबै खाले काम गर्नका लागि सर्वदा परामुखापेक्षी भएर ताकिरहने हो भने जतिसुकै स्वर्ण अक्षरले प्रदेशका नामकरण गरेर पनि जनताका मुहारमा उज्यालो कान्ति छर्न सक्दैनौँ ।

यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले प्रदेश सरकारकै मातहतमा प्रदेशका ठूला–ठूला योजना, आयोजना र परियोजनाहरु बनाएर तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने यी प्रदेशहरु कालान्तरसम्म सेता हात्तीसमान हुनेछन् । जसलाई बचाउन मात्रै पनि अर्बौं र खर्बाैं बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रतिफल भने शून्य रहन्छ । यस्तो अवस्था नआउँदै समुचितरुपमा प्रदेशको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय र संघीय तहमात्रै संरचना राखी जनतालाई सकेको परिवर्तन महसुस हुने गरी सेवा–सुविधाहरु दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । गणतन्त्रमा भनाइ र गराइमा कत्ति पनि फरक हुनुहुँदैन ।