खिजीदेम्बालाई पर्यटकीय पालिका बनाउँछौं

ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ डम्बरबहादुर रजनमगर । प्रस्तुत छ, उहाँसँग पालिका केन्द्रित भएर जिल्ला संवाददाता लीला सुनुवारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

खिजीदेम्बाले विकास निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

यस वर्पको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आवमा लगभग सबै वडा र बस्ती जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेकाले केही बाँकी ठाउँमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र भएका सडकलाई बाह्रैमहिना सञ्चालन गर्ने गरी सडकको स्तरोन्नति गर्दै छौं । ५० प्रतिशत योजनाहरु सम्पन्न भइसकेको छ ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समयतालिका तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । वार्षिक खरिद योजना अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरेर अभिमुखीकरण गरी योजना सम्झौता भएको छ । समयतालिका अनुसार कार्य गर्न ताकेता गर्ने, सम्पन्न भएका योजनाहरु नक्सांकन तथा अनुगमन गरी भुक्तानी दिने, सबै योजनाहरु वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने योजना बनाएका छौं । ठूला योजनाहरु ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनमा रहेको छ । कार्ययोजना बनाई काम भइरेहेको र मासिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी समीक्षा गर्ने र थप योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिएको छ ।

खिजीदेम्बालाई नमुना पालिका बनाउन विशेष के योजना बनाउनुभएको छ ?

हाम्रो पालिका उच्च पहाडी भेगमा रहेको छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सम्पदा तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले खिजीदेम्बा सम्भावना भएको गाउँपालिका हो । त्यसैले पर्यापर्यटनमार्फत गाउँपालिकाको विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । खिजीदेम्बावासी र समुदायलाई पर्यटनसँग जोडेर पर्यटकीय गाउँपालिका बनाउँछौं । खिजीदेम्बा पर्यटन गुरुयोजना बन्ने क्रममा छ । थोलेदेम्वा–पीके पैदलमार्गले पनि पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई देश–विदेशमा निर्यात गर्ने योजना छ ।

विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु कत्तिको संवेदनशील रहेको पाउनुभएको छ ?

संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा स्थानीय निर्वाचनमार्फत दोस्रो स्थानीय सरकारको अभ्यासको चरणमा आइपुग्दा सरकार सञ्चालनमा समेत परिपक्वता देखिएको छ । जनतासमेत सचेत हुँदै गएको अवस्थामा निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताप्रति जनप्रतिनिधि सचेत रहेको पाएको छु । विकास निर्माण योजना बनाउँदा समुदायलाई समेट्ने दैनिक सेवा प्रवाहमा जनप्रतिनिधि खटिएकै छन् । जनप्रतिनिधि समग्र विकास निर्माण सेवा प्रवाहमा र सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध नै हुनुहुन्छ ।

जनप्रतिनिधिसँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?

सरकारको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न जनप्रतिनिधिले योजना नीति कानुन बनाउने र सोही कार्ययोजना नीति नियमभित्र रहेर कर्मचारी प्रशासनले लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न काम गर्छ । विकास निर्माण सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गराउने सम्बन्धमा प्रशासनिक नेतृत्वको हैसियतले आवश्यक ऐन कार्यविधि बनाउन सुझाव गर्ने, विद्यमान ऐन कानुन र प्रक्रियाको जानकारी गराउने, सुझाव सल्लाह दिने, कामको प्रतिवेदन पेस गर्ने, समीक्षा गर्ने र योजना बनाउने काममा समन्वय गरिरहेको छु ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको सहज छ ?

संघ र प्रदेश विशेष र समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाबाहेक प्रायः सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका छन् । सहभागिताको हिसाबले हेर्दा सहज र भव्य देखिन्छ भने सहभागीको पाटोबाट झन्झटिलो र कठिनाइ भएको देखिन्छ । आगामी आवमा वडागत तहमा गएर प्रक्रियागत काम–कारबाहीमा सहजता ल्याउने योजना रहेको छ ।

खिजीदेम्बामा बेरुजुको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

अघिल्लो कार्यकालमा संस्थागत र नीतिगत निर्माण र नयाँ अभ्यासमा बेरुजु केही बढी देखिए पनि विस्तारै कमी हुँदै गइरहेको छ । आव ०७८÷०७९ को बेरुजुको हकमा सैद्धान्तिक बेरुजु १३औं गाउँसभाबाट निर्णय गरी सम्परीक्षणका लागि पेस भइसकेको छ । धेरैजसो असूलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु असूलउपर भएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नियमित गरी सम्परीक्षणका लागि कागजात पेस भइसकेको हुँदा अन्तिम प्रतिवेदनमा बेरुजु घट्ने निश्चित छ ।

बेरुजु घटाउन के–कस्ता कोशिस गर्नुभएको छ ?

नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वय गर्ने, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने जस्ता काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरुसँग तथा अन्य क्षेत्र र निकायसँग पनि प्रकृतिअनुसार आवश्यक सुझाव सल्लाह समन्वय गर्दै समस्याको समाधान गर्दै आएको छु ।

यहाँको मुख्य समस्याचाहिँ के हो ?

हाल खिजीदेम्वामा कर्मचारी अभाव रहेकाले भएका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारीमा खटाउनुपरेको छ । सोबापत प्रोत्साहन प्रदान गर्न सकिएको छैन । स्रोत–साधनको अभाव रहेको अवस्थामा सकेसम्म मितव्ययिता अपनाइएको छ । विद्युत् र इन्टरनेटको समस्या छ, जसले गर्दा समय सन्दर्भअनुसार सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा कठिनाइ छ । आवश्यक ऐन नियम कार्यविधि बनाउन बाँकी छ ।

स्रोत वृद्धिका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

करका दायरा वृद्धिमा योजना बनिरहेको छ । गाउँसभाबाट केही करका दायरा वृद्धि गरिएको छ । आगामी वर्षमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने योजना रहेको छ । जडीबुटी कृषि उत्पादन निकासीमा करको दायरा बढाउन सकिने विषयमा योजना बनेको छ । साथै राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनेर क्रियाशील नभइरहेकाले छिटै सोको कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । जसले राजस्व चुहावट रोक्न र कर संकलनको जानकारी पाउन सहज हुनेछ ।