नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिँदै- ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

 काठमाडौं । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने भन्दै दुई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसअघि प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकमा संशोधन गरेका छन् । मंगलबार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका हुन् ।

उक्त तथ्यांक नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यको आधा मात्र हो । विश्व बैंकले नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३)ः फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडीओ अप्रिल २०२३) मार्फत नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

यद्यपि, सरकारले यसअघि नै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने स्वीकार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्तिका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।

विश्व बैंकले यसअघि ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेकटस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो भने सन् २०२४ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै, एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालको ४ दशमलव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ का अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चि“दो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने भएको छ ।

अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउने छ, सरकारी अधिकारीहरूको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पु“जीमा लगानी घटाइएका कारण महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बा“की व्यक्तिबीच बढ्ने असमानता जोखिम रहेको विश्व बैंकको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, एडीबीले सन् २०२२ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा ४ दशमलव १ र सन् २०२४ मा ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिपश्चात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सुस्त गतिमा भएको र अर्थतन्त्रमा आन्तरिक मागमा कमी आएको एडीबीले विश्लेषण छ ।

एडीबीका अनुसार नेपालको कृषि उद्योग २ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्दा जलविद्युत् क्षेत्र आधाले घटेर ५ दशमलव १ प्रतिशतसम्म सीमित हुने अनुमान छ । सेवा क्षेत्र ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट घटेर ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झर्ने छ ।

उच्च ब्याजदर, आयात प्रतिबन्ध, घरेलु उपभोगमा मन्दीलगायतका कारण आर्थिक वृद्धिदर घट्ने एडीबीको विश्लेषण छ ।

‘बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएका उपायहरूबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमी जस्ता अनिच्छित परिणामहरूको सामना गर्नुपरेको छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भन्नुभयो– ‘यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का एजेन्डाको महत्वलाई थप उजागर गर्दछ । सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गरियो, समयमै कार्यान्वयनमा गइयो र कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरूमा परिमार्जन गर्दै गइयो भने ती सुधारले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेछन् ।’

प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिज ः टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’, को एक सहयोगी अंश हो । जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५ दशमलव ६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८ दशमलव २ प्रतिशतलाई पछ्याउ“दै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५ दशमलव ९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८ दशमलव ९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । यद्यपि, कमजोर मुद्रा र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबहरूबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।

पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्र अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी भएका मध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउ“, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिड्डजस्ता व्यक्तिको नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिबाट सिर्जित छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ३, बंगलादेशको ५ दशमलव २, भुटानको ४ दशमलव ५, पाकिस्तानको शून्य दशमलव ४, माल्दिभ्सको ६ दशमलव ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हु“दा श्रीलंकाको भने आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै, एडीबीले भारतकोे ६ दशमलव ४ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ७ दशमलव १ प्रतिशत, बंगलादेशको ५ दशमलव ३ प्रतिशत, भुटानको ४ दशमलव ६ प्रतिशत र पाकिस्तानले शून्य दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र श्रीलंकाको भने ऋणात्मक हुने उल्लेख गरेको छ ।