वस्तुगत सामग्री
१. मधेस प्रदेशको पहिलो पाँचतारे होटल कुन हो ?– होटल इच्छा
बारा जिल्लाको सिमरामा रहेको होटल इच्छालाई पर्यटन विभागले २०७९ चैत १३ गते पाँचतारे होटलको मान्यता दिएको हो । योसँगै नेपालमा पाँचतारे होटलको संख्या काठमाडौं उपत्यकामा १२ र उपत्यकाबाहिर ६ गरी १८ पुगेको छ ।
२. संयुक्त संसदीय समितिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको प्रतिनिधित्वको अनुपात कति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ?
– ५ः१
३. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य कसले सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ?
– प्रतिनिधिसभाको सभामुख
४. गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखले कोसमक्षशपथ लिनुपर्दछ ?
– सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश
५. महानगरपालिका घोषणा गर्नका लागि पछिल्लो पाँच वर्षको औषत वार्षिक आय कति हुनुपर्दछ ?
– १अर्ब रुपियाँ
६. ऐंठन उपन्यासका लेखक को हुन् ?
– विवेक ओझा
७. विश्व स्वास्थ्य संगठनले नुनको दैनिक उपभोगको मात्रा कति तोकेको छ ?
– ३ देखि ५ ग्राम (नेपालीको दैनिक खपत ९ दशमलव १ ग्राम रहेको)
८. काली क्रान्ति केसँग सम्बन्धित छ ?
– पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन
९. नेपालमा पहिलोपटक शल्यक्रियाबाट जन्मिएको हात्तीको बच्चाको नाम के हो ?
– विजयगज (गण्डकीकली नामको हात्तीबाट जन्मिएको ।)
१०. विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर कम्तीमा कति प्रतिशत हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ?
– ७५ प्रतिशत
११. मानवेश्वर कुण्ड कुन स्थानीय तहमा निर्माण हुन लागेको छ ? – हेटौंडा उपमहानरपालिका
१२. विश्व खुसी सूचाकांक–२०२३ अनुसार नेपाल कति औं स्थानमा पर्दछ ?
– ७८औं
१३. कान्स फिल्म फेस्टिभलमा अवार्ड पाउने नेपाली चलचित्र कुन हो ?– लोरी (सर्ट फिल्म विधातर्फ स्पेसल मेन्सन अवार्ड प्राप्त गरेको ।)
१४. नेपालका जंगलमा कति प्रकारका खान मिल्ने फल सूचीकृत भएका छन् ?
– २५६ (नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको वाइल्ड इडिबल फ्रुट्स अफ नेपालमा २ सय ५६ प्रकारका फल सुचीकृत भएको ।)
१५. ५५ किलोमिटर लामो सुनापति–शैलुङ अन्तर्राष्ट्रिय अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगितामा प्रथम हुने धावक को हुन् ?
– सुमन कुलुङ (कुलुङले ५ घण्टा २६ मिनेट ५८ सेकेन्ड उक्त दुरी पूरा गरेका थिए भने २५ किलोमिटर लामो म्याराथान मोहनदेव जोशीले जितेका थिए ।)
१६. निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कुन हो ? – सोलुखोला, दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (८६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना २०७९ फागुन २३ गते उद्घाटन भएको हो ।)
१७. सार्कका १५औं महासचिव को हुन् ?
– गोलाम सरवार (सरवार बंगलादेशका नागरिक हुन्, सार्कका प्रथम महासचिव अब्दुल अहसन हुन् भने नेपालबाट यादवकान्त सिलवाल चौथो र अर्जुनबहादुर थापा बाह्रौं महासचिव हुन्)
१८. नेपाली भाषामा बैंकलाई के भनिन्छ ?
– अधिकोष
१९. मोतियाबिन्दुको उपचार गर्ने सरल विधि विकास गरे बापत सन्दुक रुइतले प्राप्त गरेको अवार्ड कुन हो ?
– बहराइनको प्रतिष्ठित पुरस्कार इसा अवार्ड (पुरस्कारको राशि १० लाख डलर अर्थात् १३ करोड नेपाली रुपियाँ रहेको छ । इसा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युमानिटी संस्थाले प्रदान गरेको ।)
२०. अमेरिकाको झण्डामा कतिवटा तारा रहेका छन् ?
– ५० वटा
२१. नेपाललाई एसियाको जातीय मोलमेचको संज्ञा कसले दिएका हुन् ?
– टोनी हेगन
२२. लङ वाक टु फ्रिडम पुस्तकका लेखक को हुन् ?
– नेल्सन मन्डेला
२३. नेपालमा स्थापना भएको पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय कुन हो ?
– गण्डकी विश्वविद्यालय
२४. एग्नेट प्रथाको शुरुआत कसले गरेका हुन् ?
– जंगबहादुर राणा
२५. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको कुन धारामा संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्यहरुको व्यवस्था गरिएको छ ?
– धारा १ (बडापत्रमा कुल १९ अध्याय र १ सय ११ धारा रहेको छ ।)
२६. नेपालको वाटर लु भनेर कुन घटनालाई चिनिन्छ ? – अलौ पर्व
विषयगत सामग्री
१. खाद्य सुरक्षाका आयाम तथा खाद्य सम्प्रभूताका आधारस्तम्भहरु उल्लेख गर्दै खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूताबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुहोस् ।
‘भोकमरी तथा कुपोषणबाट मुक्ति’
पृष्ठभूमि
जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ तथा त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई खाद्य भनिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत खाद्य अधिकार खाद्य सुरक्षा र खाद्य सुरक्षाको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा
सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच नै खाद्य सुरक्षा हो ।
खाद्य सम्प्रभूता
खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकारलाई खाद्य सम्प्रभूता भनिन्छ:
खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने ।
खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने ।
कृषि योग्य भूमि, श्रम, बीउ–बिजन, प्रविधि, औजारको छनोट गर्ने ।
कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने।
खाद्य सुरक्षाका आयामहरु
(क) खाद्यको उपलब्धता
आन्तरिक उत्पादन
आयात
खाद्य सहायता
(ख) खाद्यमा पहुँच
आर्थिक पहुँच
भौतिक पहुँच
(ग) खाद्यको उपयोग
पर्याप्त आहार
सफा पानी
सरसफाइ
स्वास्थ्य सेवा
(घ) खाद्यको दिगोपना
खाद्यको उपलब्धता पहुँच तथा उपयोग बाह्रैमहिना सुनिश्चित भएको अवस्था
खाद्य सम्प्रभूताका आधारस्तम्भ
नायलेनी घोषणापत्र–२००७ ले खाद्य सम्प्रभूताका देहायबमोजिमका ६ वटा स्तम्भहरुको निर्धारण गरेको छ ः–
खाद्य मानवको पहिलो आवश्यकता
खाद्य उत्पादनकर्तालाई विशेष महत्व
खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण
उत्पादनको स्रोतमाथि स्थानीयको उपभोग तथा नियन्त्रणको अधिकार
स्थानीय परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रवद्र्धन र संरक्षण
वातावरणमैत्री खाद्य उत्पादन
खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूता बीचको फरक
खाद्य सुरक्षा स्वस्थ्य र सक्रिय जीवन यापन गर्न आवश्यक पर्ने खाद्यमा नागरिकको आर्थिक तथा भौतिक पहुँचको अवस्था हो भने खाद्य सम्प्रभूता किसानले खाद्य र कृषि प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिको सम्बन्धमा स्वयंले परिभाषा, निर्णय र कार्यान्वयन गर्न पाउने अवस्था हो ।
खाद्य सुरक्षा व्यावहारिक, प्राविधिक र सामाजिक विषय हो भने खाद्य सुरक्षा राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी अवधारणा हो ।
खाद्य सुरक्षा आवश्यकतामुखी पद्धतिमा आधारित अवधारणा मानिन्छ भने खाद्य सम्प्रभूता प्रक्रियामुखी पद्धतिमा आधारित अवधारणा मानिन्छ ।
खाद्य सुरक्षा उपलब्धता पहुँच उपयोग र दिगोपनाबाट प्राप्त हुन्छ भने खाद्य सुरक्षा संवैधानिक र कानुनी अधिकारबाट प्राप्त हुन्छ ।
खाद्य सुरक्षाले उत्पादनमा जोड दिन्छ भने खाद्य सम्प्रभूताले स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रवद्र्धनमा जोड दिन्छ ।
खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नबाट जनता सुरक्षित भएको अवस्था हो भने खाद्य सम्प्रभूता खाद्य प्रणालीमाथि उत्पादकको अधिकार हो ।
खाद्य सुरक्षा आदर्श खाद्य अवस्था हो भने खाद्य सुरक्षा आदर्श खाद्य सुरक्षाको पूर्वसर्त हो ।
निष्कर्ष
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहकै सरकारहरुका लागि सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व सिर्जना गरेको छ । खाद्य अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभूताको अवधारणालाई परस्परविरोधी अवधारणाकारूपमा नभई एक–अर्काको पूरक अवधारणाका रूपमा अंगीकार गरी नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।
२. नेपालमा संविधान संशोधनको सन्दर्भमा आधारभूत संरचनाको सिद्धान्तको प्रयोग कसरी गरिएको छ ? नेपालमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
‘संविधानको स्वीकार्यता र दायरा बढाउने माध्यम’
पृष्ठभूमि
संविधानका विद्यमान कमजोरी सच्याउन, परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तथा तत्कालीन आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न गरिने सामान्य परिवर्तन, सुधार, परिमार्जन वा समायोजन नै संशोधन हो ।
आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त र नेपालमा यसको प्रयोग संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता र आदर्शको संरक्षण गर्ने सिद्धान्त नै आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त हो ।
यो सिद्धान्तले संविधान संशोधनको विधायकी अधिकारको सीमा निर्धारण गर्दछ ।
संविधान संशोधनको अधिकार मौलिक अधिकार नभई संविधान निर्माताले संसद्लाई प्रत्यायोजित गरेको अधिकार भएकाले संविधानभित्रका प्रावधानलाई वर्गीकरण गरी सोही आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा यो सिद्धान्त आधारित छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको
प्रतिकूल हुने गरी संविधान संसोधन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया
संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने ।
सदनमा पेस भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ।
प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ को विषयसँग सम्बन्धित भएमा संसद्मा पेस भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने ।
प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी संघीय संसद्मा जानकारी पठाउनुपर्ने ।
प्रदेशसभाले जानकारी नदिएमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले कारबाही अगाडि बढाउन सकिने ।
प्रदेशसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको सूचना दिएमा विधेयक निस्क्रिय हुने ।
प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने भएमा वा स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण
सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने ।
संघीय सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने
प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुने ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले संविधानलाई गतिशील र परिवर्तनको दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरी संविधान संसोधनको व्यवस्था गरेको छ ।साथै संविधान निर्माण र संशोधनको अधिकारको भिन्नताको पहिचान दिन आधारभूत संरचनाको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसाथ गरेको अवस्था छ ।
३. अनुगमन तथा मूल्यांकनका प्रकारहरु उल्लेख गर्दै अनुगमन र मूल्यांकन बीचको भिन्नता प्रस्ट पार्नुहोस् ।
अनुगमन
नीति योजना कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढंगले भए÷नभएको वा अपेक्षित नतिजा हासिल भए÷नभएको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायले तोकेको व्यक्ति वा संस्थाबाट निरन्तर वा आवधिक रूपमा गरिने निगरानी, सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्यलाई अनुगमन भनिन्छ ।
मूल्याङ्कन
कार्यान्वयन चरणमा रहेका वा सम्पन्न भएका नीति योजना कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभावहरुका सम्बन्धमा लैंगिकता तथा समताका दृष्टिले समेत आन्तरिक वा बाह्य मूल्याङ्नकर्ताबाट उद्देश्यपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले गरिएको कार्यलाई मूल्याङ्कन भनिन्छ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको वर्गीकरण
अनुगमन
(क) निरन्तर अनुगमन
(ख) दिगोपना अनुगमन
मूल्याङ्कन
(क) पूर्वमूल्याङ्कन
(ख) चालू मूल्याङ्कन
(ग) अन्तिम मूल्याङ्कन
(घ) प्रभाव मूल्याङ्कन
अनुमगन र मूल्याङ्कन बीचको फरक
अनुगमन लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफलसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ भने मूल्याङ्कन पूर्वनिर्धारित लक्ष्य र उपलब्धिको स्थिति तथा सरोकारवालामा परेको असर र प्रभावको अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
सामान्यतया अनुगमन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिन्छ भने मूल्याङ्कन कार्यान्वयन गर्ने निकायभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट गराइन्छ ।
अनुगमन समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित हुन्छ भने मूल्याङ्कन नतिजा परिक्षणका लागि गरिन्छ ।
अनुगमन निर्माण चरण र सञ्चालन चरणका अवस्थामा देखिएका कमी–कमजोरीहरुलाई सुधार गर्ने संस्थागत प्रक्रिया हो भने मूल्याङ्कन निर्माण चरण र सञ्चालन चरणमा भएका आवश्यक सुधार गर्ने तथा कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिकी भविष्यमा समेत सुधार गर्ने साधन हो ।
अनुगमन निर्माण र सञ्चालनको चरणमा मात्र गरिन्छ भने मूल्याङ्कन छनोट चरणदेखि सञ्चालन चरणपछिका अवस्थामा पनि गरिन्छ ।
अनुगमन विकास व्यस्थापन प्रणालीको एक अंग हो भने मूल्याङ्कन कार्यान्वयन गरिएका योजना, नीति, कार्यक्रमबाट पाठ सिक्ने कार्यमुखी व्यवस्थापकीय औजार हो ।
निष्कर्ष
विकासको गरिएको प्रतिफल मापन गर्न तथा सेवाग्राहीको जीवनस्तरमा परेको असर तथा प्रभाव आँकलन गरी उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अपरिहार्य हुन्छ ।
४. व्यवस्थापन परीक्षणका विषय क्षेत्रहरु उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन परीक्षणको प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस् ।
‘सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापकिय पक्ष प्रभावकारी बनाउने माध्यम’
पृष्ठभूमि
लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयबाहेक सार्वजनिक निकायले प्रचलित नीति, कानुन तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालना गरे÷नगरेको, वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम कार्य गरे÷नगरेको, कार्यसम्पादन सम्झौताको पालना गरे÷नगरेको एवं कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समग्र विषयको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, जाँचबुझ र परीक्षण गर्ने समेतको कार्यलाई व्यवस्थापन परीक्षण भनिन्छ ।
व्यवस्थापन परीक्षणमा स्थलगत अवलोकन, छलफल, अन्तर्वार्ता, प्रश्नावली, सन्दर्भ सामग्री अध्ययन जस्ता विधिहरुको प्रयोग गरिन्छ ।
निजामति सेवा ऐन–२०४९ को दफा ७२क तथा निजामति सेवा नियमावली–२०५० को नियम ३ क र व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०७९ ले व्यवस्थापन परीक्षणलाई कार्यलाई कानुनी आधार प्रदान गरी व्यवस्थित तुल्याएको छ ।
व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरु
(क) नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
नीति कानुन तथा मापदण्डको पहिचान र निर्माणको अवस्था ।
क्षेत्रगत नीतिको आवधिक समीक्षा तथा नीति परीक्षण ।
(ख) कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन
संगठन संरचना, स्वीकृत दरबन्दी, कार्यविवरण तथा कर्मचारी पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण ।
स्थायी अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीको विवरण ।
सरुवासम्बन्धी कानुनी तथा मापदण्ड र कार्यान्वयनको अवस्था ।
कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यान्वयनको अवस्था ।
(ग) कार्यालय व्यवस्थापन
प्राप्त निर्देशन परिपत्रको अभिलेखीकरण र कार्यान्वयनको अवस्था ।
अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था ।
निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण विधि र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ।
कार्यालय विन्यास ।
सेवा प्रवाह सुचारु गर्न गरिएको प्रबन्ध ।
नियमित बैठक, निर्णय र कार्यान्वयन ।
आकस्मिक तथा आपत्कालीन अवस्थाका लागि आवश्यक प्रबन्ध ।
कार्य संस्कृति र कार्य वातावरण ।
बरबुझारथ र संस्थागत स्मरण हस्तान्तरणको अवस्था ।
(घ) अभिलेख व्यवस्थापन
कागजातको संरक्षण तथा विद्युतीय अभिलेखीकरणको व्यवस्था ।
चल तथा अचल सम्पत्तिको अभिलेख ।
कर्मचारीको हाजिरी, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, बिदा, काज र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयको अद्यावधिक अभिलेख ।
(ङ) जिन्सी व्यवस्थापन
खरिद योजना निर्माण र कार्यान्वयन ।
चल तथा अचल सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग ।
जिन्सी निरीक्षण ।
बरबुझारथ, लिलाम, मर्मत, मिनाहा तथा कागज धुल्याइएको अवस्था ।
(च) वार्षिक कार्यक्रम
वार्षिक कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था ।
कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि चालिएका उपाय ।
(छ) आर्थिक प्रशासन
तलबी प्रतिवेदन ।
कार्यालयबाट भएको भुक्तानी र सो को आधार ।
लेखापरीक्षणबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन ।
बेरुजु तथा बेरुजु फछ्र्यौटको अद्यावधिक अवस्था ।
(ज) सेवा प्रवाह
नागरिक बडापत्र तथा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था ।
सार्वजनिक सुनुवाइ ।
सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधानका प्रयास ।
सेवा प्रवाहमा अवलम्बन गरिएका नवीनतम अभ्यास ।
(झ) सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधि
प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था ।
सूचना प्रवाहको तरिका तथा स्वतः प्रकाशन र अन्य प्रकाशन ।
बेबसाइट, मोबाइल एप निर्माण तथा अद्यावधिक सूचना प्रवाह ।
तथ्यांकको सुरक्षा तथा भण्डारणको व्यवस्था ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग र सुरक्षा परीक्षण ।
सूचनामा नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता ।
(ञ) गुनासो व्यवस्थापन
गुनासो सुन्ने अधिकारी, गुनासो लिने विधि र गुनासो सुनुवाइको संयन्त्रको व्यवस्था ।
गुनासोको वर्गीकृत अवस्था र गुनासो सम्बोधनको अद्यावधिक अवस्था ।
(ट) क्षमता विकास
तालिम, अध्ययन तथा भ्रमण कार्यक्रम ।
योग, ध्यान, सदाचार, शिष्टाचार तथा आध्यात्मिक चेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम ।
(ठ) आचरण र अनुशासन
आचारण र अनुशासनको पालना तथा सोको अनुगमन र कारबाहीको अवस्था ।
हाजिरी र बिदाको अवस्था ।
(ड) आवश्यकता अनुसारका अन्य विषय
व्यवस्थापन परीक्षण प्रक्रिया
कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्वमा मन्त्रालय र संघीय निकायले व्यवस्थापन टोली गठन गर्नुपर्ने ।
अनुसूची–१ बमोजिमको सूचकाङ्का आधारमा स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।
व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने ।
व्यवस्थापन परीक्षण योजना बनाउनुपर्ने ।
अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने ।
व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने ।
प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने ।
वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियत वा अनियमितता फछ्र्यौटका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिने ।
अवधि तोकी फछ्र्यौट गर्न लगाउने ।
प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषय कार्यान्वयन भए÷नभएका अनुमगन गर्नुपर्ने ।
निष्कर्ष
व्यवस्थापकीय परीक्षणले संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा उत्तरदायित्वको परिपालना गराउँदै व्यवस्थापनको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता जाँच्न सघाउँदछ । संस्थालाई जीवन्त र गतिशील बनाउन व्यवस्थापन परीक्षणलाई औपचारिकता, नियन्त्रणात्मक र निर्देशनात्मक रूपमा नभई नवीनतम विधिको प्रयोगमार्फत प्रवद्र्धनात्मक र समयसापेक्ष बनाउन सक्नुपर्दछ ।
-ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रतिक्रिया