–कमजोर र निरीह बनाइयो
–बरण्डा महाशाखाको रूपमा चित्रित
–अनुगमन गर्नुको साटो उल्टै सेटिङ ?
–प्रधानमन्त्री कार्यालयकै छैन ध्यान
काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत २२ वटा मन्त्रालयमध्ये अधिकांशमा रहेका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा नै निस्क्रिय अवस्थामा छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी ती महाशाखाहरूसँग छ तर महाशाखाहरू निस्क्रिय हँुदा अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने गरेका छैनन् । महाशाखाहरूले अनुगमन गरी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार ती महाशाखाले गल्ती गर्ने र प्रभावकारी काम नगर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुको साटो ती निकायसँग उल्टै सेटिङ गरी गल्ती लुकाउने गरिएको छ ।
महाशाखाहरूले जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न नसक्दा सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनसमेत निकै फितलो हुँदै आएको बताइन्छ । अनुगमन महाशाखा नै निस्क्रिय भएकाले पनि सरकारको विकास तथा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । वर्षौंदेखि त्यस्ता महत्वपूर्ण महाशाखाहरू निस्क्रिय रहँदै आएकाले पनि सरकारको विकास लक्ष्य र काममा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको दाबी अधिकारीहरूको छ । यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकारको उच्च तहबाट ती महाशाखालाई सक्रिय बनाउन कुनै पहल हुन सकेको छैन ।
उता, विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरूकै अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि ती मन्त्रालयको अनुगमन गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य मन्त्रालयको यस्तो प्रवृत्तिले सरकारका धेरै निकायहरू हचुवामा नै सञ्चालन भइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरूलाई आफ्नो मातहत मुलुकमा विभिन्न भागमा सञ्चालन गरिएका विकास योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने र राम्ररी काम नभएको भए योजना प्रमुख र ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तर, त्यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरूले विकास योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गरी अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार केही अनुगमन महाशाखाहरूले त कसैले गल्ती गरेको भए पनि उनीहरूसँग उल्टै सेटिङ गरी गल्तीसमेत लुकाउने गरेका छन् ।
वर्षौंअघिदेखि मन्त्रालयहरूमा स्थापना गरिएका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा प्रायः कुनै पनि सहसचिव बस्नै मान्दैनन् । त्यसैले पनि यो महाशाखालाई ‘बरण्डा’ महाशाखाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । ‘यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको सो महाशाखा उपेक्षित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’ – प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले नेपालसमाचारपत्रसँग भने । अन्य महाशाखाभन्दा यी महाशाखाहरू बढी आकर्षक र शक्तिशाली हुनुपर्नेमा उल्टै कमजोर र निरीह बनाइँदा त्यसले परिणाम दिन नसकेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरू नै निस्क्रिय हुँदा पनि मन्त्रालयहरूले ती महाशाखाहरूलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी कुनै नयाँ रणनीतिसमेत बनाउन सकेका छैनन् । अनुगमन महाशाखा नै निस्क्रिय हुन पुग्दा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कतिपय महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम पनि समयमा नै पूरा हुन नसकिरहेको बताइन्छ । जसका कारण मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन नै कमजोर देखिने गरेको छ ।
सरकारले २०५१ सालमा आठांै पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा स्थापना गरेको थियो । मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरूलाई आफ्नो मातहत मुलुककमा विभिन्न भागमा सञ्चालन गरिएका विकास योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने र राम्ररी काम नभएको भए योजना प्रमुख र ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेसमेत जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, त्यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरूले विकास योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गरी अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुगमन महाशाखा निस्क्रिय र नाम मात्रकै हुन पुग्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन पनि सशक्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । सबै मन्त्रालयको कामको समीक्षा र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि मात्रै अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रिय र नाम मात्रैको हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा बजेटको वास्तविक उपयोग हुन नसकेको निस्क्रियसमेत निकालेको थियो । तर, त्यस्तो त्यस्तो निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको भए पनि मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाहरूलाई सशक्त बनाउन कार्यालयले दबाब र निर्देशनमूलक कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक मन्त्रालय, अर्थ, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, भूमि, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शहरी विकास, वन तथा वातावरण, श्रम तथा रोजगार, महिला तथा बालबालिकालगायतका मन्त्रालयमा रहेका योजना, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रियजस्तै छन् । जसका कारण सरकारको विकास कार्यक्रमहरूले सार्थकता पाउन नसकेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विशेष गरी विगतमा विकासे मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाहरू पूर्णरूपमा निस्क्रिय हुन पुग्दा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि करोडौं रकम लगेर काम बीचैमा छाडेर योजनाहरू अलपत्र बनाउँदै हिँडेका छन् । ती ठेकेदारको कामका बारेमा नियमित अनुगमन हुन नसक्दा उनीहरूले मनलाग्दी गर्दा पनि कुनै कारबाही हुने गरेको छैन । ती ठेकेदारलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गर्न सक्ने अधिकार अनुगमन महाशाखालाई रहेको भए पनि कुनै पनि महाशाखाले हालसम्म त्यस्तो कारबाही सिफारिस नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्य कार्यालयमा पनि छैन अनुगमन प्रणाली
मन्त्रालयमै अनुगमन महाशाखा निस्क्रिय भएको अवस्थामा मातहतका अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रायः निस्क्रिय अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।
सरकारका विभाग तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि मूल्याङ्कन तथा अनुगमन इकाइ भए पनि ती इकाइहरू पनि नाम मात्रैका भएको बताइन्छ । यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि यस्तै समस्या रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।