भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले गरे विद्यालयमा तालाबन्दी

0
Shares

सल्यान।

सल्यानको एक विद्यालयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका १ काभ्रामा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण व्यवसायीले शुक्रवार तालाबन्दी गरेका हुन ।

जिज्ञासु वि।सी। निर्माण सेवाले प्राविधिक इस्टिमेट बमोजिम भवन कार्य सम्पन्न भएको ६ महिना भन्दा बढी भइसक्दा समेत अन्तिम भुक्तानी नभएको भन्दै तालाबन्दी गरेको हो । आठ र चार कोठे दुई भवन निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा समेत अन्तिम भुक्तानीका लागि पटक पटक विद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको जिज्ञासु बि।सी निर्माण सेवाका दामोदर वलीले जानकारी दिनु भयो ।

विद्यालयमा पठन पाठनमा समस्या नहोस् भनेर २०६९ असोज ६ गतेदेखि नव निर्मित भवन विद्यालयलाई प्रयोग गर्न दिएको भएपनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा नवनिर्मित भवनमा ताला लगाउनु परेको उहाँको भनाई छ ।

कानुन बमोजिम फाइनल बिल भुक्तानी नहुँदासम्म भवनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण कर्ताको हुने र विद्यालयले भवन प्रयोग गरेको मिति देखि बिल भुक्तानी हुँदासम्मको पाउनु पर्ने हर्जाना बापतको ब्याज सहित उपलब्ध गराइदिन विद्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

भुक्तानी नपाउँदा काम गरेका कामदारहरु समेतलाई ज्याला दिन नसक्दा कामदाहरुले निमार्ण व्यवसायीको घर घेर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो । लेवर बुझाउनका लागि पाउँनु पर्ने रकममा आधा रकम भएपनि रनिङ विल मार्फत भुक्तानी गर्न विद्यालय प्रशासनलाई निवेदन दिएको र विद्यालयले गाउँपालिकालाई बिल उठाइदिन प्राविधिक सहयोगको लागि अनुरोध गरे गाउँपालिकाले सुनुवाइ नगरेको उहाँले बताउनु भयो ।

सुनुवाइ नभएपछि सहजीकरणको लागि निमार्ण कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान पत्र लेखेको र त्यो पनि सुनुवाइ नभएपछि विद्यालयलाई भवन खाली गर्न अनुरोध गरेपनि खाली नगरे पछि ताला लगाएको निर्माण व्यवसायी वलीले बताउनु भयो ।

यता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजय रोकाले भने गाउँपालिकाका प्राविधिकले फाइनल विल नउठाइदिएका कारण भुक्तानी दिन समस्या भएको बताउनु भयो । ८ कोठे भवन पालिकाले ठेक्का खोलेको र ४ कोठे भवन विद्यालयले ठेक्का खोली सम्पूर्ण ठेक्काको जिम्मा पालिकाले लिएपनि प्राविधिकले मुद्दा परेको भन्दै विल नउठाईदिएको बताउनु भयो । गाउँपालिकाका प्राविधिकले भने भवनको मुद्दा परेको कारण मूल्यांकन बिल उठाउन नसकेको बताउनु भयो ।