डडेल्धुरा ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको सशस्त्र युद्धका बेला आधार इलाका मानिने डडेल्धुराको भित्रिमधेस क्षेत्रका द्वन्द्व पीडितहरूमा अदालतले न्याय दिने आशा पलाएको छ ।
द्वन्द्व पीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायका लागि अदालत जान थालेपछि अदालतले न्याय दिने आशा पलाएको भित्रिमधेस क्षेत्रका द्वन्द्व पीडितहरु बताउँछन् । तत्कालीन माओवादीले तीन पटक घरमा बम पडकाएर पुर्ख्यौली सम्पत्ति सबै लुटेपछि घरबारविहीन भएका परशुराम नगरपालिका–४ कटाल निवासी तारीसिंह बोहराले हालसम्म सरकारबाट कुनै किसिमको राहत र क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छैन ।
तत्कालीन शीर्ष गाविसका अध्यक्ष बोहराले सशस्त्र द्वन्द्व अवधिभर सिङ्गो परिवारसहित विस्थापित हुनुपरे पनि राज्यले हालसम्म न्याय दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसबाट दुई पटक गाविस अध्यक्ष भएका बोहराजस्तै भित्रिमधेस क्षेत्रका थुप्रै द्वन्द्वपीडितहरुले संक्रमणकालिन न्याय टुङ्ग्याउन अब ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।
छोराहरु नेपाल प्रहरीमा जागिरे भएको भन्दै माओवादीले घर जलाएपछि विस्थापित हुनुभएका परशुराम नगरपालिका–६ भोरकुण्डाका प्रेमसिंह खत्रीको न्याय पाउने आशमै मृत्यु भइसकेको छ । माओवादीले घर जलाएपछि लामो समय जोगबुडा बजार नजिकै रंगुन नदीको किनारमा झोपडी बनाएर सपरिवार बस्दै आउनु भएका खत्रीको मृत्यु भएको पनि झन्डै सात वर्ष बितिसकेको छ ।
विद्रोही माओवादी पक्षबाट मात्रै नभई तत्कालीन सुरक्षा फौजबाट अनाहकमा सजाय पाएका द्वन्द्व पीडितहरुले अझै न्यायको आस मारिसकेका छैनन् । वनमा बाख्रा चलाउने बेलामा बेवारिसे बम पड्किएर ज्यान गुमाउन पुगेका सर्वसाधारणदेखि राज्य र विद्रोही पक्षले क्रूर हत्या गरेका निहत्था नागरिकका परिवारजनले संक्रमणकालिन न्याय दिलाउन भइरहेको ढिलासुस्ती सह्य नहुने बताएका छन् ।
तत्कालीन जोगबुडा गाविसका उपाध्यक्ष दामोदर अबस्थी लामो समयदेखि सपरिवार विस्थापित भएबापत मानवअधिकारवादी संस्थाले घर फर्काउन गरेको पहलबाहेक राज्यले कुनै मतलब नगरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिए पनि हालसम्म सुनवाइ नभएको दुखेसो पोख्नुभयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १० हजार पाँच सय ८३ जना द्वन्द्व पीडितहरुले उजुरी दिएका थिए । डडेल्धुरा जिल्लाबाट मात्रै पाँच सय ४० जनाले संक्रमणकालिन न्याय माग्दै आयोगमा उजुरी दिएको तथ्याङ्क छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्व पीडितका उजुरी मध्ये केही गम्भीर र गहन प्रकृतिका उजुरी थिए । कतिपय द्वन्द्वपीडितहरुले गोपनीयता कायम नहुने डरले उजुरी नदिएको द्वन्द्व पीडितहरु बताउँछन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका सर्वसधारणका परिवारजनले हालसम्म बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन नसक्नु राज्यको गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन् । संक्रमणकालिन न्यायको आसमा रहेका यहाँका द्वन्द्व पीडितहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो न्याय दिलाउनु पर्ने मानवअधिकार तथा शान्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष सुरेश जोशीले बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडितले आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको वर्षौं भइसक्दा समेत कुनै छानबिन नगरेको र पीडितले न्याय नपाएको गुनासो छ । दर्ता भएका उजुरीको छिटो छानबिन गरेर उचित न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिनेतर्फ चासो नदिएका कारण पीडितलाई अझ बढी पीडा थपेको शान्ति समिति डडेल्धुराका नेतृत्व गरिसक्नु भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष मानसिंह मालले बताउनुभयो ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौताको एउटा बुँदामा संक्रमणकालीन न्यायको विषय छ । तर संक्रमणकालीन न्याय सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा ओझेलमा पर्दै गएको अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टले बताउनु भयो । पछिल्लो समय सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरू न्यायका लागि अदालत पुग्न थालेपछि अदालतले न्यायको ढोका खोल्ने आशा पलाएको भित्रिमधेस क्षेत्रका पाका राजनीतिकर्मी बुद्धि धामी बताउनु हुन्छ ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका अमानवीय क्रियाकलाप र जघन्य अपराधका घटनाहरुको समयमै छानबिन हुन नसकेकाले हाल प्रमाण नष्ट भइसकेको हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ हुँदै गएमा प्रतिसोध बढ्ने र पुनः मुलुक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुनसक्ने अधिकारवादीहरुको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया