काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा संघमा फाजिलमा रहेका वा जिम्मेवारी नतोकिएका कर्मचारीमध्येबाट तत्काल कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सो काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको निर्देशन सम्बन्धित बुँदानम्बर १० मा उल्लेख गरेको निर्देशनअनुसार सो कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
निर्देशनमा संघीय तहका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नपुग जनशक्ति तत्काल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख थियो । सो निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयले सोको कार्ययोजना–२०७९ तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको थियो । सो कार्ययोजनाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रदेश र स्थानीय तहसँग रिक्त दरबन्दीको विषयमा समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयलको तथ्यांकअनुसार अधिकांश स्थानीय निकायमा शिक्षाका कर्मचारी अभाव छ । जिल्लामा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अभाव छ । हाल शिक्षाका उपसचिव र अधिकृतले स्थानीय तहको शिक्षा विभागको जिम्मेवारी लिइरहेका छन् । ती कर्मचारीको दरबन्दी संघीय मामिलामा कायम गरी स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखा प्रमुख डा. हरि लम्सालले अघिल्ला शिक्षामन्त्री शिशिर खनालको कार्यकालयमा तयार गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।
दरबन्दीको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल गठन गर्ने, कार्यबोझको आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने र प्रतिवेदन अनुसार संघमा बढी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीयतहमा खटनपटन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार भएको छ ।
त्यस्तै, न्युनतम साझा कार्यक्रमको निर्देशनको बुँदा नम्बर–२१ मा कार्यालय समयको उचित पालना गर्ने गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार सबै कर्मचारीको ई–हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन ई–हाजिरी मेसिन र लगबुकको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
सोही बुँदामा कर्मचारीलाई कार्यालयको काम बाहेकका अनावश्यक सभा, गोष्ठी, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रममा जान बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा काजमा खटाउन र खटिने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कार्यालयको निर्णयअनुसार मात्र सभा र गोष्ठीमा सहभागिता जनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई कर्मचारीको हाजिरी प्रतिवेदन तयार गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रधनमन्त्रीले शिक्षासँग सम्बन्धित ८ वटा बुँदामा निर्देशन दिनुभएको थियो । सो निर्देशनपछि मन्त्रालयले मन्त्रीको उपस्थितिमा कार्ययोजना तयार गरेको थियो । सो कार्ययोजना अनुसार कामकारबाही अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले तल्लो तहमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने, वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कीय विश्लेषण गर्ने, शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने विषयमा छलफल गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्ययोजना तयार भएर लागु हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।