जन–स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवा सम्भ्रान्तका लागि सुलभ छ तर आम जनताका लागि यो आज पनि चुनौतीको विषय बनेको छ । जन–स्वास्थ्य सन्तोषजनक छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने स्वास्थ्य सेवाका विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा सजिलैसँग जनताले सेवा लिनसक्ने वातावरण बनेको छैन । स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको त देखिन्छ तर त्यसले पूर्णता पाएको देखिन्न ।

कतिपय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव देखिएकोछ । विशेषगरी प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य नीति नै नबनेको अवस्था छ । प्रदेशभित्र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् गठन गर्ने तयारी पनि देखिन्छ ।

प्रदेशभित्र स्वास्थ्य नीति, अनुसन्धान परिषद्जस्ता संस्थाहरु निमार्ण गरेपछि कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रष्ट हुने विश्वास गरिन्छ । नेपाल एउटा आयुर्वेदको धनी मुलुक भएकाले आयुर्वेद चिकित्सामा पनि नागरिकको सहज पहुँच बनाउन काम गर्नु आवश्यक छ । आयुर्वेद उत्पादन केन्द्रलाई पनि स्तरीय कम्पनी बनाउँन सोही अनुरुपको पूर्वाधार तयार गर्नेगरी निर्णय हुनुपर्छ ।

यसका लागि कसरी जनशक्ति, मेशिन, औजारहरु सहजै उपलब्ध गराउने भन्ने प्रक्रियामा पनि लाग्नैपर्छ । अहिले जतिपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमी–कमजोरी छन्, त्यो हटाउने, अवसर र क्षमताको विकास गरेर अघि बढाउनेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । स्वास्थ्यको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारसँग छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय विषयहरु एक–आपसमा दोहोरिने देखिएकोछ ।

यसका लागि कमी कमजोरी सुधारेर सेवा प्रवाह गर्दै जानेगरी काम गर्ने योजना बन्नुपर्छ । विषय विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर कमी–कमजोरी सुधार्ने र राम्रा कार्यलाई निरन्तरता दिने अभ्यास हुनुपर्छ । विज्ञ जनशक्ति विशेषगरी सुविधा सम्पन्न स्थानमा मात्र बस्न चाहने र दूरदराजका जिल्लाहरुमा नजाने गम्भीर खालको चुनौती छ ।

यस चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्न के के गर्नु आवश्यक छ र के के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दक्ष चिकित्सकहरुसँगै बसेर छलफल हुनुपर्छ । दूर दराजका नागरिकले पनि नेपालको संविधान अनुसार सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सोचका साथ काम हुनुपर्छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण भएको तर प्रयोगमा नल्याइएको अवस्था छ ।

केही उपकरण छ, दक्ष जनशक्ति नभएर चलाइएको छैन भने केही दक्ष जनशक्ति भएर पनि नचलाइएको अवस्था छ । यस्तो ठाउँमा आवश्यकता अनुसार उपकरण र दक्ष जनशक्तिको समायोजन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने काम हुनुपर्छ । जनताले सेवा लिन आउँदा धेरै समय कुर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको गुनासो न्यूनीकरण गर्दै जान सकियोस् र बिरामीले स्वास्थ्य संस्थामा आउँनासाथै सेवा पाउने वातावरण बनोस् भनी योजना बनाउनुपर्छ ।

बीमा सम्बन्धी गुनासाहरुको समाधानका लागि जहाँ बढी भिड हुन्छ त्यसको नजिकै अर्को केन्द्र पनि स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना देखिन्छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । विशेषगरी बीमा लागु भएका जिल्ला अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढेकोछ । यसलाई सर्वसुलभ बनाउँनु सरकारको चुनौती हो । यस चुनौतीको सामनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकार समन्वयात्मक तरिकाले अघिबढ्नु आवश्यक छ ।