हेटौंडा अस्पताललाई प्रसूति र नवजात शिशुको उपचारका लागि नमुना बनाउँछु : स्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठ

जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएर योजना ल्याएको र दीर्घकालीन योजनालाई सफल बनाउन मातहतका निकाय स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघका कार्यक्रम डुप्लिकेसन नहुनेगरी तय गर्नुछ । दूर दराजका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यकता अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण, स्थान लगायतका बिरामीको उपचारका लागि सहज र सर्वसुलभ हुने वातावरण बनाउन स्वास्थ्यकर्मी तथा विज्ञ चिकित्सकहरुको समेत मनोवल उच्च बनाउँदै कार्यक्रमलाई अघि बढाउँने योजना ल्याएको बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रका भगवती तिमल्सिनासँग गर्नुभएको कुराकानीमा खुलाउनुभएको छ ः

जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष भूमिका रहेको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि के–कस्ता कार्यक्रम अघि सार्नुभएकोछ ?

जब मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालें, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने स्वास्थ्य सेवाका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा सजिलैसँग जनताले सेवा लिनसक्ने वातावरण तयारीका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट लिनसक्ने बनाउन नीतिगत रूपमा सुधारेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छु । जनताको स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्नपाउने नैसर्गिक अधिकार सही रूपमा सदुपयोग गर्न पाऊन् भन्नका लागि वागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लोपोन्मुख, विपन्न, अति विपन्न परिवार, आश्रित परिवारहरु आश्रममा बस्नुभएको छ– ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, युवा जो आश्रित परिवार छन्, सबैलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा समेटेर लैजाने गरी नीति अवलम्बन गरिसकेको छ । यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमामार्फत प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नेगरी स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि जोड दिएको छु ।

बागमती प्रदेश मातहतमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरुमार्फत समयमै सेवा प्रवाह गरेर उचित मात्रामा जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नेगरी सेवा प्राप्त गर्नका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको औषधि कहिल्यै अभाव नहुने गरी व्यवस्था गरिएकोछ ।

मूल समस्याका रूपमा के–के विषयलाई पहिचान गर्नुभएको छ ?

कतिपय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएकोछ । यसलाई छिटै पूरा गर्नेगरी दक्ष चिकित्सकले पाउने सेवा पनि सहज रूपमा कार्यक्षेत्रबाट प्राप्त हुने काम अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । विशेषगरी बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य नीति नबनेको अवस्था छ । नीति बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कमिटी बनाइसकिएकोछ । यस कमिटीमा विज्ञ जनशक्तिलाई समेत व्यवस्थापन गरिएको छ । स्वास्थ्य नीति बनिसकेपछि वागमती प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्न नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्नेछ । नीतिगत सुधारले बागमती प्रदेशभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य विज्ञहरुलाई समेत विज्ञताका आधारमा समेटेर जनस्वास्थ्यलाई अझै राम्रो र सुदृढ बनाइनेछ । यसका साथै वागमती प्रदेशभित्र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् गठन गर्नेगरी अघि बढेका छौं । वागमती प्रदेशभित्र स्वास्थ्य नीति, अनुसन्धान परिषद्जस्ता संस्थाहरु निर्माण गरेपछि कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ पाउने व्यवस्था २०७२ को संविधानमा भएअनुरूप सम्बोधन हुनेगरी संस्थाको विकास गर्नेछौं ।

नेपाल एउटा आयुर्वेदको धनी मुलुक भएकाले आयुर्वेद चिकित्सामा पनि १३ जिल्लाका नागरिकको सहज पहुँच बनाउन काम गरिएको छ । त्यस्तै, आयुर्वेद उत्पादन केन्द्रलाई पनि स्तरीय कम्पनी बनाउन सोहीअनुरूपको पूर्वाधार तयार गर्नेगरी निर्णय भइसकेको छ । यसका लागि कसरी जनशक्ति, मेसिन, औजारहरु सहजै उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा पनि लागेकाछांै ।

स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा भएका कमी–कमजोरीलाई कसरी सुधार्ने ?

अहिले जतिपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कमी–कमजोरी छन्, त्यो हटाउने, अवसर र क्षमताको विकास गरेर अघि बढाउनेतर्फ लागिसकेका छांै । स्वास्थ्यको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारसँग छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय विषयहरु एक–आपसमा दोहोरिने (डुप्लिकेसन) देखिएकोछ । यसका लागि कमी–कमजोरी सुधारेर सेवा प्रवाह गर्दै जानेगरी काम गर्ने योजना बनाएकाछौं । विषय विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर कमी–कमजोरी सुधार्ने र राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुग्ने योजना छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती के–के देख्नुभएकोछ ?

विज्ञ जनशक्ति विशेष गरी सुविधा सम्पन्न स्थानमा मात्र बस्न चाहने र दूरदराजका जिल्लामा नजाने गम्भीर खालको चुनौती छ । यस चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्न के–के गर्न आवश्यक छ र के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दक्ष चिकित्सकहरुसँगै बसेर छलफल गर्दै छौं । दूरदराजका नागरिकले पनि नेपालको संविधानअनुसार सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी प्राथमिकताका साथ लागिरहेका छौं ।

उपकरण भएर पनि प्रयोगमा नल्याउनुका कारण केही छन् कि ?

कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण भएको तर प्रयोगमा नल्याइएको अवस्था छ । केही उपकरण छ, दक्ष जनशक्ति नभएर चलाइएको छैन भने केही दक्ष जनशक्ति भएर पनि नचलाइएको अवस्था छ । यस्तो ठाउँमा आवश्यकता अनुसार उपकरण र दक्ष जनशक्तिको समायोजन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।

दरबन्दीकै अभावमा जनशक्ति नभएको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

दरबन्दीको विषयमा मिलान गर्नुपर्ने केही आवश्यकताहरु देखिएका छन् । कतै बढी कतै कम भएका स्थानमा आन्तरिक मिलान गर्नुपर्ने छ । कुनैपनि स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी र मनोभावना उच्च राख्नेगरी व्यवस्थापन गर्छौं । नभएका चिज खोज्ने र भएकालाई मिलान गरी चुस्त, दुरुस्त बनाउने योजना बनाइसकेका छांै । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय नै गरेर पठाइसकेको विषयमा सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले न्यूनतम मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तै, अस्पतालजन्य फोहोरलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सर्कुलर नै पठाइसकिएको छ । यस्ता, काम गर्न जनशक्ति, औजार लगायत कुन कुरामा सपोर्ट गर्नुपर्छ मन्त्रालय तयार छ । गुणस्तरीय सेवाको मापदण्ड पालना गर्ने र अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा कमी–कमजोरी नआओस् भन्ने कुरामा म सचेत छु ।
जनताले सेवा लिन आउँदा धेरै समय कुर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको गुनासो न्यूनीकरण गर्दै जान सकियोस् र बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा आउनासाथै सेवा पाउने वातावरण बनोस् भनी योजना अघि सारेका छौं ।

तपाईंले सोचे जसरी काम गर्न सम्भव छ त ?

बिरामीले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आउनासाथै टोकन लिने, स्वास्थ्यलाई अधिकार र दायित्वका रूपमा अघि बढाउने काम स्वास्थ्यकर्मीबाट हुनेहुँदा सेवा दिँदा जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सेवाप्रवाह हुनेछ । बिरामीलाई धेरै कुर्नु नपर्नेगरी अघि बढाउनुपर्छ । यसका साथै प्रसूति सेवालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ उठान गर्नेछौं । कुन–कुन अस्पताललाई कुन विषयमा विशिष्टीकृत सेवा दिन सकिन्छ त्यस विषयमा पनि अध्ययन गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छांै । सबै क्षेत्रबाट आ–आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरेको खण्डमा सम्भव नहुने कुरै छैन ।

दूर–दराजका बिरामी एम्बुलेन्सको अभावमा समयमा अस्पताल पुग्नबाट वञ्चित भएका छन्, यसका लागि के सोच्नुभएको छ ?

अहिले मन्त्रालयसँग भएको एम्बुलेन्स अस्पतालहरुको माग र आवश्यकताको आधारमा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुलाई तत्काल वितरण गर्दैछौं । एम्बुलेन्सको अभावमा अस्पतालसम्म आउन नसक्ने अवस्था र उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण जीवन जोखिममा नपरोस् भनेर योजना बनाएका छांै । सबै अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति जुनसुकै अवस्थामा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्छांै ।

स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा समझदारी नगरीकन जनताको स्वास्थ्य सेवालाई प्रमुख केन्द्रविन्दुमा राखेर जनतालाई स्वस्थ राख्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो भनेर काम गर्ने र गराउन प्रेरित गर्ने सोचका साथ वागमती प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको छु । यसलाई सफल बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

स्वास्थ्य बीमाको विषयमा कुरा गर्दा बीमा सेवा लिने अस्पताल कम र बिरामीको चाप धेरै छ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि के योजना ल्याउनुभएकोछ ?

अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, यसका लागि धन्यवाद ! बीमाका विषयमा तपार्इंले भनेजस्तै धेरै गुनासा आइरहेकाछन् । त्यसका लागि जहाँ बढी भीड भएको छ, त्यसको नजिकै अर्को केन्द्र पनि स्थापना गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यस विषयमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दैछांै । विगतमा के–के काम भए र के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि पहिलेको योजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका छौं । विशेषगरी, बीमा लागू भएका जिल्ला अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढेकोछ । यसलाई सर्वसुलभ बनाउन नजिकै अर्को केन्द्र स्थापना गर्न सकिने अवस्था छैन भने, बीमाको लागि मात्र विज्ञ जनशक्तिका साथ छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गर्ने र अन्य बिरामीलाई छुट्टै काउन्टर बनाउने सोचमा छौं ।

यसैगरी, बीमाभन्दा बाहिरबाट जाने बिरामीहरुका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेकोछ । विकल्पमा बीमा सुविधा पाइरहेको अस्पतालको नजिकै अर्को स्वास्थ्य संस्था छ र जनताले सजिलै सेवा पाउँछन् भने त्यससम्बन्धी पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयलाई छिटै टुंग्याउने छांै ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ दरबन्दी नखोलेको वर्षौं भइसकेको छ, तपार्इंको कार्यकालमा तत्कालै गर्नसक्ने र स्वास्थ्यमा देखिनेगरी सुधार हुने के देख्नुभयो ?

तत्कालै गर्न सकिने स्वास्थ्य नीति बनाउने, अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरेर काम अघि बढाउने, विगतका कामलाई निरन्तरता दिने र सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्दैजाने नै अहिलेको कामहरुका रूपमा लिएकाछांै । सबै अस्पतालहरुमा न्यूनतम मापदण्डको पालना गर्दै निःशुल्क औषधि वितरण चुस्त–दुरुस्त बनाउने र औषधिको अभाव हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिनेछौं । यसका लागि हदैसम्म लचकता अपनाई गर्न सकिने जति काम गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य र योजनाका साथ बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अघि बढ्नेछ । दुर्गममा पनि दक्ष विज्ञ जनशक्ति जाने वातावरण बनाउने योजना बनाएका छौं ।

आवश्यक उपकरण, जनशक्ति, भौतिक संरचनाका लागि के–के चाहिन्छ आवश्यकताका आधारमा त्यो पूरा गर्दै अघि बढ्नेछौं । मूल रूपमा जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर सेवा काम गर्न नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेछ । मन्त्री परिषद्बाट गर्नुपर्ने काम क्याबिनेट लगेर गर्छु । मन्त्रीस्तरीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने चिज म आफैं पनि गर्नेछु । संघीय मन्त्रालयबाट पनि गर्नुपर्ने केही छ भने वागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गरेर अघि बढ्ने काम गर्छौं ।

स्थानीय सरकारसँग पनि आवश्यकता अनुसार तीनैवटा सरकारको साझा र एकल अधिकार भएकाले तीनवटै सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा अघिबढ्छौं ।

तीन तहको सरकार हुँदा कति काम दोहोरिने र कति सूचना नै नपाउने, झन्झटिलो हुने गरेको गुनासो छ ?

सूचनाको पहुँचलाई जनताका माझ पु¥याउन सूचना प्रविधिको निर्माण गर्ने भन्ने सोच बनाएका छौ । प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारसँगै जोडिन्छ । त्यसैले गर्दा सरकारले जनतालाई दिने जतिपनि सुविधाहरु छ, कुन निःशुल्क, कुन सशुल्क र कहाँबाट लिने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ । यसका लागि पनि आवश्यकता अनुसारको सूचना प्रणालीको विकासका लागि वागमती प्रदेश स्थानीय सरकार प्रवलीकरणमा लाग्नेछौं । विभिन्न प्रविधिको सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चामाध्यमको भरपुर प्रयोग गर्नेछांै ।

सर्ने र नसर्ने रोग हरेक दिन परिवर्तित हुँदै गएका छन् यस विषयलाई पहिले नै सचेत गराउन के सोच बनाउनुभएको छ ?

कोभिड–१९ जस्ता विश्वव्यापी समस्या मा रहेको रोगबाहेक सर्ने र नसर्ने रोगका विषयमा म वागमती प्रदेशमा आउँदाआउँदै देखेको समस्या सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगबाट आम मानीस स्वास्थ्य समस्याबाट आक्रान्त भइरहेका छन् । सर्ने र नसर्ने रोगका विषयमा स्थानीय तहदेखि नै तथ्यांकसहित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निर्णय भइसकेको छ । अझै पनि नसर्ने रोगका कारण जीवन–मरणको दोसाँधमा लडिरहेका बिरामीका लागि बाचुन्जेल सहज रूपमा सुविधा पाउन भन्ने उद्देश्यले जनशक्तिलाई तालिम दिने र उपयुक्त स्थानमा सेवा दिने सोच बनाएका छांै ।

यसका लागि ठूला अस्पताल र शिक्षण संस्थासँग सहमती गरेर अघि बढ्दै जाने योजना छ । तथ्यांक संकलन र लिपिबद्ध गर्नका लागि कानुन बन्न जरुरी छ । १३ वटै जिल्लामा तथ्यांक राख्ने व्यवस्था भयो भने सरकारले नीति बनाउन पनि सजिलो हुन्छ । तथ्यांकका लागि पनि धेरै सहज हुन्छ । विषय छुटिएको अवस्थामा होमकेयर सेवा दिन पनि सजिलो हुन्छ ।

मृगौलाका बिरामी बढ्दो अवस्था छ । बे्रनडेथ र मृगौलाका बिरामीको उपचारका विषयमा जनचेतना जगाउनका लागि के गर्न सकिन्छ ?

ब्रेन डेडको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस जस्तो नेपालमा सहज हुन सकेको छैन । नेपालमा कानुनीरूपमै पनि साँघुरो नै छ । विदेशमा सोमरणकोघोषणा गरेर पनि अंगदान गर्न पाउँछन् । नेपालमा ब्रेन डेथको विषयमा अंगदान गर्नुपर्छभनेर बुझाउनका लागि बारम्बार छलफल र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट जनमानसमा लानुपर्छ । ट्रमा सेन्टर विस्तारका विषयमा वागमती प्रदेशको हेटौंडा अस्पताललाई प्रसूति र बच्चाका लागि विकास गरेर लानुपर्छ भनेर अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्टसँग बसेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छु । डायलासिस, सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपकरण राख्ने लगायतका काम गर्न सकिन्छ । जुन–जुन ठाउँमा दक्ष जनशक्ति र उपकरणका आधारमा काम गर्न सकिन्छ त्यो गर्दै जाने हो । स्वास्थ्य सेवाका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्दै जाने नीति लिएका छौं ।
हेटौडा पनि एउटा ट्रमा सेन्टर नखोली नहुने अवस्था भइसकेकोछ यसका लागि पनि प्रस्ताव अघि सारेको छु ।