सार्क विघटन गर्नुपर्छ : भारतीय कूटनीतिज्ञ कपुर

काठमाडौं । श्रीलंकाको भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्केका परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले कोलम्बोमा श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सका विदेशमन्त्रीका साथै भारतका विदेश राज्यमन्त्रीसँग भेटेर दक्षिण एसियाली श्रेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई सक्रिय बनाउने र सार्क मुलुकहरूबीच आपसी छलफल, सहकार्य र सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठान गरेको बताइरहेकै बेलामा काठमाडौंमा भारतीय कूटनीतिज्ञले भने सार्कलाई विघटन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सेन्टर फर डिप्लोम्यासी एन्ड डेभलप्मेन्ट (सीडीडी) ले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा भारतीय कूटनीतिज्ञ प्रदिपकुमार कपुरले सार्क औचित्यहीन भएको बताउनुभएको हो । उहाँले पाकिस्तानलाई इंगित गर्दै सार्कका सदस्य राष्ट्रले नै असहयोग गरिरहेको अवस्थामा सार्क अब अघि बढ्न नसक्ने भन्दै यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रथम विश्वयुद्धपछि अर्को विश्वयुद्ध नहोस् भनेर ३० राष्ट्र मिलेर गठन गरेको लिग अफ नेसन दुई दशकपछि नै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकियो र संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न गठन भएको जेनरल एग्रिमेन्ट अफ ट्यारिफ एन्ड ट्रेड (ग्याट) को औचित्य समाप्त भई विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक पनि त्यसरी नै आएका हुन् । अब सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि सार्कको भविष्यको बारेमा निर्णय लिनुपर्छ ।’

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपालले सार्कलाई सक्रिय बनाउन पहल गर्दै आए पनि भारत र पाकिस्तान विवादका कारण सार्क अघि बढ्न सकेको छैन । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनले १९औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामावादमा गर्ने घोषणा गरे पनि भारत र पाकिस्तानको विवादले गर्दा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारतले पाकिस्तानमाथि सीमापार आतंकवादलाई बढावा दिने काम गरेको भन्दै आतंकवाद र छलफल सँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएपछि १९ औं शिखर सम्मेलन रोकिएको हो ।

यसैबीच सार्कको काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालय समेत नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०२० को मार्च १ बाट सार्कको महासचिव पद सम्हालेका श्रीलंकाका इसला विराकोन आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल सकेर फागुनको तेस्रो साता स्वदेश फर्कंदै हुनुहुन्छ । श्रीलंकापछि महासचिव पठाउने पालो अफगानिस्तानको हो । तर, २० वर्षपछि सन् २०२१ मा फेरि सत्तामा फर्केको अफगानिस्तानको तालिवान सरकालाई दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले मान्यता नदिएको कारण खाली हुने महासचिवको पदपूर्तिमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

सार्क स्थापनाको ३७ वर्षमा पहिलोपटक यस्तो अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो । भारत र पाकिस्तानको आपसी द्वन्द्वमा फस्दै आएको सार्क पछिल्लोपटक नयाँ सदस्य अफगानिस्तानका कारण समस्यामा फसेको छ ।