नवनियुक्त शिक्षामन्त्री खनालका चुनौती र अवसर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका शिशिर खनालसामु शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई कार्यान्वयन गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेर होस् वा सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट बनाएर । विगत पाँच वर्षदेखि चर्चामा रहेको संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षाका प्रशासनिक र प्राविधिक समस्या समाधान गरी शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरेर उच्च शिक्षाको सुधार गर्नु उहाँको चुनौती हो । त्यति मात्र होइन हरेक वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा कक्षा १२ पास गरेलगत्तै हजारौं विद्यार्थी विदेशीने प्रवृतिको अन्त्य गर्नु मन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

नयाँ पार्टीका युवा नेता र नयाँ जोशका साथ शिक्षा मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दा उहाँको अनुहार खुसी थियो । २३ वर्षअघि स्थापना गरेको टिच फर नेपालका संस्थापक मन्त्री खनालले आफ्नो संस्थाले सक्षम शिक्षक उत्पादन गर्दा गरेको योगदान अब नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा गर्नुपर्छ ।

शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउँदै राजनीतिबाट टाढा राख्न शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । काठमाडौं क्षेत्र नं–९ बाट निर्वाचित हुनासाथ शिक्षामन्त्री हुने चाहना राखेका खनालले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको पहाडलाई हटाउँदै जानुपर्छ ।

खनालले शिक्षामन्त्रीको पदबहाली गरेपछि कर्मचारी मात्र होइन शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने सबै खुसी छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानले विज्ञताको आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने उल्लेख गरेअनुसार शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खनाललाई अब त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु अवसर र चुनौती दुवै छ ।

सक्षम शिक्षक उत्पादनसँगै शिक्षामा सिकाइका लागि परिवर्तन आवश्यक भएको नारा दिएर करिब ५० जिल्लामा पुुगेका मन्त्री खनाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा सल्लाहकारको भूमिकामा रहँदा थुप्रै सुधार गर्नुभएको थियो । लामो समयको अनुभव र विदेशको सिकाइले गर्दा उहाँले शिक्षामा परिवर्तन गर्ने सबैको चाहना छ । यो उहाँको लागि ठुलो अवसर पनि हो । त्यतिकै चुनौती पनि छ ।

मंगलबार बिहान शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि पद बहाली गर्न सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका मन्त्री खनालले आफूले शिक्षामा सुधार गर्न चाहेको बताउनुभयो । शिक्षामा सुधार गर्ने एउटा विषय होला तर त्यसको एक मात्र विकल्प संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु हो ।

शिक्षा मन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्नासाथ हरेक मन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने बाचा गर्ने गरेका छन् । तर, सबैको वाचा विफल भइरहेको छ । ऐन ल्याएर शिक्षामा इतिहास कायम गर्नु मन्त्रीको अवसर हो ।

तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेलले ऐन ल्याउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुभयो । कुनै पनि मन्त्री सफल हुन सक्नुभएन । अहिलेसम्म २०२८ सालकै ऐन बोकेर शिक्षा मन्त्रालय चलेको अवस्था छ ।

राज्यका तीनतहमा नेपालको संविधानले दिएको जिम्मेवारीमा कतिपय मामिलामा स्पष्ट छैन । तिनलाई स्पष्ट गर्न शिक्षा ऐन आवश्यक छ । कुन कार्य कुन तहको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्नेबारेमा ऐनले खुट्याइदिनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन जरुरी छ । पछिल्लो सरकारले यो ऐनका लागि विधेयक संसद्मा पु¥याएको अवस्था छ ।

पुस्तक छपाइ गर्ने कागज अभावको कारण गत वर्ष कक्षा १–१० को पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न सकेको छैन । आगामी शैक्षिकसत्रको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि कागज ल्याउने विषयमा गम्भीर हुनु सरकारको मुख्य चुतौती देखिएको छ । सरकार सरकार (जीटूजी) गरेर भए पनि तत्काल कागज ल्याएर समस्यमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात हातमा पु¥याउनु सरकारको चुनौती छ ।

नयाँ सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएलगत्तै आगामी शैक्षिकसत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो हुन सक्दा मात्र समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्री खनालले तत्काल पहल थाल्नु जरुरी छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएपछि मात्र शिक्षामा सुधार हुन सक्छ । निजी विद्यालयलाई गाली गरेर मात्रै शिक्षामा सुधार हुन हुँदैन । शिक्षकलाई समयअनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल पुस्तकालय, ई–लर्निङ प्रणालीको विकासले मात्रै नेपालको शिक्षामा सुधार हुुन सक्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन यस्तो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । यो विषय पूरा गर्नु सरकारको चुनौती छ । उच्च ओहोदामा पुगेका कर्मचारी होस् वा अन्य जो कोहीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा पढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको थियो । तर, सम्भव भएन । अहिले उहाँ आफंै प्रधानमन्त्री हुनुहन्छ । यस विषयमा आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पछि पर्नु हँुदैन । त्यस बेला सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो । हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नु चुनौती छ ।

प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउने विषयमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भने पनि लागु भएको छैन । राज्यको मूल कानुनले निर्देशित गरेको कुरालाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनेछ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । रकम अभावको कारण कयौं विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । निःशुल्क शिक्षाको नाममा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले रकम असुल्ने गरेका छन् । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौती हो ।

लामो समयदेखि अड्किएको प्राविधिक शिक्षा ऐन, उच्चशिक्षाको छाता ऐनको विधेयक ल्याउनु नयाँ सरकारको चुनौती छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा तयार भएको विधेयक संसद्बाट पेस गर्नुभएको थियो ।

यस्ता दर्जनौं विषयमा ध्यान दिएर अघि बढ्न सकेमा मन्त्री खनालको कार्याकाल सुखद हुनेछ । चुनौतीसँग लड्न नडराउने र आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको ‘घोकन्ते विद्या होइन, सीपमूलक, विश्वपरिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने खालको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौती छ ।