लजाएको लाज र हराएको नैतिकता

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा मात्र होइन, निर्वाचन परिणाम घोषणा हुँदासम्म पनि एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकार बन्ला भन्ने कुरा कसैलाई अनुमान थिएन । अझ त्यसभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिले बहुमत पु¥याएर सरकार गठनको दाबी गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेको अन्तिम दिनको बिहानसम्म पनि प्रचण्ड–ओली सरकार बन्ने कुरा धेरैैलाई विश्वास थिएन ।

अरु त अरु स्वयम् गठबन्धन निर्माणका प्रमुख हर्ताकर्ता ओली र प्रचण्डमा समेत यस्तो सरकार बन्ने कुरामा झीनो आशा भए पनि विश्वस्त थिएनन् । तर चार घण्टाकै बीचमा आमसर्वसाधारणले आँकलन गरे विपरीत एमाले–माओवादीलगायतका दलको गठबन्धन सरकार बन्यो । काङ्ग्रेस भने अचानक सत्ताबाट बाहिरियो ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनमा विश्वस्त काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकार निर्माणका सम्बन्धमा एमाले–माओवादीबीच चलेको भित्री कसरतबाट पूर्णतः बेखबर नभए पनि यसरी सरकार नै बनिहाल्छ भन्ने कुराचाहिँ उसलाई पनि लागेको थिएन । विगतमा एमाले माओवादीबीचको तीक्तताकै कारण पनि यति चाँडै माओवादी एमालेसँग मिल्न जाँदैन भन्नेमा काङ्ग्रेस ढुक्क थियो । त्यसैले त काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री मात्र आफ्नो होइन, राष्ट्रपतिसमेत आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेको थियो ।

गठबन्धनमा आफूलाई ‘सेफजोन’मा ठानेको काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार नबने ठूलो दलको हैसियतमा पनि आफ्नै सरकार बन्नेमा काङ्ग्रेस ढुक्क थियो । अर्थात् पहिलो भए नि आफैँ, दोस्रो भए नि आफैँ । यद्यपि काङ्ग्रेसको पहिलो हुनेभन्दा दोस्रो हुनेमा बढी इच्छा देखिन्थ्यो । त्यही दोस्रो हुने इच्छा नै काङ्ग्रेसको लागि घातक भयो । पहिलो अर्कै गठबन्धन बन्यो । पहिलो र दास्रो हुने त परै जाओस् काङ्ग्रेस यति बेला सरकार निर्माण गर्ने ‘¥याङ्क’मै परेन ।

संसदीय राजनीतिलाई गणितको खेल पनि भन्ने गरिन्छ । तर राजनीतिमा आफूसँग रहेको गणित सधैँ आफ्ना लागि कामयावी हुँदैन । यसपटक काङ्ग्रेससँग गणितीय संख्या बढी हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस अनौठो तरिकाले सत्ताबाट बाहिरियो । जसरी दुई वर्षअगाडि आफूसँग झन्डै दुई तिहाइको संख्या हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन नेकपा सत्ताबाट बाहिरिएको थियो । गणितलाई सही तरिकाले प्रयोग नगर्दाको परिणाम थियो, त्यो पनि र यो पनि ।

यसपटक देउवाका लागि न ज्योतिष काम लागे, न त आफूले गणना गरेको गणितीय हिसाब नै काम लाग्यो । न त उनका सारथीहरुले नै देउवालाई सत्तारोहण गराउन सके । गणितीय खेलमा हत्तपत्त नहार्ने देउवा यसपटक सजिलै हारे । उनको ‘क्याल्कुलेटर’ले गलत जोडघटाउ ग¥यो । मिलिजुली सरकार चलाउन सबैभन्दा सफल भनिएका देउवा यसपटक सजिलै चिप्लिए । उनलाई छोडेर सबै साना दल बालकोटसँग मिल्न गए । राजनीतिको साँचो सधैँ आफ्नो हातमा हुँदैन भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

देउवाले यसपटक भोगेजस्तो नियति देउवाबाहेक अन्य नेताले पनि यसअघि पटकपटक नभोगेका होइनन् । २०४८ को निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमतमा बनेको काङ्ग्रेसको सरकार बीचैमा ढल्यो । २०५२ को मध्यावधि निर्वाचनपछि ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाएको एमाले पनि नौ महिनाभन्दा बढी सत्तामा टिक्न सकेन । लोकन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले र काङ्ग्रेसबीच रोचक प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । २०५६ मा पुनः बहुमत ल्याएको काङ्ग्रेसले पाँच वर्ष निरन्तर सरकार सञ्चालन त गर्न सकेन नै ।

पार्टी विभाजनसमेत रोक्न सकेन । आफ्नै पार्टीका नेता भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैँ प्रधानमन्त्री भए । २०६६ को निर्वाचनपछि ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाएको माओवादीको पनि हबिगत उही भयो । प्रचण्ड हटाएर माधव नेपाल, माधव नेपाल हटाएर झलनाथ प्रधानमन्त्री हुने गजबको लुकामारीको खेल चल्यो । २०७२ सालमा आफैँले गरेको बाचा विपरीत सुशील कोइरालालाई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद नै गुमायो । राजनीतिमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ आफू ठूलो दल भएर पनि साना दलको पछि परे ।

पछाडितिर फर्केर केही दशकअगाडि जाने हो भने पनि नेपालको राजनीतिमा अनौठा दृश्यहरु छन् । जो निरङ्कुश राणा शासनविरुद्ध लडे, तिनै पछि एकदलीय पञ्चायतको पक्षपोषणमा लागे । पञ्चायतविरुद्ध लडेकाहरु २०४६ को परिवर्तनपछि पञ्चहरुसँग नै घाँटी जोड्न पुगे । परम्परागत शक्तिको विरुद्ध माओवादीले दश वर्ष सशस्त्र युद्ध ग¥यो । तर दश वर्ष जुन शैलीको विरुद्ध माओवादी लडेको थियो, सत्तामा पुगेपछि माओवादी पनि त्योभन्दा फरक देखिएन । वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरु बामे सर्न नपाउँदै इतिहासको गर्तमा बिलाए । पार्टीहरु फुट्ने र जुट्ने क्रमले राजनीतिलाई ज्यादै विषाक्त बनायो । जुट्नमा भन्दा फुट्नमा बढी बल खर्च भयो ।

विगतका अभ्यासहरु हेर्दा नेपालको राजनीतिमा जे नहुनुपर्ने हो त्यो भइरहन्छ । अहिले सरकार निर्माणमा पनि अरु भएको केही होइन, जे नहुनुपथ्र्यो त्यस्तो भएको मात्र हो । विगतमा नेकपाबाट फुटेर माओवादीले काङ्गे्रससँग मिलेर सरकार बनाएको पुनरावृत्ति अहिले फेरि भयो । दुई वर्षअगाडि जसरी एमाले आफूले चलाइरहेको सत्ताबाट च्यूत भएको थियो, अहिले त्यसै गरी काङ्ग्रेस सत्ताच्यूत भयो । नेपालको राजनीतिमा हुनुपर्ने कुरा मात्र कहाँ भएको छ र अहिले पनि जे हुनुपथ्र्यो त्यो मात्र हुन्थ्यो र ? संसार नै यस्तो छ, हामी आशा गर्छौं एउटा, तर भैदिन्छ अर्को ।

एक तरिकाबाट सोचिन्छ, परिणाम अर्कै तरिकाको आइदिन्छ । न हिजो नेकपा फुटेर बनेको माओवादी काङ्गे्रस गठबन्धनमा मिल्न जाने कसैले सोचेको थियो, न आज माओवादीले काङ्ग्रेस छोडेर एमालेसँग मिल्ने सोचेको थियो । तर नहुनुपर्ने हुने कुरा भएरै छाड्यो ।

यो नियमित अनियमितताले राजनीतिक विश्लेषक भनिएका गुरुहरुलाई समेत चकित पारिरहेको छ ।चुनावताका ‘नो नट एगेन’ भन्दै प्रचण्डको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने लामिछानेहरु चुनाव जित्नासाथ हतारहतार प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । एमालेसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएको माओवादी एमालेसँगै मिल्न पुग्यो । राप्रपाजस्तो राजावादी शक्ति राजाविरोधी भनिएका प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गर्न पुग्यो ।

यति मात्र हो र ? हिजो काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्ने आँकलनका साथ देउवाकोमा धाउने मधेस तराईका साना दलका ठूला नेताहरुको पनि दौडको दिशा परिवर्तन भई रातारात बालकोटतिर मोडियो । कम रोमाञ्चक छ राजनीतिक रिले दौड ? दौडनेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज लाग्ने स्थिति छैन र ?

नेपालको राजनीतिमा के भएन ? आफूलाई होइन, अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कम्मर कसेर लाग्ने, अघिल्ला दिन जसलाई सत्तोसराप गरेको छ भोलिपल्ट उसैलाई भोट माग्ने, आफूले जस्तोसुकै हर्कत गरे पनि देश र जनताका लागि गरेको भनी दलिल पेस गर्ने अनौठो दृश्य राजनीतिक रङ्गमञ्चमा पटकपटक प्रदर्शन गरियो । अघिल्लो दिन जसलाई सत्तोसराप गरेको छ भोलिपल्ट उसैसँग घाँटी जोडेको देख्दा ताली बजाउनु कि, गाली गर्नु, कि रमाइलो मानेर हेरिरहनुजस्तो किंकर्तव्यविमुढ हुनुपर्ने स्थिति देखा प¥यो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुले इमानदार भएर कुनै दलको चश्मा नलगाई विश्लेषण गर्नुस् त, के राजनीतिमा देखिएका पछिल्ला दृश्यहरु स्वाभाविक लाग्छन् ? राजनीतिमा दर्शन, सिद्धान्त र नैतिकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने यी क्रियाकलाप नैतिक हुन् कि अनैतिक हुन् ? राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ, सबै स्वीकार्य नै छ भन्ने हो भने त यी सब सामान्य लाग्न सक्छन्, यदि जे पनि स्वीकार्य हुन्न भने राजनीतिलाई यस्तो विकृत बनाउने जिम्मेवार को हो ? अनि यस कुराको निष्पक्ष विश्लेषक को हो ? राजनीतिक दल, नेता र आम सर्वसाधारणलाई सही कुरा बताइदिनु विद्वत् वर्गको जिम्मेवारी होइन र ?

नेपालको राजनीतिको प्रमुख विशेषता नै नहुने कुरा हुनु र हुने कुराचाहिँँ नहुनु हो । विगतको अनुभवले यही बताउँछ । राजनीतिमा नैतिकता हुँदैन भन्ने कुरा त प्रमाणित नै भैसक्यो । तर लाज भन्ने शब्द त हुनुपर्ने हो नि ! विगतमा राजनीतिमा यस्ता मोडहरु पनि आए, ती घटनाहरु सम्झँदा पनि लज्जाबोध हुन्छ ।

कि लाज भन्ने कुरा मान्नेहरुको लागि मात्र हो ? लाज लाग्ने काम गर्नेले लाज नमानेपछि देख्नेको लाजले मात्र केही लाग्दैन रहेछ । शायद लाज नमान्नेहरुका लागि लाज भन्ने शब्द नै हुँदैन । लाज नमान्नेहरुका लागि लाज शब्द नभए पनि लाज मान्नेहरुको लागि त लाज शब्द हुन्छ होला । राजनीतिका पछिल्ला दृश्यहरु देखेर त्यो लाज शब्द आफैँसँग कति लजायो होला ?