सरकारका २१ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं ।

सात दलीय सत्ता गठबन्धनको नयाँ सरकारले २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले वाचन गरेर नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो ।२१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।

संसद्को अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनको शीघ्र कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐनलगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने पनि जनाइएको छ । यस्तै, जनसरोकारका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ ।

सरकारका २१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम
–नागरिकता र नेपाली पहिचान
–नीतिगत र संरचनागत सुधार
–दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण
–लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा
–मेक इन नेपाल ः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन
–गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
–खाद्य, आवास र खानेपानी
–ऊर्जा विकास
–स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल
–कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण
–मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण
–सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार
–वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान
–सूचना प्रविधि
–पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता
–वन, वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन
–युवा र खेलकुदमा महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता
–महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता
–सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन
–शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय
–राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन