ढुवानीका गाडीमा मापदण्डको पालना खोइ ?

अहिले बाटोमा सञ्चालन भएको मिनीट्रक, ट्रक, टिपर, टाटा मोडललगायतका सवारीको ढाला काटेको पाइन्छ । यस्ता गाडीका धनीहरुले सरकारको मापदण्ड टेरेका छैनन् ।

यातायात कार्यालयमा यस्ता सवारी दर्ता गर्ने बेलामा ढालाको नाप बिलबुकमा लेखिएको हुन्छ । सरकारले दिएको स्वीकृतिभन्दा छोटो र सानो ढाला बनाएर, मापदण्डलाई लत्याएर ढुवानी गाडी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।गाडी साहूहरुले वर्कसप वा ग्यारेजमा लगेर ढाला काटेर सानो बनाउँछन् । उनीहरुले ढालामा फलामको पाता वा काठ राख्ने गर्दछन् । सरकारको निर्णय नमानेर उनीहरुले उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् ।

गिट्टी, बालुवा, ढुंगामाटो कम दिएर पैसाचाहिँ मनलाग्दी लिएर लुटिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले यस्ता गाडीका कागजपत्र चेक गरेको देखिँदैन ।गाडीको ढाला काट्ने, कम सामान बेचेर ठग्ने ढुवानी व्यवसायीहरुलाई सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्दैन । अनुगमन गरे त कारबाही हुन्छ ? यस्ता गाडीमा चढेर हेर्ने हो भने बाक्लाबाक्ला पाता र काठ राखिएको हुन्छ । त्यही काठमाथि गिट्टीवालुवा, ढुंगालगायत निर्माणाधीन सामग्री ओसारेका हुन्छन् । त्यो काठ र पाता निकाल्न सरकारले चासो देखाउँछ ? उनीहरुले काठ र पाता किन राखेको ? भनी सरकार र जनता दुवै अनभिज्ञ छन् ।

उनीहरुले कम सामान दिनका लागि यो योजना बनाएका हुन् । निर्माणाधीन सामग्री किन्नेहरुले विश्वासको आधारमा किन्छन् । उनीहरुले टिपअनुसार खरिद गर्छन् । तर, सवारीको ढाला काटिएको छ । काठ र फलामको पाता राखिएको छ भनेर उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । ढुवानी साहूहरुले पछाडि भागमा सामान राखेर अग्लो बनाउँछन्, अगाडिको भाग खालि हुन्छ ।
खरिदकर्ताले त गाडीको माथि चढेर हेर्दैनन् । पछाडि भाग अग्लो देखेपछि उनीहरु चुप बस्छन् । ढुवानी गाडीहरुले सामान बोकेर हिँड्दाखेरि अनिवार्य पालले छोप्नुपर्ने नियम छ ।

धुवाँधूलो नहोस्, सर्वसाधारणहरु अप्ठ्यारोमा नपरुन् भनेर यातायात व्यवस्था विभागले अनिवार्य पालले छोप्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो । तर, यहाँ पनि ढुवानी व्यवसायीकै मनोमानी छ ।खुलंखुल्ला यस्ता सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खराबी गर्ने सामान बोकेर हिँडेका छन् । ढुवानी गाडीहरुले पालले त छोप्दैनन्, यता बालुवाको पानी चुहाउँदै बाटोमा गाडी गुडाइरहेका हुन्छन् । जुन कानुनमा निषेध गरिएको छ । पानी चुहाउँदै गाडी गुडाउन सख्त मनाही छ । जति पनि ढुवानी गाडी छन् ती सबै यस्तै छन् । ढुवानी व्यवसायीलाई सरकारले छाडा छोडेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्दैनन्, यसको कारण त स्पष्ट नै भइसकेको छ । दुई वर्षअगाडि ट्राफिकहरुले ढुवानी गाडीको ढाला चेक गर्न थालेको थियो । उपत्यकाभित्र दुई दिन चेक गर्दा तीन सय बढी यस्ता गाडीहरु ट्राफिकको फन्दामा परेका थिए । ट्राफिक प्रहरीले समातेका गाडीहरु अधिकांश ढाला काटेको भेटिएको थियो ।कम्पनीबाट आएकोभन्दा एकदमै सानो ढाला थियो । यता, ती गाडीबाट काठ र फलामको पाता पनि बाहिर निस्केको थियो । ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्न शुरु गर्नेबित्तिकै ढुवानी व्यवसायीहरुले ग्यारेजमा गाडी थन्क्याए ।

समात्ने हो कि भन्ने डरमा परेका उनीहरुले गाडी लुकाए । ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन र समात्न शुरु गरेपछि ढुवानी गाडी व्यवसायी संघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नेताहरुले यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।उनीहरुले कमिटी गठन गर्न लगाए । विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनेको कमिटीमा नेपाल प्रहरीबाट एकजना, ट्राफिक प्रहरीबाट एकजना, ढुवानीतर्फबाट एकजना, यातायात व्यवसायीका एकजना थिए । विभागले कमिटी गठन गर्नेबित्तिकै ट्राफिकले अनुगमन गर्न छोड्यो ।

यता, समातेका ढुवानी गाडीहरु पनि फुकुवा गरिदियो । यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागले कमिटी गठन गर्नु नै गलत साबित भयो । त्यो कमिटी बैठक पनि बसेन्, प्रतिवेदन पनि बुझाएन । यातायात व्यवसायीको रणनीति विभागले थाहा पाएन । व्यवसायीलाई जसरी हुन्छ आफ्नो गाडी छुटाउनु थियो । अर्कोतिर बाँकी गाडी पनि समात्नबाट रोक्नु थियो ।एउटा ढुवानी गाडीमा २० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ ।

यस्ता सवारीले दैनिक १० देखि ५० हजारसम्म कमाउँछन् । न लगानीको राजस्व तिर्छन्, न दैनिक कमाइको । यात्रु बोक्ने गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाइएको छ । यी सवारीमा पनि २० देखि ८० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । तर, यात्रुवाहक सवारीहरुले पनि लगानी र दैनिक कमाइको राजस्व छलेका छन् । ढुवानी गाडीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण भएका छैनन् । प्रत्येक ६ महिनामा गर्नुपर्ने जाँचपास, रोडपरमिट यातायात कार्यालयमा पैसा खुवाएर गर्दै आएका छन् । देशैभरि चार लाख बढी ढुवानी गाडी दर्ता छन् । यी गाडीहरुबाट राज्यले राजस्व पाएको छैन । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ वञ्चित भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ढुवानी गाडीले प्यान नम्बर लिएर चल्न पाउने निर्णय गरेका थिए ।

ढुवानी गाडीले बिलबुक र प्यान नम्बर लिएर दर्ता गरेर चल्न पाउने उनको यो भनाइले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भयो । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ आउनबाट वञ्चित भयो । न यी सवारी घरेलुमा गए, न कम्पनीमा । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरिसकेको छ ।२०७५ वैशाख २४ गते यातायात मन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर दुईवटा बढी गाडी हुने कम्पनीमा, एउटा गाडी हुने घरेलुमा गएर दर्ता गरेर चलाउने निर्णय गरिसकेका छन् । २०७६ जेठ १८ गतेसम्म घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएका गाडीको सवारी दर्ता र रोड परमिट खारेज गरिदिने कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले एउटै कम्पनीमा तीन हजारसम्म यात्रुवाहक गाडी राखे ।

पाँच हजार राजस्व बुझाएर एउटै बिलमा तीन हजार गाडी पञ्जीकरण गरे । उनीहरुले भकाभक राजस्व छल्दै गए । कम्पनीमा गएका गाडीहरुले पनि घाटा छ भनेर राज्यको आँखामा धूलो झोक्ने काम गरिरहेका छन् । कम्पनी घाटामा गयो भनेर नाफा लुकाउने अनि अडिट गरेर नवीकरण गर्ने । एउटा रसिदमा एउटा गाडी पञ्जीकरण गरे पनि पाँच हजार, एउटै रसिदमा सय गाडी पञ्जीकरण पनि पाँच हजार ।

कस्तो ऐन कानुन हो यो ? सयवटा गाडीको पाँच लाख हुनुपर्ने हो । तर, यातायात व्यवसायीले पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर चार लाख ९५ हजारको राजस्व छलिरहेका छन् । सरकार आफैं निरीह छ । यातायात व्यवसायीको लगानी र दैनिक कमाइको कर उठाउन सरकार असमर्थ छ । तर, बाटो त राज्यको हो । राज्यको लगानीमा यातायात व्यवसायीले रजाइँ गरेका छन् ।

त्यही बाटोमा गाडी गुडाएर उनीहरुले कमाइरहेका छन् । तर, राज्यले के पाएको छ ? पाउनुपर्ने राजस्वबाट पनि वञ्चित छ । ढुवानी गाडी र यात्रुवाहक गाडी गरेर ११ लाख भाडाका गाडी दर्ता छन् । यी सवारीमा यातायात व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यातायात व्यवसायीहरु जहिले पनि कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्ने अनि राजस्व छल्ने गर्छन् । राजनीतिक दलको झोला बोक्ने, पार्टी पोस्ने । अनि कर छलेर राज्य ठग्ने । यता, मनलाग्दी पैसा लिएर जनता ठग्ने ।

सरकारले सिन्डिकेट हटाएको दाबा गर्दै आएको छ । तर, विगत ३५ वर्षदेखि कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको छैन । देशभरिको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका छैनन् । खुला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दबदबा अझै पनि कायम नै छ । जनता ठग्ने र लुट्ने काम बन्द भएको छैन । यात्रुवाहक गाडीले बढी भाडा लिएर दैनिक १६ देखि १८ करोड ठग्छन् । यता, ढुवानी गाडीले पनि दैनिक यति नै लुट्छन् ।
– सबिन भट्ट