भो राणा शासनसम्म नजाऊँ, आफैँ अलिअलि बुझ्ने भएदेखिको कुरामात्र गर्छु– २०३० वरिपरिको घटनाबाट । बूढाबूढी दम्पती थिए मेरो गाउँनजिकै, जसको घरखेत र जिन्दगी सबै गोरखा जिल्ला अदालत धाएर सकिएको थियो । बूढो जिन्दगीदेखि थकितै भएर बित्यो । सेतै फुलेकी बूढी बिचरी धर्मराउँदै मेरै घरमाथि गल्लीबाट ९–१० घण्टाको बाटो हिँडेर फुजेल याङ्दी गाउँदेखि गोरखा बजारसम्म धाएकी र अन्यायको पीडाले अर्धपागलै भएकीसम्म याद छ मलाई ।
‘मर्ने बेलासम्म न्याय पाएनन् बिचराले, अदालतमा आफ्नो पाउर नभई केही हुँदैन, के गरोस् र ?’ भनेर मेरा बाले दुःख व्यक्त गरेका कुरा सम्झँदै भन्न मन लाग्छ– ‘बा, आज पनि त्यस्तै छ अदालत । त्यस्तै छन् वकिल अनि न्यायाधीशहरु । त्यस्तै हैन बा, झनै खराब, झनै घुस्याहा, झनै अन्यायी भएको छ न्यायालय ।’ अनि बा कहिलेकाहीँ कर बुझाउन गोरखा बजार जाने–आउने गर्दा भन्ने गर्थे– ‘माल अड्डा गएर आको ।’
अनि लेखन्दासले खूबै पैसा कमाउने कुरा पनि गर्थे हाम्रा बा । हो बा, आज ५० वर्षपछि पनि ती माल अड्डाहरु झनै मालदार भएका छन् । बा, ती लेखन्दासहरु, ती बिचौलियाहरु झनै मौलाएका छन् र सरकारै हल्लाउने बलिया संगठित आपराधिक गिरोह बनेका छन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको अभ्यासको कुरा गर्दा २०३६ सालको जनमत संग्रहको हल्ला याद छ मलाई । सूर्यबहादुर थापा नेपाली राजनीतिको चतुर खेलाडी भएको र उनले भोटरहरुलाई छाता बाँडेर कसरी ३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदललाई हराएर निर्दललाई जिताए भन्ने हल्ला पनि राम्रो याद छ ।
प्राथमिकदेखि माध्यमिक विद्यालयहरुका प्रायः सबै शिक्षकहरु कांग्रेस र कम्युनिस्ट कित्ताहरुमा बाँडिँदै एक–अर्कालाई सत्तोसराप गर्ने गरेका कुरा अनि स–साना विद्यार्थीमा राजनीतिक चेतना-कुचेतना भर्ने गरेका कुरा याद छ । अनि २०४६ देखि ६२÷६३ को आन्दोलनहरुको सक्रिय सदस्य म आफू पनि ।
आजसम्मका कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देश र जनताको वर्तमान र भविष्य सुखद नदेखाएको परिप्रेक्ष्यमा नेताहरु दोषबाट उम्कने प्रयास गर्दै भन्ने गर्छन्– ‘व्यवस्था परिवर्तन त ग¥यौँ नि हामीले, अब अवस्था परिवर्तन गर्नेछौँ, धैर्य गर्नुहोस् ।’ होइन, व्यवस्था परिवर्तन भएको कुरा भ्रममात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । व्यवस्था नै परिवर्तन भएको छैन यो देशमा । केवल नेता परिवर्तन भएर व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन ।
जनताको प्रत्यक्ष सेवा गर्ने हातहरु नेताको हैन, कर्मचारीको हुन्छ । नेपालको कर्मचारीवर्गभित्रको कार्यव्यवस्था र मानसिक अवस्था राणाकालदेखिको उस्तै छ । कर्मचारीतन्त्रभित्रको समग्र अपराधीकरण अझ संगठित र सुरक्षित भएको छ, राणाकालदेखि आजसम्म आउँदा ।
अनि रवि लामिछानेजस्ता एक–दुईजना कुर्लेर केको लछारपाटो लाग्ला ? भर्खरै बुटवलमा पुलिसको डीएसपी २४ तोला सुन र २५ लाख नगद घूसका मालसहित कोठाबाट पक्राउ पर्दा केवल केही समयका लागि निलम्बन मात्र ? सीधै बर्खास्त अनि आजीवन जेल हाल्न पर्दैन ? एक दर्जन मजदुरलाई जिउँदै इँटा भट्टामा हालेर सिध्याउने अफ्ताब आलमजस्ता तीन जुनी काराबास सजायँ दिनुपर्ने मान्छेलाई आफ्नो अनन्य मित्र ठान्ने र चुनावमा टिकट दिने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सीधै जेल जानुपर्ने मान्छे हो ।
श्रीमतीलाई मारीकन तीन टुक्रा पारी बोरामा हालेर जलाउने प्रहरीको डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई अपराधीको छोराहरुको हेरचाह गर्नुपर्ने बहानामा रकम असुलेर जेलमुक्त गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सीधै मृत्युदण्ड दिने खालको कानुन हुनुपर्ने हो । मैले सत्तरी करोडको लागि बार्गेनिङ पो गरेको त, खाइहालेको त हैन नि भन्नसम्म सक्ने नेतालाई कानुनले त केही गरेन नै, जनताले पनि चुनावमा जिताएरै पठाइदिए ।
त्यस्ता हजारौँ कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरु नै प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न भेटिँदा पनि आवश्यक कार्बाही नगरी विभिन्न बहानामा उल्टै सजायँबाट बचाउने कार्य भएको छ । पहिले बरु डराएर गर्थे भ्रष्टाचार, अहिले त भ्रष्टाचार कर्मचारीहरुको विशेष अधिकारजस्तो भएको छ । यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा र भयावह स्थिति हो । जनताको स्तरमा अशिक्षा र अज्ञानताले पनि भ्रष्टाचार भनेको खासै ठूलो अपराध होइन भन्ने ठानेर अपराधीहरु झनै उन्मुक्त र उन्मत्त भएको पाइन्छ ।
नेपालको शासकीय प्रणाली तीनखम्बे प्रणाली हो– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । तीनै संवैधानिक खम्बाहरु स्वतन्त्र रुपमा एक–अर्काबाट अप्रभावित रही, एकले अर्कोलाई निगरानी गर्दै, आवश्यक परेमा एकले अर्काको निर्णय सच्याउन सहयोग गर्दै देशको सर्वोच्च हितमा काम गर्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था पञ्चायतकालदेखि आजसम्म कायमै छ । तर दुर्भाग्य के छ भने, पञ्चायतकालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेर स्वायत्त रहेका यी तीन संवैधानिक अंगहरु आजसम्म आइपुग्दा ‘अग्र्यान फेलर’ को अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
‘अग्र्यान फेलर’, अर्थात् किड्नी, कलेजो र मुटु तीनवटैले काम गर्न छाडेको र केवल राजनीतिक दिमाग मात्र चलिरहेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् देशमा अहिले । यहाँ क्षमता, उत्कृष्टता र प्रणालीहरुको धज्जी उडाइन्छ र केवल राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भ्रष्ट भरौटेहरु भरिन्छ अनि भ्रष्टाचारलाई नै आधिकारिकता दिइन्छ ।
यहाँ न त व्यवस्था परिवर्तन, न त अवस्था परिवर्तनको अनुभूति छ । परिवर्तन भएको प्रमाणित नै गर्न पर्दा केही राम्रो अवस्थाबाट अत्यन्त खराब अवस्थामा आइपुगेको छ हाम्रो शासन–प्रशासन । सेवा लिन जाने बेलाको कुरा छाडौँ, राज्यलाई सेवा दिन जाँदा घूसखोरी, बिचौलिया र विलम्बहरुको यथार्थ कायमै छ ।
कर कार्यालय भनेको जनताले सेवा लिने ठाउँ हैन, करदाताले राज्यलाई सेवा दिन जाने कार्यालय हो । सवारीसाधन दर्ता वा नवीकरण भनौँ, उद्योगधन्दा दर्ता वा नवीकरण भनौँ, यस्तो काममा जनताले लिने केही हुँदैन, राज्यलाई दिनेमात्र हो नियम अनुसार । तर त्यहाँका कर्मचारीहरु आज पनि ठान्दछन् कि जनता सेवा लिन आएका हुन् र साम, दाम, दण्ड, भेद जे गरेर हुन्छ, जतिसुकै नैतिक पतन भए नि हुन्छ, आफू मालिक बनेर जनतामाथि शोषण गर्नै पर्छ !
तीन महिनामा बन्नेछ र बनेपछि खबर आउँछ भनेर थालिएको मेरो राष्ट्रिय परिचय पत्र आज एघार महिना बित्यो, खबर छैन । बनेर बसेको भए पनि मेसेज गर्ने दायित्व कर्मचारीले पूरा गरेनन् । लाइसन नवीकरण करिब २ वर्षमा पूरा भयो, दशौँपटक कार्यालय धाएपछि । राष्ट्रिय परिचय पत्र भनौँ वा लाइसनहरु स्वदेशमा नछपाई विदेश नै किन पठाइन्छ ठेक्का ? चर्को कमिसनको खेलमात्र हो ।
जस्तोसुकै जटिल छपाइ पनि स्वदेशमै मेसिन झिकाएर, प्राविधिकहरुलाई तालिम दिएर सजिलै गर्न सकिन्छ । अनि आजको युगमा कर तिर्न, नवीकरण गर्ने लागत बुझाउन कार्यालयमै गएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने किन ? अनलाइन भुक्तानी प्रणाली बनाउन सकिँदैन ? दिनभरी लाइन बसेपछि पालो आउने बेलामा कपाल कन्याउँदै कर्मचारी भन्छ– सिस्टम ह्याङ भयो, भोलि हाउनुस् । यस्तो लाग्छ कि कार्यालयमा बम पड्काएर जोल बस्न सहज हुन्छ, त्यो कार्यालयमा पाइने हैरान भन्दा त । हरेक कार्यालयमा स्मार्ट सिस्टम बसालेर अकर्मण्य र भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कडा कार्बाही नगरेसम्म नेताहरुले खोकेर मात्र व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइनेछैन ।
रवि अनि ज्ञानेन्द्र शाहीहरुको जोश–जाँगरमा ठेस नलागी भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनसहितको कर्मचारी प्रशासन निर्माण गर्नका लागि अहिलेकै व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ । पहिले त कतिपय नियम कानुनहरु नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भ्रष्टहरुको खिलाफमा सशक्त कार्बाही कार्यान्वन गर्न । अपराधीको समेत मानव अधिकार अनि डेमोक्रेसीका कुरा गर्न थालेर पनि झनै बिग्रिएको छ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र । भ्रष्टाचारमा निर्मम् बन्ने कानुन बन्नुपर्छ ।
अपराधी उम्कने छिद्रहरु मेटाउनुपर्छ, नियम कानृुनहरुमा । कर्मचारीतन्त्रमा जब्बर बनेर हुर्केको राजनीतिक भ्रातृ संघ–संगठन पनि सुशासनको अर्को बाधक हो र सुधारका लागि बडेमानको चुनौती हो । साझा, व्यावसायिक हितको लागि बन्ने संगठनबाहेक अरु सम्पूर्ण राजनीतिक भ्रातृ संघ–संगठनहरु खारेज नै गर्नुपर्छ । अझ सहज बाटो बनाउने हो भने सरकारी तलब खाएर काम गर्ने कर्मचारीहरुको अलग्गै संघ–संगठन हुनै हुँदैन ।
सरकार नै उनीहरुको हितकारी अभिभावक संस्था हो र सरकारी कर्मचारीले सरकारको वा मातहतका विभागीय हाकिमको निर्देशन पालन गर्नै पर्छ । यस्तै कडा अनुशासित नीति नियमले नै हिजोको सिंगापुर आजको सिंगापुर अनि हिजोको मलेसिया आजको मलेसिया बनेका हुन् । छाडा लोकतन्त्र वा मनपरि गणतन्त्रले न कुनै देश विगतमा समुन्नत भएको छ, न कुनै देश भविष्यमा समुन्नत हुनेछ । मानवीय नैतिकता, देश र जनताप्रतिको दायित्वबोध, पेसाप्रतिको इमानदारिता कसले र कहिले सिकाउने हो, कहाँबाट थालनी गर्ने हो ? यो जटिल प्रश्न छ ।
नियम कानूुरु परिवर्तन गर्न, विशेष गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी नियम कानुनहरु निर्मम् रुपले कार्यान्वयन गर्न÷गराउन अहिलेको राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व स्वयं बाधक बन्ने निश्चित छ । किनभने शीर्ष नेतृत्वहरु नै शीर्ष भ्रष्टाचारीमध्ये पर्दछन् । केही नयाँ जोशका युवा नेतृत्वहरुले मात्र नियम कानुनहरु निर्माण, परिवर्तन वा कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिँदैन । यो अर्थमा रविहरुको पसिना खल्खली बग्नेछ ।
नयाँ बिरुवा रोप्दा केही वर्षमा सजिलै ठूलो बनाउन सकिन्छ । तर धमिराले खाएर खोक्रो पारेको रुखलाई पुनर्ताजगी दिने युवा नेतृत्वहरुको प्रयासमा जनताको बलियो साथ र समर्थनको अत्यन्त आवश्यक पर्नेछ । सरकारमा रहेर आफ्ना अधिकार क्षेत्रका मन्त्रालयहरुमा भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासन अघि बढाउन शीर्ष नेतृत्वहरु नै बाधक बने भने रवि अनि ज्ञानेन्द्र शाहीहरु सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आउन पर्ने हुनसक्छ । आशा गरौँ, सुधारको क्रान्ति शुरु भएको छ ।