नवगठित सरकारका अगाडि जति चुनौती छन् त्यत्ति नै अवसर पनि छन् । चुनौतीको सामना गर्न सकेमा अवसर नै अवसर हात लाग्ने सम्भावनाहरु प्रबल छन् ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा सदस्य संख्याका आधारमा दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीलगायत स्वतन्त्र सांसदहरुको समेत समर्थनमा तेस्रो दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारबाट जनहितका पक्षमा उपलब्धिमूलक काम हुने अपेक्षाका साथ देशव्यापीरुपमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार भएको छ ।
त्यससँगै नवगठित सरकारका चुनौती र अवसरको टीकाटिप्पणी पनि शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक आपूm बोल्ने कम र काम गर्ने बढी भनेर घोषणा नै गर्नुभएकोले पनि जनतामा आशा पलाएको हुनसक्छ ।यसपटकको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापनासँगै मतसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय पार्टीमै मान्यता पाएको र यसका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीजस्तो शक्तिशाली पदमा नियुक्त भएका तथा अन्य स्वतन्त्र सांसदहरु पनि निर्वाचित भएका घटनाक्रमबाट जनता परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने कुराको सञ्चार त भयो नै, सोही अनुरुप जनताका लागि काम गर्ने बचनबद्धताका साथ विभिन्न आश्वासन बाँड्दै निर्वाचन जितेर आएका दलहरुले यतिखेर केही गर्न सकेनन् भने उसै त निरास जनता थप निरास बन्दै जाने खतरा पनि त्यत्तिकै रहेको छ ।
त्यसैले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले जे गर्ने हो त्यही मात्र बोल्ने र सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी बोल्दै हिँड्ने प्रवृत्ति त्याग्नु आवश्यक छ । वास्तवमा सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले जोडिएका हरसवालमा सम्बोधन गर्ने तथा तत्काल केही सुधारका कार्यहरु शुरु गरिहाल्न सकेमा त्यसले केही मात्र भए पनि राहत दिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको आशा–भरोसालाई सम्मान गर्दै तत्काल सुशासनका कार्यहरु शुरु गर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै सुशासन र अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्ने निर्णय गरिसकेको सरकारका लागि उल्लिखित विषयसँग जोडिएका हरेक पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । गत शनिबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो यस कार्यकालमा भाषण कम र काम बढी गर्ने, हरेक दिन देश, जनता, सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने प्रतिज्ञा गरेको अभिव्यक्ति दिँदै भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण गर्दै, जनताले विभिन्न ठाउँमा पाइरहेको सास्तीलाई अन्त्य गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट लिइएको बताउनुले नयाँ सरकारले जनताका आवश्यकताको पहिचान गरेर नै काम गर्न चाहेको रहेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
तैपनि निर्णय भएका ती विषयहरुको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुने हो भनेर हेर्नचाहिँ बाँकी नै छ । अझ अर्को महत्वपूर्ण कुरा त आगामी दिनमा जनतालाई पिरमर्का पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताउँदै उहाँले सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगको सूत्रपात गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ । सोही अनुरुप जनताले पनि साथ र समर्थन गर्ने वातावरण निर्माणको खाँचोचाहिँ टड्कारो देखिन्छ ।
यो त भयो प्रधानमन्त्रीले जनताका पक्षमा जारी गरेको सन्देश । तर उहाँले भनेका यिनै सवालहरुसँग जोडिएका चुनौतीहरु पनि त्यत्तिकै रहेका छन् । पहिलो कुरा त विगतमा मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण तथा जुनसुकै सरकार आए पनि यहाँ केही पनि हुन सक्दैन भन्ने खालको जनतामा परेको नकारात्मक छापलाई तुरुन्तै मेटाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सुधारकै कुरा गर्ने हो भने त्यसका लागि सरकारले व्यवहारमा देखाउनु आवश्यक छ ।
देशका अनुभवी÷विज्ञ अर्थशास्त्रीहरुसँग परामर्श लिएर विद्यमान अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लग्ने हो भने असम्भव पनि छैन । जनताको विश्वास नजितेसम्म कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न सहज छैन भन्ने वास्तविकतालाई नबुझी कदम चालियो भने त्यो सफल नहुन पनि सक्छ । त्यसैले जनतामा व्याप्त निराशालाई निराकरण गरी आशावादी बनाउनका लागि पनि विशेष पहलकदमी आवश्यक पर्दछ ।
जनताले नयाँ सरकारलाई तत्काल विश्वास गरिहाल्ने वातावरण बनिसकेको छैन । किनकि वर्तमान सरकारमा संलग्न दलहरुको सिद्धान्त, नीति र चुनावी घोषणापत्रहरुलाई हेर्ने हो भने धेरै भिन्नता पाइन्छ, यी दलहरु तत्काल सत्ताको भागवण्डाका लागि मात्र जुटेका हुन्, भोलि कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् भन्ने टीकाटिप्पणीको कमी छैन । हुन पनि हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट निर्वाचनमा गएको थियो, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत पदहरु माओवादीलाई छोड्न तयार नहुनु नै वर्तमान गठबन्धनको उत्पत्ति भएको यथार्थतालाई बिर्सनुहुँदैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक कौशलबाट नै यो सरकार बन्न सफल भएको भन्दै यसअघि उहाँको खेदो खन्नेहरुसमेत अहिले प्रशंसा गर्न पछि परेका छैनन् । त्यसो त पूर्वसहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद छोडिदिएको भए यो गठबन्धन बन्दैनथ्यो । यो गठबन्धन निर्माणको मुख्य देन भनेको नेपाली कांग्रेसको हो, यदि कांग्रेसले सहमति पालना गरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।
अझ नेकपा एमालेले त वर्तमान सरकार गठन गर्नका लागि आपूmलाई नैतिक बाध्यता परेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई संसद्मा संख्याको आधारमा पहिलो दल बनाए पनि नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन गर्नका लागि कांग्रेसले पहलकदमी गर्न नसकेपछि दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पहल गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता आइलागेको एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै दिन बताएका थिए । यो वास्तवमै नैतिक बाध्यता नै रहेछ वा सत्ता स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा भने एमालेको आगामी गतिविधिले बताउनेछ ।
वास्तवमा यतिखेर दाहाल नेतृत्वको सरकाले जनतासँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्दछ । उदाहरणकै रुपमा लिन सकिन्छ, बजारमा हरेक सामग्री महँगो हुनाले जनजीविका नै कष्टकर बनेको छ । विगतको तुलनामा अत्यधिक रुपमा महँगी बढ्दा आम उपभोक्ताहरु पीडित छन् । न त खाद्यान्न, तरकारी तथा फलपूmलजस्ता वस्तुको उत्पादन गर्ने किसानहरुले राम्रो मूल्य पाउन सकेका छन्, न उपभोक्ताहरुले नै सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न पाएका छन् । यसो हुनुको पछाडि बिचौलियाको बढ्दो गतिविधि हो ।
यसलाई वाणिज्य विभाग तथा कार्यालयका बजार अनुगमन टोलीलाई परिचालन गरी तत्काल बजार हस्तक्षेप गर्दै व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र अन्य पक्षहरु पनि स्वतः नियन्त्रणको दायरामा आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्को चुनौती भनेको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि धेरै मेहनत आवश्यक छ ।
किनकि खर्बौं खर्बको व्यापारघाटाका कारण यहाँको अर्थतन्त्र दिन–प्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । त्यसलाई सुधार गर्नका लागि निर्यात व्यापार बढाउँदै लग्नुपर्ने खाँचो छ । आयात घटाउनुपर्ने तथा निर्यात बढाउनुपर्ने भाषणहरु मात्र सुनिदै आएका छन्, त्यसका लागि के–कस्ता नीति, कार्यक्रम र विधि अपनाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ कुनै ठोस कदम चालेको नपाइनुले यो चुनौती कतै चुनौतीकै रुपमा मात्र रहने त होइन भन्ने आशंका हट्न सकेको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य आधारका रुपमा लिइने वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुले पठाएको विप्रेषणलाई लिने गरिएको छ, तर सधैँ यस किसिमले मात्र अर्थतन्त्र धानिदैन, त्यसका लागि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, विदेशमा माग हुने नेपाली वस्तु तथा सामानको निर्यात व्यापार नै हो, त्यसो भएमा व्यापारघाटा घटाउन केही मद्दत पुग्ने थियो । नेपाली उपभोक्ताको माग अनुसार बढी मूल्यका विदेशी सामानको आयात गर्दा सञ्चित विदेशी मुद्रा घट्दै जाने अवस्था आउन सक्दछ ।
त्यससँगसँगै बढ्दो ब्याजदर, तरलताको कमी र विविध कारणबाट उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दीलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारले घोषणा गरेजस्तै सहज भने छैन, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको राम्रो समन्वय नभएसम्म यसको समाधान सम्भव छैन । विगतमा जस्तो चिसो सम्बन्धले समग्र अर्थतन्त्र नै कतै धराशयी हुने अवस्था सिर्जना हुने त होइन भन्ने आशंका यथावत् रहनेछ ।
सरकारको प्राथमिकता राष्ट्र र जनहितका पक्षमा रहँदा त्यसको सतही घोषणाले मात्र पुग्दैन, निश्चित नीति र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई पनि सम्बद्ध पक्षले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जति छिटो विश्वासमा लिन सक्यो त्यति नै छिटो अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । अझ अर्को कुरा त निजी क्षेत्रलाई सरकारको नीतिप्रति विश्वस्त पार्न सकियो भने उनीहरुले निर्धक्कसँग लगानी गर्न पाउने वातावरण बन्न सक्दछ । बेला–बेलामा एकतर्फी हिसाबले नीति परिवर्तन गरिदिँदा सधैँ आशंका र त्रासका भरमा निजी क्षेत्रले आफ्ना गतिविधि सीमित बनाउने सम्भावना बढ्दछ ।
सरकारको अर्को घोषणा भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण गर्ने रहेको छ, यो भन्न जति सजिलो छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी चुनौतीपूर्ण किन पनि छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायहरु स्वतन्त्र छैनन् । कुनै पनि बेला सरकारले आपूm र आफ्ना मान्छे भ्रष्टाचारमा पर्न आँटे भने तिनीहरुको संरक्षणका लागि हस्तक्षेप गर्ने, नियुक्तिदेखि जिम्मेवारी बहनसम्मका गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने कुरा विगतका गतिधिबाट नै पुष्टि भएका छन् ।
त्यसैले सबै दलको संयुक्त बैठकबाट त्यस्ता अनुसन्धानमूलक निकाय तथा आयोगहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा वास्तवमै अवसर बन्न सक्दछ । सरकारमा संलग्न दल र नेताहरुलाई विगतमा उनीहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरी सच्याउने र जनताका पक्षधर बन्न पाउने अवसर पनि यही हो ।