स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त दरबन्दी दिनसकेको छैन । धेरै ठाउँबाट चिकित्सक अभाव भएको समाचार आउनेगर्दछ । एकातिर लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकहरु नै बेरोजगार बस्नुपरेको समाचारले पनि महत्व पाइरहेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति पाएका विज्ञ चिकित्सकहरुलाई पनि सरकारी सेवामा अवसर दिन सकिएको छैन ।

लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकले सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर सेवा गर्छु भन्छन् भने कम्तिमा एक वर्षलाई भएपनि त्यो अवसर दिनुपर्ने स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्य सेवामा समर्पित भएर लागिपर्छु भन्दै वर्षौं लगाएर लिएको शिक्षाको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउँने दायित्व सरकारको हो ।

अवसरको प्रतीक्षामा रहेका चिकित्सकलाई देश चिनाउनका लागि पनि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा खटाउनु आवश्यक छ । संविधानमा सबैका लागि स्वास्थ्यको परिकल्पना गरिएअनुसार वातावरण तयार पार्नका लागि पनि यस दिशामा काम हुनु आवश्यक देखिन्छ ।मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरु हरेक क्षेत्रगत रुपमा विस्तार नभएका होइनन् । पाँच सय शय्याका सात संघीय अस्पताल, दुई सय शय्याका सात प्रादेशिक अस्पताल, ५० शय्याका ७७ जिल्लाका अस्पताल र सात सय ५३ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल स्वास्थ संरचनामा छन् ।

अन्य सरकारी अस्पताल तथा प्रतिष्ठानमा सरकारको नयाँ प्रावधानअनुसार १० हजारभन्दा बढी चिकित्सकलाई सरकारी रोजगारीमा लगाउनसकिने अवस्था छ । यसलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्नेहो भने दक्ष चिकित्सक बेरोजगार भएर बस्ने वा विदेश भौतारिनुपर्ने अवस्थामा न्यूनीकरण हुनेथियो । देशमै सेवा गर्ने इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै नेपाली जनशक्ति हरेक दिन विदेशिन बाध्य छ । आफ्नै अथक प्रयास र लगानीमा पढाइमा सधैं अब्बल रहेका चिकित्सकले आम्दानी हुने ठाउँलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक छ ।

सरकारी दरबन्दीअनुसार चिकित्सकले पाउने पारिश्रमिकले मात्र उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले नै उनीहरुलाई अतिरिक्त आर्थिक लाभका साथ दुर्गम स्थानमा पठाउन सक्नुपर्छ । स्वदेशमा उत्पादित चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई वैज्ञानिक तरिकाले रोजगारीको अवसर दिने नीति बनाइनु आवश्यक छ । सरकारी मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा वैज्ञानिक तरिका नअपनाइएकै कारण चिकित्सकका लागि सेवा–सुविधा अवरोधको विषय बनेको छ । घरखेत धितो राखेर या बेचेर विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर आएको जनशक्ति देशबाट पलायन नहोस् भन्ने दिशामा सरकारले प्रयास गर्नैपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्र निर्माणका आधारभूत पक्ष हुन् । शिक्षित तथा स्वस्थ नागरिकबाट मात्र देशको विकास सम्भव छ । देशमा रोगी, अशिक्षितको मात्र बसोबास हुने र शिक्षित र स्वस्थ नागरिक विदेशतिर पलायन हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहँदा पछौटे पनले हामीलाई गाँज्न छोडेको छैन । कतिपय ठाउँमा आफन्तको मृत्युमा समेत सन्तानको उपस्थिति नहुने अवस्था आइसकेको छ ।

नेपालमा भविष्य नदेख्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । दुई साताअघि मात्र काभ्रेमा एक बस दुर्घटनामा एकै परिवारका आठ सदस्यको मृत्यु हुँदा शब बुझ्नेसम्म आफन्त देशमा नहुँदा चार दिनसम्म लाश अस्पतालमै राख्नुपरेको पीडादायी सन्दर्भ प्रतिनिधिमूलक घटना हुनसक्छ । कोभिड– १९ जस्ता महामारीका समयमा चिकित्सकहरुको ठूलो परिमाण आवश्यक हुने तथ्यलाई झनै बिर्सन सकिन्न ।