अभिभावक किन मौन ?

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र धमाधम स–साना बालबालिका लागि मन्टेश्वरीहरु खुलेका छन् । व्यस्तताका कारण आफ्ना सन्तान सम्हाल्न नसक्ने अभिभावकका लागि मन्टेश्वरीले सहज बनाइदिएको छ । तर, यी मन्टेश्वरीहरु विनादर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् । न वडामा दर्ता छ, न शिक्षा मन्त्रालयमा । कहीँ कतै दर्ता नभईकन मनलाग्दी रुपमा मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ । घर वा टहरा भाडामा लिएर मन्टेश्वरी खोलिएको छ । मासिक शुल्क र भर्ना शुल्क पनि मनलाग्दी उठाइएको छ ।

घरमा रेखदेख गर्ने कोही नभएपछि बालबालिकालाई सानै उमेरमा मन्टेश्वरीमा राखिन्छ । तर, मन्टेश्वरी सञ्चालकहरुले यसको नाजायज फाइदा उठाएका छन् । भर्ना शुल्क सञ्चालकको जिब्रोमा छ । यता, मासिक शुल्क पनि बीस हजार रुपियाँसम्म उठाइन्छ । तर, सेवासुविधा उही न्यून स्तरको छ । बिहान घरबाट स्कुल ल्याउँदा र स्कुलबाट घर पु¥याउँदा गाडीमा गुन्द्रुक खाँदेजसरी ल्याउने र लैजाने गरिन्छ । टुकटुक हिँड्न नसक्ने र बोली नफुटेको बच्चालाई मन्टेश्वरीमा राखिन्छ । उभिन नसक्ने बच्चालाई मन्टेश्वरीमा राख्ने गरिन्छ । त्यो बच्चाको रेखदेख मन्टेश्वरीले गर्न सक्छ ?
अभिभावकत्वको आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ । त्यहाँ लगेपछि एउटा कुनामा राखिदिन्छन्, त्यसको रेखदेख कसले गर्ने ? न त्यो बच्चाले चाहेको बेला खान पाउँछ, न आवश्यक स्याहारसुसार नै । सानै उमेरमा मन्टेश्वरीमा लगेर राखिदिएपछि बच्चामा धेरै असर पर्छ । बाबुआमाको काखमा खेलिरहेको बच्चालाई भीडमा लगेर राखिदिँदा ऊ डराउँछ । उसको मानसिकतामा असर पर्छ ।

स्कुलले बालबालिकालाई खुवाउने खानेकुराहरु पनि न्यून गुणस्तरीय छ । बजारमा जे भेट्यो, त्यही उठाएर ल्याउँछन् । त्यसले बच्चाको स्वास्थ्यमा कति असर गर्छ ? यसको ख्याल नै गरिएको छैन । पैसाचाहिँ महँगो लिने तर स्याहारसुसारचाहिँ राम्रो छैन । न खानेकुरा राम्रो छ, न खेल्ने ठाउँको व्यवस्थापन । बालबच्चाले दिसापिसाब गरे पनि बेलैमा सफासुग्घर गरिँदैन । बच्चालाई खुवाउने पानीसमेत गुणस्तर छैन । पहिलो कुरा सरकारसँग स्वीकृति नलिईकन मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ । त्यहीमाथि मनलाग्दी शुल्क लिइएको छ ।

बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने खानेकुरा खुवाइराखेका छन् । उनीहरुको रेखदेख पनि राम्रोसँग गरिएका छैनन् । तर, सरकार के हेरेर बसेको छ ? शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय सरकार किन अनुगमनमा चासो देखाउँदैन ? आफ्नो वडा, नगरपालिकामा कति मन्टेश्वरी सञ्चालनमा छन् ? यसको जानकारी वडाध्यक्ष र मेयरलाई छैन ।

उता, शिक्षा शाखाले पनि तथ्याङ्क संकलन गरेको छैन । एक दर्जन घरको बीचमा एउटा मन्टेश्वरी सञ्चालनमा छ ।
पाइलैपिच्छे मन्टेश्वरी देखिन थालेको छ । एउटै कोठामा २५ जना बच्चा राख्छन्, उनीहरुलाई चाहिने वातावरण त्यहाँ छैन । बालबालिकाले घाम पनि देख्न पाउँदैनन् । चिसो कठ्याङग्रिएर बालबालिका बसेका हुन्छन् । आफ्नो बालबालिका कस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन् ? कस्तो ठाउँमा पढिरहेका छन् ? यो हेर्दैनन् । अभिभावकले शायदै आफ्ना बालबालिकाको कक्षाकोठा देखेका होलान् । महिनामा बिल आउँछ, फी तिरिदिन्छन्, सकियो । त्यसअघिको जिम्मेवारी सबै मन्टेश्वरीलाई दिइन्छ ।

तर अभिभावकले जति जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्, त्यसको एक हिस्सा पनि मन्टेश्वरीले पूरा गर्न सक्दैनन् । स्कुलमा के–के भयो, यसको बेलिविस्तार ती दुधिला बच्चाले बाबुआमालाई गर्न सक्दैनन् । बच्चाका आमाबुबासँग त खूबै चिप्लो घस्छन्, मन्टेश्वरीका सञ्चालक र शिक्षक । तर, त्यही व्यवहार बालबालिकालाई गर्दैनन् । बच्चाले बोल्न नसकेको फाइदा मन्टेश्वरी सञ्चालक र शिक्षकले लिएका छन् ।

बच्चाले घर आएर मलाई खान दिएनन् भन्न सक्दैनन् । मलाई सफासुग्घर पारिदिएन भनेर कुरा लगाउँदैनन् । यस्ता स्कुलहरु विनादर्ता सञ्चालन गर्न दिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन । उक्त शुल्क महँगो हो कि सस्तो ? राज्य र अभिभावक नै बेखबर छन् । एकातिर राज्यलाई राजस्व आएको छैन, अर्कोतिर उनीहरुले चाहिने स्याहारसुसार पनि पाएका छैनन् । उनीहरुको आत्मबल खस्किएको छ । मन्टेश्वरीहरुले बालबच्चाको बालापन र जिन्दगीमाथि नै खेलबाड गरेका छन् । बालबच्चाहरु स्कुलको व्यापारको हिस्सा बनिदिएका छन् ।

पढाउने नाममा स्कुलहरुले बच्चाको प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेका छन् । सरकारी जागिरे, व्यापारी, विदेशमा बस्ने अभिभावकले बालबच्चा मन्टेश्वरीमा राख्छन् । आफ्ना छोराछोरीले राम्रो स्याहारसुसार पाएका होलान् ? खान पाएका होलान् ? के थाहा ? पैसाभन्दा ठूलो छोराछोरी हो ? भनेर अभिभावकले कहिले बुझ्छन् । ठूल्ठूला केटाकेटी राख्ने होस्टेलमा त राम्रो सेवासुविधा छैन । जबकि उनीहरु आफ्नो कुरा राख्न सक्छन् । तर, स–साना बालबच्चा त बोल्न सक्दैनन् । उनीहरुको अवस्था के होला ?

मन्टेश्वरीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले मासिक आठदेखि १० हजार तलब पाउँछन् । सरकारले घटीको पनि १५ हजारभन्दा मुनि तलब दिएर काममा लगाउन नपाउने प्रावधान बनाएको छ । त्यो पनि १० देखि ५ बजेसम्म मात्र काममा लगाउन पाइन्छ । तर, यहाँ काम गर्नेहरुले बिहान ९ बजेदेखि बेलुका पनि ढिलासम्म काम गर्नुपर्छ । उमेर नाघिसकेका भ्यानहरुमा विद्यार्थी बोकिरहेको छ । निजी प्लेटका थोत्रा भ्यानहरुमा विद्यार्थी ओसारपसार गरिन्छ ।

यातायात ऐनमा उल्लेख भएअनुसार यसरी निजी प्लेटका गाडीले विद्यार्थी बोक्न पाउँदैनन् ।निजी प्लेटका सवारीले मान्छे बोकेर आम्दानी गर्न नपाउने ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यस्ता भ्यानहरुलाई न ट्राफिकले कारबाही गर्छ, न अनुगमन नै । सिटभन्दा बढी बच्चा हालेको देख्दा पनि ट्राफिक आँखा चिम्लिएर बस्छ । विद्यार्थी बोक्ने बसहरुले मासिक एकदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छन् तर राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् ।

भाडाका गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको हुनुपर्छ । तर, स्कुलका बस र भ्यानले यीमध्ये कुनैको पनि राजस्व तिर्दैनन् । यी सवारीमा १० देखि ६० लाखसम्म लगानी गरेको हुन्छ । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यले पाउँदैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्कुलको बस र भ्यानलाई भन्सार र भ्याट छुट दिने निर्णय गरे । तर, स्कुलहरुले ती बसबाट कमाइरहेका छन् । उनीहरुले सित्तैमा विद्यार्थी बोक्ने हुन् र ?

विद्यार्थीले स्कुल बस चढेको छुट्टै शुल्क तिर्नुपरेको छ । कतिपयले मासिक शुल्कमै जोडेर उठाउँछन् । अनि घाटा कसलाई ? राज्य र अभिभावक चुर्लुम्मै भएका छन् । फाइदा स्कुलले मात्र लिएको छ । सरकारले २० वर्षे भाडाका गाडी हटाउने भनेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले १९ वर्ष ६ महिना पुग्नेबित्तिकै कालो प्लेटबाट रातो प्लेटमा दर्ता गर्छन् । अनि त्यही सवारी स्कुलमा विद्यार्थी बोक्न प्रयोग हुन्छ । दुर्घटना हुने प्रमुख कारण यही नै हो । गाडीको कारणले दुर्घटना भएर विद्यार्थीहरुको ज्यान गएको घटना सुन्नमा आइरहेको हुन्छ ।

शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी बोक्ने बसको कागजपत्र ट्राफिकले चेकजाँच गर्दैन । स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने बसहरु अफिस टाइममै गुड्छन् । स्कुल बसको कारणले पनि अत्यधिक ट्राफिक जाम भइरहेको छ । स्कुल बसहरु अफिस टाइमभन्दा अगाडि वा पछाडि मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । लामो समय जाममा बस्दा बालबालिकालाई श्वासप्रश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको भाडा घटाउँदा सार्वजनिक सवारीको भाडा घटबढ हुन्छ । सरकारले भाडा निर्धारण गर्छ । तर, स्कुल बसको हकमा यो लागू हुँदैन । विद्यालय सञ्चालकले गाडीको महँगो शुल्क लिइरहेका छन् । मनलाग्दी भाडा छ । शिक्षा मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले स्कुलको गाडी भाडा तोकिदिनुप¥यो । पढाउने नाममा निजी क्षेत्रका स्कुलहरुले ठगिरहेका छन् । राज्य र अभिभावक निरन्तर ठगिइरहेका छन् । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अबेला भइसकेको छ । यस्ता महँगा स्कुलमा राजनीतिक दलको लगानी छ । त्यसैले कोही पनि यिनको विरोधमा बोल्दैनन् । अब अभिभावक नै तात्नुपर्ने भएको छ ।
– कविता शर्मा