अब सत्ताको ‘देशकप’ शुरू !

संस्कृतमा एउटा मार्मिक सूक्ति छ– ‘नश्यन्ति बहुनायक’ याने धेरै नायकहरू भएमा नाशिन्छ । वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्था अझ खासगरी राजनीतिक वातावरणमा यो भनाइ सोह्रै आना मेल खान्छ ।

यस्तै अवस्थाका लागि शायद यो भनाइ भनिएको होला भन्ने लाग्छ कुनै बेलामा । सानो भूखण्डमा फैलिएको देश, यति थोरै जनता, जातजातिको यति धेरै बाहुल्यता, उर्वराभूमि र सांस्कृतिक विविधतालाई हेर्ने हो भने नेपालले उहिल्यै पञ्चायतकालीन समयमा नै विकासको फड्को मारिसक्नुपर्ने हो तर विकासका सवालमा नेपाल अझै धेरै पछि छ ।

भनिन्छ, अमेरिका र युरोपका तुलनामा दुई सय वर्षपछि छ । जापान, सिङ्गापुर, मलेसिया, कोरिया र चीनका सवालमा सय वर्षपछि छ । अरू त अरू, भारतका तुलनामा पचास वर्षपछि छ । हामीभन्दा धेरै पछिको भुटान अहिले हामीलाई छोडेर अघि गैसक्यो । नेपाल एयरलाइन्स र थाई एयरलाइन्सको स्थापना एकैदिन भएको हो । अहिले थाई एयरलाइन्स विश्वव्यापी सेवा दिने भैसक्दा नेपाल एयरलाइन्स भने सत्ताको कोपभाजनका सिकार, मौसमी राजनीतिक हस्तक्षेप र थरीथरीका जोकरजस्ता मन्त्रीहरूको नियुक्तिले स्वयंमा थला परेको छ र बन्द हुनै लागेको देखिन्छ ।

अहिले जोसुकै नेपाली नागरिकले नेपाल एयरलाइन्सलाई सकारात्मक नजरले हेर्दैनन्, किन ? यसको जवाफ वस्तुपरक ढाँचामा दिन सकिँदैन । जवाफ कि राज्यका सञ्चालकहरूले दिनुपर्छ, कि विवेचनात्मक शैलीमै दिन सकिन्छ । बस् अहिले यतिमात्र भन्न सकिन्छ, यो समय अनुसार हिँड्न सकेन या हिँडाउन सकिएन । त्यसैले अहिले यसको सान्दर्भिकता क्रमशः घट्दो स्थितिमा छ ।

यस्तै हालत नेपाल आयल निगमको छ । यी दुवै सेता हात्ती हुन् । निगमले बेच्ने चार प्रकारका तेलहरू सस्तो मोलमा किन्छ र महँगो मोलमा जनता र संघसंस्थालाई बेच्दा महिनाको अर्बौंअर्ब घाटा देखाइन्छ । यसो किन हुन्छ ? यसको जवाफसमेत अब सरकार प्रमुखले दिनुपर्छ । या यसको पक्षपोषण गरिरहने संयन्त्रले दिनुपर्छ ।

जमाना सौर्यऊर्जाको छ, ब्याट्रीको छ, बिजुली बत्तीको छ । नेपालमा यतिखेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने साना र मझ्यौला उद्योगधन्दाहरू देशैभरि स्थापना गर्नुको विकल्प छैन । भन्नचाहिँ नहुने हो, पञ्चायत कालमा खोलिएका सबै प्रकारका उद्योगधन्दाहरू बहुदल काल, संसदीय प्रजातन्त्र काल र वर्तमान संघीय गणतन्त्रात्मक कालमा कि नेता र कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाएर तिनको साख गिराउने काम गरियो, कि बन्दै गरियो, कि धिपधिपे उज्यालो मात्र राखेर अधमरो बनाइएको छ ।

देश र दुनियाँका लागि रोजगारी, बाँच्न पाउने आधार र मुखमा माड लगाउने हिस्सा भनेकै उद्योगधन्दाहरू हुन् तर ती सबै कुराहरू अहिलेको नेपालमा क्रमशः खस्किरहेका छन् । यसका लागि वर्तमान समयका सबै तहका सरकारहरू दोषी छन् । यसका लागि निकै लामो बहस गरीकन देशमा रुग्ण भएका या पारिएका उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई फेरि एकपटक पुनर्जीवन दिनु अत्यावश्यक छ । यतातिर तलका भुइँ मान्छेदेखि माथिका ठूल्ठूला नेता र कार्यकर्ताहरू कसैको चासो, योजना र कार्यक्रमहरू देखिएन ।

यतिखेर देशमा कुल आयात ८३ र निर्यात १७ प्रतिशत रहेको छ । कतिपय सामग्रीहरू आयात गर्न नपाउने गरी अघिल्लो सरकारले बारबन्देज गरेकोमा यो सरकारले फेरि खोलेको अवस्था छ । महँगा, विलासिताका सामग्रीहरूमा आयात निषेध गर्नु राज्यका लागि राम्रो कुरा हो तर त्यो केही समय बारबन्देज भई पुनः खुल्नु भनेको राम्रो होइन ।

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राज्यसँग अब केवल ६ महिनाका लागि मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको र त्यसपछि विदेशी मुद्राको स्टक घट्दो अवस्थामा रहने भएकाले देश कुनै पनि बेला आर्थिक रूपले थला पर्ने कुरा भनेथे । सो बेलाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीका कुराहरू एकापसमा बाझे । कसले भनेको सही र कसले भनेको गलत भनेर जनताले छुट्याउनै सकेनन् । फलतः विवाद आफैँ किनारा लाग्यो । विवाद त किनारा लगाइयो भलै तर यसले पार्ने असर अझै ज्यूँका त्यूँ रहिरहेको छ ।

यो अवस्थामा फेरि चुनाव भयो । देशले यही वर्ष दुई–दुईवटा ठूला चुनावहरू थेग्यो । स्थानीय सरकारहरूले यतिखेर निर्बाधरूपमा काम गरिरहेका छन् । जनताको घरदैलोमा रहेका र उनीहरू नजिकै हुँदा जनताले छोइने स्थानीय सत्ताका रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले अब कुनै पनि हालतमा पछि फर्केर हेर्ने काम गर्नुहुँदैन । बरू कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र पूर्वाधारमा क्रमशः आफ्नो लगानी वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ ।

अहिलेसम्म शिक्षाका लागि भवन, हाता, गेट, कम्प्युटर, कार्पेट, प्रिन्टर, स्मार्ट बोर्ड र मल्टिमिडिया भनेर लेम्यानहरूलाई कान भर्ने काम भए । अब जनताको करबाट उठेको तलबबाट आफूले गुजारा गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू र अन्य सबैले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । यसमा प्रदेश र संघको मद्दत लिनै पर्छ ।

यसो भएमा जनताले देखिने र अनुभूत गरिने खालका विकास र निर्माणका कामहरू हुन्छन् । हिजोका संस्कार र संस्कृतिका कुराहरू बचाउँदै आफ्ना युुवा र श्रमशक्तिलाई जति सक्दो कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगाउन सकियो भने देश शनैःशनैः विकासको पथमा दौडन्छ । यहाँ भनेरभन्दा गरेर चाँचाँडो देखाउन सके देशले उत्पादनमा सर्वत्र फड्को मार्न सक्छ ।हालै विश्वकप खेलको रोमाञ्चक पटाक्षेप भयो । यसपटकका खेलमा पुराना र स्थापित खेलाडी तथा टिम भएका राष्ट्रहरूको अनपेक्षित हार हुँदै जानु र देशभित्र भएको प्रादेशिक र संघीय चुनावमा स्थापित र जनजिब्रोमा नाम याद भैसकेका धेरै दर्जन उम्मेदवारहरूले लज्जाजनक रूपले हार्नुलाई एकप्रकारले खेलप्रेमीहरूले चल्तीका खेलाडीहरूको अवसानका रूपमा लिएको पाइयो ।

प्रकृतिको नियम हुन्छ– पुराना पातहरू झर्नु र नयाँ पातहरू पलाउनु । यसो भएन भने सृष्टिको नियमै खल्बलिन्छ । हुँदाहुँदा विश्वकपको फाइनलमा फ्रान्स र अर्जेन्टिनाजस्ता दुई पुराना र कप उचालेका टिमहरू नै पुगे । गत आइतबार राति कतारमा सम्पन्न सो खेलमा पेनाल्टी सुट आउटमा अर्जेन्टिनाले फ्रान्समाथि विजय हासिल गरी सन् २०२२ को विश्वकप हात पा-यो । यति हुँदासमेत फ्रान्सका एम्बाप्पेले विश्वकप नजिते पनि विश्वको दिल भने जिते । विश्वकप अर्जेन्टिना भित्रियो भने फ्रान्सले खेल भावनाको माध्यमबाट संसारको मन जित्यो । यस मानेमा दुवै देशले दर्शकका अपार मन जितेका छन् । अतः दुवै देशको सुनाम थप प्रकाशवान् भई संसारमा छरियो ।

नेपालको गएको चुनावमा यस्तै भयो । संघीय संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भयो भने समानुपातिकमा लोकप्रिय मत पाउने पार्टी नेकपा एमाले देखियो । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू जनताको मनमन्दिरबाट जबर्जस्त उदाएका छन् भने कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू एकाएक सानो साइजमा देखिए । यस माने जनताले नयाँ व्यञ्जनको रोजाइ गर्न सफल भए । हिजोसम्म शासन गर्ने पुरातन सोच र विचारका पार्टीहरूले अब आउने समयमा आफ्नो कार्यशैली, सोच, सिद्धान्त र प्रविधि सपारेनन् भने नेपालमा आउने चुनावमा निक्कै ठूलो राजनीतिक फड्कोसहित केही अरू नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूको आगमन हुने पक्का छ । यो कुराको पूर्वानुमान अहिल्यै गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिले सात दिनको म्याद दिएर नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरिन्, फलतः मुलुकमा सत्ताको ‘देशकप’ शुरु भयो । रास्वपाको संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने छनोट भए भने बाँकी दलमा नेता चयन हुने क्रम जारी छ । माओवादीले संघीय संसद्मा सांसदहरूको शपथग्रहण गरेपछि मात्र सत्ता सबालमा निर्णय गर्ने विचार बाहिर ल्यायो । एमालेमा केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता भए भने नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई महामन्त्री गगन थापाले चुनौती दिए तर देउवाले ६४ र गगन थापाले २५ मतमात्र पाए ।

यहाँ अर्जेन्टिनारूपी देउवालाई फ्रान्सरूपी गगनले कडा चुनौती दिँदा जीत अङ्कगणितीय हिसाबले देउवाकै भयो । दुःखको कुरो रामचन्द्र, विमलेन्द्र, प्रकाशमान र पूर्णबहादुरहरूले गगनलाई जुन हिसाबले ‘इग्नोर’ गरे आइन्दा त्यस्तो गल्ती गर्ने अवसर समयले अर्कोपटक तिनीहरूलाई पक्कै दिने छैन ।कांग्रेसले गत सोमबार समानुपातिकका मनोनीत सांसदहरूलाई बालुवाटारमा एक कार्यक्रमका साथ स्वागत ग¥यो । सो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नी अर्धाङ्गिनीलाई ‘पिछडिएको महिला कोटाबाट’ सांसद भएको भन्दै स्वागत गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडपत्नी मञ्जु खाँड खसआर्य समूहबाट, विमलेन्द्र निधि तराई सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वबाट संसद्मा प्रवेश गरेको दृश्य रमाइलो हुने भयो । यसो भन्दा हाम्रो देशले अख्तियार गरेको राजनीतिक प्रणालीले संसद्मा कहिल्यै बहुमतको सरकार हुने गरी दलीय उपस्थिति बन्ने अङ्कगणितीय अवस्था कल्पनै गरेन । फलतः चुनावमा कम प्रतिशत मत खसेका अवस्थामा जहिल्यै कुनै पार्टीहरूको बहुमत नआउने अवस्था विद्यमान हुने भयो । यो रानजीतिक रूपले अस्थिरता निम्त्याइरहने अवस्था हो ।

राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तै हुन्छ भनेर गएको चुनावदेखि नै गठबन्धन संस्कृति श्रीगणेश गरेथे तर यस्तो संस्कृतिले आफ्ना जेनुइन कार्यकर्ता र फलोअर एवम् आम मतदातालाई आफ्नो लगायत अरू पार्टीको चिह्नप्रति लोभ देखाएर मत माग्ने संस्कृतिको शुरुआत ग¥यो । यो भनेको राजनीतिक अपसंस्कृतिको आरम्भ हो । यसरी अब नेपालमा हुने दुई–चार चुनावहरूमा यही खालको गठबन्धन संस्कृति चुनावमा अघि रह्यो भने आउने पन्ध्र–बीस वर्षहरूमा राजनीतिक दर्शन भन्ने कुरा मटियामेट भएर जानेछ । यसमा कुनै प्रकारको शङ्का गर्न सकिन्न ।

एउटा चाइनिज उखान छ– ‘बिरालाहरू चाहे सेता हुन् या काला, तर तिनीहरूले मुसा मार्नुपर्छ ।’ आम जनतालाई को प्रधानमन्त्री, को सभामुख, को मन्त्री हुन्छ, त्यसमा लेनादेना केही हुन्न तर उनीहरूको जीवनस्तरमा प्रभाव पर्ने सकारात्मक कामहरू राज्य संयन्त्रबाट हुन्छ कि हुँदैन, प्रमुख सवाल त्यही रहन्छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, गरिबलाई भाउ–बिक्री, गाउँ–ठाउँमा यातायातजस्ता कुराले छुन्छन् । हो, यस्ता कुरामा नजरअन्दाज गर्ने खालका सरकारहरू आए भनेचाहिँ जनताको मनमा एकाएक चिसो पस्छ र तिनीहरूले सरकारलाई क्रमशः विश्वास गर्न छाड्छन् । अहिलेको चिन्ता र चासो यही हो ।